१ साउन, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा काम गर्ने सरकारी कमर्चारीङ्का लागि पहिलो पटक सर्भिस राहदानी दिने गरी नयाँ राहदानी ऐनको मस्यौदा गरेको छ ।
यसअघि साधारण राहदानी, विशेष र कुटनीतिक राहदानीमात्रै रहेकोमा सर्भिस राहदानी पनि थप गरिएको हो ।
युरोप र अमेरिकास्थित नेपाली नियोगहरुमा खटिएका राजदूत, स्थायी प्रतिनिधिहरुसँग जाने निजी सहयोगी, सवारी चालक तथा श्रोणीविहीन कर्मचारी नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले साधारण राहदानीमा भिसा जारी गर्न ईन्कार गरेकाले सर्भिस राहदानीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यसले नियोगहरुको कार्यसम्पादनमै असर गरेको र ती देशहरुले सर्भिस राहदानी भएमा सोझै भिसा जारी गर्न सक्ने जानकारी दिएकोले सर्भिस राहदानीको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको हो ।
विदेशमा पानीजहाजमा काम गर्ने नेपालीको सजिलोका लागि पहिलो पटक सिम्यान्स पासपोर्ट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ । पानी जहाजमा काम गर्न जाने नेपालीहरुले सिम्यान्स पासपोर्ट वा सिम्यान्स रेकर्ड बुक हाल पनि माग गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले हालसम्म दिने गरिएको छैन ।
नयाँ ऐन बनेपछि साधारण राहदानी वाहकले राहदानी विभाग वा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली नियोगमा आवेदन दिएमा सिम्यान्स पासपोर्ट लिन सक्नेछन् ।
राहदानी ऐन २०२४ लाई विस्थापित गर्ने गरी निर्माण गरिएको नयाँ राहदानी ऐनको मस्यौदामा धेर विषय ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसअघि राहदानी सम्बन्धी धेरै विषयहरु राहदानी नियमावली २०६७ मा व्यवस्था गरिएको थियो ।
