३ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँ अड्किएको पाइएको छ ।
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायतमा भएका अनियमिताबारे छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ४३ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, यो प्रतिवेदनलाई त्यतिकै थन्काएर राखिएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताए । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले भने, ‘कार्की आयोग हाम्रो सरकारले बनाएको होइन । यसबारे वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट कसरी अगाडि बढाउन निर्देशन हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्छौं ।’
आयोगले २१ माघमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मर्मअनुसार विधेयक आउनु पर्नेसँगै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन् ।
आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न र कार्यकारी परिषद् सदस्यहसहित केहींलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसहित चार उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।
