३ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध खबरहरु लेखेका छन् । पहिरो र सवारी दुर्घटनाका समाचारलाई सबैजसो पत्रपत्रिकाहरुले समेटेका भए पनि अन्य विषयहरुमा भने विविधता छ ।
चिकित्सकहरु देशव्यापी हडतालमा उत्रेको खबरसँगै वार्ता अवरुद्ध भएपछि जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेकोलाई आजका अधिकांश पत्रपत्रिकाहरुले छापेका छन् । केसी १९ दिनदेखि अनशन बसिरहेका भए पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन ।
केसीको अनशनको कडीसँग जोड्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले मेडिकल कलेजले विद्यार्थी नपाएको र प्रवेश परीक्षा नै नदिएका भारतीय भर्ना गरिएको जनाएको छ । वीरगञ्जमा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थी नपाएपछि भारतबाट विद्यार्थी ओसारेको हो ।
यसका अलावा अनुसन्धान समितिले तस्करीको सुन पत्ता लगाउन नसकेको, कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै बजेटविरुद्ध सरकार उभिएको , क्रिकेटर शक्ति गौचनले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यास लिने तयारी गरेको लगायत खबरले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै महत्त्व र स्थान पाएका छन् ।
मेडिकल कलेजले विद्यार्थी पाएनन्
नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको भनेर नयाँ खोल्न होडबाजी चलिरहेको छ । तर चलिरहेका कलेजहरुले विद्यार्थी पाइरहेका छन् ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– वीरगञ्जमा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थी नपाएपछि भारतबाट ओसारेको छ । तर नियमविपरीत भारतीय विद्यार्थी ल्याएको विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अझ जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले त भारतीय विद्यार्थीसमेत नपाएकाले ३५ सिट खाली राखेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगञ्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले प्रवेश परीक्षा लिन्छन् । दुवै विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाएर भर्नाका लागि सिफारिस गर्छन् । तर कलेजको गुणस्तरमा विश्वास नलागेर नेसनल र जानकीमा विद्यार्थी पढ्न जान मानेका छैनन् ।
अनुसन्धान समितिले पत्ता लगाउन सकेन तस्करीको सुन
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद नथपिने भएको छ । सरकारले २० चैतमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, दुईपटक म्याद थप्दा पनि तस्करीको सुन भेटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सिमितिको म्याद नथप्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । समितिलाई शुरुमा ४५ दिनको म्याद दिइए पनि थपेर ३ महिना १२ दिन पुर्याइएको थियो । यसबीचमा मुख्य अभियुक्त मानिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित प्रहरीका बहालवाला उच्च अधिकृत र पूर्वडीआईजी समातिए । तर तस्करीको सुन भने पत्ता लाग्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
कार्यान्वयनको पहिलो दिनमै बजेटविरुद्ध सरकार !
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ बजेटमा सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर बजेट कार्यान्वयन शुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते आफ्नो बजेटविरुद्ध सरकारले निर्णय गरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता प्रक्रियागत र औपचारिक रुपमा रद्द नगरी सार्वजनिक बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको सरकारले सो निर्णय उल्ट्याएको हो ।
कारोबार लेख्छ– मंगलबार लगानी बोर्गका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा तथा बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा बोर्ड बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयलाई लत्याएर पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बालुवाटारः प्रधानमन्त्री निवास कि पार्टी मुख्यालय ?
नागरिक दैनिकले आज प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीगत गतिविधि बढेको विषय उठाएको छ ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैजसो प्रधानमन्त्रीले गुट तथा पार्टीको बैठक राख्ने गरेको दृष्टान्त पेश गर्दै नागरिकले प्रश्न गरेको छ– बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास कि पार्टी मुख्यालय ?
प्रदेशका संरचना खिचेर केन्द्रमै
सरकारले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरु संघ सरकार मातहत नै राखेको छ । त्यसका लागि निजामती कर्मचारीको ठूलो हिस्सा पनि केन्द्रीय सरकार मातहत नै रहने कान्तिपुरमा समाचार छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले साउन १ देखि लागू हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सांगठनिक संरचनाको अनुमोदन गरेको छ । अहिले कायम रहेका संरचनाहरुमा थोरै निकाय र थोरै जनशक्तिमात्र प्रदेशलाई दिइएको छ ।
केही क्षेत्रीय कार्यालय, तालिम केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालजस्ता निकायलाई मात्रै प्रदेश मातहत लगिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बलियो भएको छै्रन ।
