२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सरकारी पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरेकाले हटाउन नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मिश्रको नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको देखिएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
‘निवेदक विष्णुबाबु मिश्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४/०६/२७ को निर्णयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘ निजलाई नियुक्त गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४/०६/०२ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरिएको र निर्वाचन आयोगले मिति २०७४/०६/०३ मा सहमति प्रदान गरेको देखियो ।’
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवधि ४ वर्ष हुने, उनलाई पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाइएको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मिश्रलाई गम्भीर क्षति पुग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले देउवा सरकारको पालामा २०७४ भदौ १६ पछि गरेका सबै नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत गएका मिश्रको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असार २० गते उनलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
