३२ असार, डोटी । करीव २ करोड ९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित नयाँ भवनमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सरेको एक महिनामात्र भएको छ । अब यो भवनमा कृषि विकास कार्यालय कति दिन रहला भन्ने अन्योल छ । करोडौं खर्च गरेर बनाइएको नयाँ सरकारी भवनमा अब को बस्ला ?
कृषि विकास कार्यालयको मात्रै कुरा छैन, डोटी जिल्ला सदरमुकामका अन्य सरकारी कार्यालयहरुको पनि अवस्था यस्तै छ । र, डोटीको मात्रै होइन, ७५ वटै जिल्लाको हालत शायद यस्तै नै छ ।
नयाँ संविधानअनुसार गत असोज २९ गते जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार जिल्लास्थित अधिकांश बिषयगत कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सरेपछि उब्जिएको बिषयगत कार्यालयसम्वन्धी प्रश्नको अझै हल निस्केको छैन । यस्ता कार्यालयहरु अहिलेसम्म व्यवहारतः स्थानीय तहमा सरिसकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात चैत्र २८ गतेसम्म जिल्लास्तरीय बिषयगत कार्यालय खारेज भइसक्नुपर्ने थियो । तर, संघीय सरकारले मातहतका कार्यालयलाई ठोस निर्देशन दिन नसक्दा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । असार बित्दासम्म पनि खारेज हुने वा रहने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।
ऐनको दफा १०४ मा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरूको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्वन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व तथा वजेट सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’
तर, ऐनले तोकेको ६ महिना म्याद गुजि्रएर थप तीन महिना बितिसक्दा सरकारले ऐनको उक्त व्यवस्था लागु गर्न सकेको छैन ।
अल्मलिए जिल्लाका हाकिम
जिल्लास्थित विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको स्थिति के हुने भन्ने विषयमा ती सरकारी अड्डाहरुमा कार्यरत हाकिम र कर्मचारीहरु अन्योलग्रस्त बनेका छन् । सरकार आफैंले ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा एकातिर कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् भने अर्कोतिर सेवाग्राहीहरु अब के हुने भन्ने बिषयमा अन्योलमा छन् । सरकारको ढिलाइका कारण संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेत खोसिँदै गएको छ ।
‘कृषि कार्यालय रहेको भवनमा दुई जिल्लाको एक ज्ञान केन्द्र रहने भन्ने हल्ला सुनेको छु, तर आधिकारिक खबर अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोटीका प्रमुख डा. तपेन्द्र शाही भन्छन् ‘डडेल्धुरामा ज्ञान केन्द्र राखेर त्यसको सम्पर्क कार्यालय डोटीमा रहने हल्लासम्म आएको छ, बाँकी कुरा थाह छैन । हालसम्म न अख्तियारी, न निर्देशन। केही पनि आएको छैन ।’
शाहीको जस्तै जवाफ छ जिल्ला भु-संरक्षण कार्यालय डोटीका प्रमुख दामोदर ऐरको । उनी भन्छन्- ‘डिभिजन कार्यालय राख्ने भन्ने हल्ला सुनेको छु, तर अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि खबर आएको छैन ।’ उनी थप्छन् ‘कार्यालय रहने वा नरहने, डिभिजन रहने वा ईकाई हुने, हामीले कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने कुनै जानकारी छैन, अन्योलता छ ।
त्यसैगरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय डोटीका प्रमुख डा पानसिंह ठुगन्नाले पनि पशु सेवाको भवनमा डिभिजन कार्यालय रहने भन्ने सुनेका छन् । तर त्यो डिभिजन कहाँ रहने र त्यसको संरचना के हुने भन्ने जानकारी छैन । उनले भने- ‘आज मात्रै सबै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल रहने भन्ने कुरा सुनें, तर आधिकारिकरुपमा कुनै जानकारी छैन ।’
सीडीओ पनि अलमलमा !
संघीयता कायान्वयनका क्रममा जिल्ला विकास समिति खारेज भएर तीन तहको संरचना लागू भएपछि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरुको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि कुनै जवाफ छैन ।
हालसम्म आफूहरुलाई पनि त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हल्ला विभिन्न थरीका आइरहेका छन् तर आधिकारिक कुरा एउटा पनि आएको छैन ।’ कार्यालयहरु रहने, नरहने, कस्तो संरचना हुने भन्ने बिषयमा अझै अन्योल रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
जिससमा थप अन्योल
जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालयहरु के हुने भन्ने बिषयमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पनि अन्योलमै छ ।
‘गत चैत्र २३ गते विषयगत कार्यालयको सम्पत्ति, दायित्व र वजेट सम्वन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने परिपत्र आएको थियो’ सोहीअनुसार हामीले चैत्र २८ गते औपचारिक कार्यक्रम गरेर हस्तान्तरण पनि गरायौं’ जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख रामबहादुर ऐर भन्छन् ‘तर बिषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले विस्तारै हाम्रो म्याद थपियो भन्दै गए, काम गर्दै गए ।’
जिल्ला कार्यालयहरुको म्याद थपिएको आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नआएको र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको सम्पत्ति के हुने भन्नेबारेमा पनि आफूहरुलाई कुनै खबर नआएको ऐरको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘आइतबारमात्रै हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका थियौं, तर उताबाट यसबारे टुंगो लाग्न अझै एक हप्ता लाग्ने भनेका छन् ।’
प्रदेशका पदाधिकारी पनि अलमलमै
जिल्ला सरकारी कार्यालयहरुका बारेमा जिल्लामा मात्र हेन, प्रदेश सरकारमा समेत अलमल देखिएको छ । प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यसचिव लक्ष्मीराज आचार्य पनि यस विषयमा स्पष्ट बोल्न चाहँदैनन् ।
‘प्रदेश मातहत कुन-कुन कार्यालय रहने र संघमार्फत कुनकुन कार्यालय रहने भन्ने बिषयमा केही तयारी भएको छ, तर अहिले अहिले मसंग त्यो लिष्ट छैन’ अनलाइनखबरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै आचार्यले भने ‘डिभिजन कहाँ रहने, ईकाई कहाँ रहने भन्ने अध्ययन भएको छ, तर के अध्ययन भएको छ भन्ने स्पष्ट छैन, तपाई मलाई पर्सि फोन गर्नुहोला ।’
