३ साउन, काठमाडौं । संविधानले निर्धारण गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित २८ वटा कानूनको मस्यौदा तयार भएको छ । बाँकी ४ वटामा अहिलेसम्म भने प्रगति शुन्य छ । नयाँ संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
नयाँ संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । उल्लेखित ३१ वटा मौलिक हकमध्ये १७ वटामा पुरानै कानून पर्याप्त छन् भने बाँकी १४ मौलिक हकका लागि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित नयाँ कानून बनाउनुपपर्नेर् १४ वटामध्ये १० वटा कानूनको मस्यौदा तयार भएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी हक, आवाससम्वन्धी हक, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी हक, र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी चारवटा कानूनको मस्यौदा निर्माण हुन सकेको छैन ।
कानून आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म प्रगति नभएका ४ विधेयकका सम्बन्धमा पनि ताकेता गरिरहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक दायराभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय उदासीन रहेको आरोप लागिरहेका बेला कानून मन्त्रालयले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
‘कामको गति सुस्त छ तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका उपसचिव हुमबहादुर केसीले भने, ‘समय सीमाभित्र सबै कानुनहरु प्रमाणीकरण भइसक्नेगरी कामलाई तिव्रता दिइएको छ ।’
संसदमा पेश हुन बाँकी
कानून मन्त्रालयले ४ वटा बाहेक बाँकी २८ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार भएको भनिए पनि संसदको चालु अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पेस गरेको छैन ।
संसद सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार मौलिक हक अन्र्तगतका कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् । नेपाल कानून आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले मस्यौदा निर्माणको चरण पूरा गरेको दाबी गरे पनि दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।
यी पुरानै कानून यथावत रहने
कतिपय मौलिक अधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानूनबाटै काम चल्ने कानून मन्त्रालयको दाबी छ । जस्तै श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि पारित श्रम ऐन ०७४ र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपराध संहिता लगायत अन्य विषयगत कानूनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वतन्त्रताको हकलाई संघ संस्था खोल्नेसम्बन्धी प्रचलित कानून, देवानी संहिता र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लगायतका मौजुदा कानूनले समेट्नेमन्त्रालयका उपसचिव केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी समानताको हकसम्बन्धी नागरिकको अधिकारका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानून, मुलुकी अपराध र देवानी संहिता पर्याप्त रहेको कानून मन्त्रालयको निश्कर्ष छ ।
न्याय सम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक सम्बन्धी मौलिक हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषणविरुद्धको हक र भाषा तथा संस्कृतिको हकका लागि नयाँ कानून आवश्यक नरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सूचनाको हक, दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी हक, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हक तथा देश निकालाविरुद्धको हक प्रचलनका लागि पनि मौजुदा कानून पर्याप्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कुन कुन् आउँदैछन् नयाँ कानून ?
नयाँ कानून अन्तरगत अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक नयाँ बन्दैछन् । त्यसैगरी खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, वालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र उपभोक्ताको हक सम्बन्धी विधेयक पनि तयार भइसकेको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, आधारभूत स्वास्य सेवा प्राप्त गर्ने हकका विषयमा पनि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
