१ साउन,काठमाडौं । सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी पुरानै हो । बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानो परिपाटी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि दोहोरिएको छ ।
दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले चार महिनाको अवधिमा कुनै सकारात्मक परिणाम देखाउन सकेन । मुलुकको नयाँ प्रशासनिक संरचना निर्माण भइसकेको र स्थिर सरकार आइसकेपश्चात बजेटले लिएको लक्ष्य भेट्न कुनै गाह्रो नपर्ने बताइने गरेको थियो । तर, यसवर्ष पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्नमा सरकार चुक्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर असक्षमता देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारले कूल बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहायक महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले बताए ।
सहमहालेखा नियन्त्रक देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सर कुल बजेटको ८४ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । अन्तिम डाटा इन्ट्री हुन बाँकी रहेकाले यसमा थोरै थप/घट हुनसक्ने देवाकोटाले बताए ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्र्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
पूँजीगत खर्च निराशाजनक, चालुतर्फ ८६ प्रतिशत
यस वर्ष पनि विगतको जस्तै पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च ७८ दशमलव ७३ प्रतिशत भएको सहमहालेखा नियन्त्रक देवकोटाले बताए ।
देवकोटाले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मसान्त सम्ममा पूँजीगत खर्च ७८ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यसको पनि अन्तिम डाटा इन्ट्री हुन बाँकी रहेकाले थोरै बढ्न सक्ने उनले बताए ।
सरकारले बजेट मार्फत तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
असारमा आत्तिएर खर्च गरेकाले ७८ प्रतिशत पुगेको हो । यो वर्ष असारमा मात्र झण्डै २ खर्ब बजेट खर्च भएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा आइतबारसम्म सरकारले १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । असारको सुरुआतमा यो ८ खर्ब ६२ मात्रै थियो ।
यसैगरी चालु खर्चतर्फ ८६ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ९६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारले आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लक्ष्य लिएको थियो ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि भेटिएन
सरकारले बजेटमार्फत लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्यसमेत भेट्न सकेन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्म ९८ दशमलव ३५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको सहाय महालेखा नियन्त्रक देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार सरकारले असार मसान्तसम्म ७ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत यस आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो ।
लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नहुने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समिक्षा गर्दै लक्ष्य कम गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मध्यावधि बजेट समीक्षामा राजश्व संकलन लक्ष्यको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात ७ खर्ब २८ अर्ब हुने अनुमान गरे पनि त्यो पनि पुग्न सकेन ।