Comments Add Comment

कवि कलाकारलाई चाहियो राज्यबाट मासिक भत्ता, पेन्सन र आवास

कर छुटदेखि मासिक १० हजार रुपैयाँ 'सिर्जना भत्ता' सम्म

१ साउन, काठमाडौं । बजेट अभावका कारण देशले विकासको गति समाउन सकिरहेको छैन । यस वर्ष वृद्धभत्ता बढाउन नसक्नुको कारण औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको ढुकुटी खोक्रो रहेको बताइरहेका छन् ।

तर, यहीबेला कवि कलाकारहरुले समेत राज्यबाट पेन्सन, मासिक भत्ता र सरकारी आवासको सुविधा माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै उत्प्रेरणामा आयोजना गरिएको तीन दिने हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मिलनमा कवि कलाकारहरुले राज्यबाट निवृत्तिभरण, मासिक भत्ता र आवासको माग गरेका हुन् ।

सम्मिलनमा ठाकुरप्रसाद मैनालीले पेश गरेको कार्यपत्रमा कलाकर्मीहरुका लागि राज्यले सुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । कवि कलाकारहरुले राज्यबाट आर्थिक छुट लगायतका विशेष सहुलियतहरु पाउनुपर्ने आग्रहसहितको मैनालीको कार्यपत्रका केही बुँदा यस्ता छन्-

सामाजिक जागरण

देशका प्रादेशिक राज्यहरू र हरेक नगरपालिका, गाउँपालिकामा निःशुल्क सौखिन कला सङ्गीत अभिनय, नाटक कक्षा सञ्चालन गर्ने र कला सङ्गीतलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याई लोकपि्रय बनाउने र कला सङ्गीतप्रति चेतना बढाई सर्वसाधारणले पनि कला सङ्गीत बुझ्ने, मनपराउने र अपनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यसरी जिल्लाजिल्लामा स्थानीय, परम्परागत लोक, सङ्गीत र अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ विकासक्रमको शिक्षा दिनाले आफ्नो कला संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न सकिन्छ र विश्वमा के भइरहेछ भन्नेबारे स्थानीय स्तरमै जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।

सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारद्वारा कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । कलाकारका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र प्रमुखसमेतबाट राष्ट्रिय स्तरको पदक, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ७० वर्ष उमेर पुगेका कलाकर्मी तथा संस्कृतिकर्मीहरुलाई खास मापदण्डका आधारमा राज्यबाट अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक सहुलियत वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

राज्यले विशिष्ठ कलाकारहरूलाई प्रोटोकल सहित राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय समारोहहरूमा उपस्थिति गराउनुपर्दछ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १/१ जना कलाकारलाई मनोनित गर्नुपर्छ । “कला संस्कृति मन्त्रालय” बेग्लै बनाउनुपर्छ ।

आर्थिक सहुलियत

(क) कला सामग्री, कलाकृति आयात निर्यात गर्दा भन्सार, कर छुट गर्ने र कलाकृति बिक्रीमा कर छुट दिनुपर्छ ।

(ख) नेपाल सरकार, स्थानीय प्रदेश सरकार, वित्तीय संघसंस्था, सहकारी र नाफामूलक निजी सञ्चार गृह, अस्पताल, नर्सिङहोम, बैंकहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी शैक्षिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, महानगर, उपमहानगर, गाउँपालिका आदि निकायको वार्षिक बजेटको १ देखि ५ प्रतिशत कला विकासका लागि कानूनमै कलाविकास बजेट अन्तर्गत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थागर्नुपर्छ । आफ्नो खुद नाफाको २ प्रतिशत कला खरिदमा राजस्व नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

युवा कलाकार प्रोत्साहन

(क) केन्द्रमा नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान,सङ्गीत नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठान र पछि भविष्यमा सङ्घीय राज्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूले आफ्नो क्षेत्रका प्रतिभावान सृजनशील केहीयुवा -१७-२५ वर्ष उमेर ) लाई २ वर्षको मासिक १०,०००।- का दरले सिर्जना बृत्तिभत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता बृत्ति पाउने कलाकारले प्रयोगात्मक वा सैदान्तिक जुन विषय रोजे पनि पाउनेछन् ।

(ख) युवा सम्मान, पुरस्कार, शैक्षिक भ्रमण, उपदान, शैक्षिक ऋण र विभिन्न प्रतियोगिता गराई कला सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दै कलाकार भएरै बाँच्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

(ग) २५-४० वर्ष उमेरका सृजनशील केही प्रतिभावान युवालाई “कला प्रतिष्ठान विद्वत बृत्ति” २ वर्षका लागि रू. २५,०००।- का दरले प्रदान गर्न सकिन्छ ।

(घ) युवा प्रतिभा, युवा जेहेन्दार, गरिब, जनजाति, आदिवासी, महिला आदिलाई विधागत रूपमा केही कलाप्रेमीलाई वाषिर्क रूपमा कलामा उच्च शिक्षासम्म निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

(ङ) प्रादेशिक राज्यका कलाकारहरूले प्रदेश भित्रकै कला क्याम्पस, कला रसङ्गीत स्कुलहरूमा पढाउन पाउने रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कला नगर र आवास

देशको स्थापनाकला, चित्रकला, मूर्तिकला देशको सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परागतकला, लोककला आधुनिक कला सङ्गीत कला, बाद्यबादन जातीय भेषभूषा, चलचित्र आदि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कलापर्यटन केन्द्र (कलानगर) को रूपमा सङ्घीय र प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गर्ने र कलाकारको लागि उक्त कला नगरमा आवास समेतको निर्माण गरी उनीहरूलाई जीवनभर बस्न पाउने र त्यही काम गर्न पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment