४ साउन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु अनशनरत डा. गोविन्द केसीमय बनेका छन् । जुम्लाबाट केसीलाई बलपूर्वक काठमाडौं ल्याउने क्रममा घटेका घटनाहरुलाई विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षक दिएर सबै दैनिक पत्रिकाहरुले अाज मुख्य खबर लेखेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘अनशन र अस्पतालमा प्रहरी हस्तक्षेप’ शीर्षक दिएर बिहीबार दिनभरको नालीबेली छापेको छ । सत्याग्रही अनशनकारीलाई हतियारधारी अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको उसको निष्कर्ष छ ।
कान्तिपुरले बल प्रयोग गरेर केसीलाई जबर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याइएको लेखेको छ । यही सन्दर्भसँग जोडर कान्तिपुरले सुनसान अस्पताललाई सम्बन्धन दिएको अर्को खुलासा गरेको छ ।
‘अस्पतालमा रक्तपात हेर्न सकिनँ’ शीर्षक दिएर केसी र उनका समर्थकमाथि जुम्लामा भएको धरपकडबारे मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले सम्पादकीय लेखेर सरकारलाई स्वेच्छाचारी भनेको छ ।
यसका अतिरिक्त विपक्षीको डरले सूचना टाँसेर संसद् बैठक स्थगित भएको, महिलालाई कर्के नजर लगाए मात्रै पनि फन्दामा पर्ने कानून आउन लागेको, फेक रेस्क्यूको नाममा ठगी ठन्दा हुने गरेको लगायत खबरले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो पृष्ठमा ठाउँ पाएका छन् ।
सुनसान अस्पताललाई सम्बन्धन
लोकन्थली पुलमा राखेको ब्यानरमा लेखिएको सेवा सुविधा हेर्दा लाग्छ– समिट अस्पताल चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा छ । र, बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । तर अस्पतालको गेटभित्र छिरेपछि थाहा हुन्छ– यहाँ बिरामीको संख्या शून्य छ ।
कान्तिपुर लेख्छ– ओपीडीमा पनि फाट्टफुट्ट बिरामी आउँछन् । आईसीयू सुविधासमेत भएको अस्पतालमा साताअघि पुग्दा जनरल वार्डमा एकजना पनि बिरामी थिएनन् , बेडमा बोराका ठूल्ठूला पोका थिए । नर्सिङ स्टेशन र आकस्मिक कक्ष सुनसान थिए ।
कान्तिपुरका अनुसार शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष हुने सीटीईभीटी परिषद् भने यो सुनसान अस्पताललाई नर्सिङ कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने अन्तिम तयारीमा छ । सीटीईभीटीका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकले यो अस्पताललाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको छ । सम्बन्धन दिन लागिएको कलेजको सूचीमा यो अस्पताल १३ औं नम्बरमा छ ।
मन्त्रीकै अर्घेल्याइँले रोकियो बाहिरी चक्रपथ
काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चिक्रपथ निर्माणको चर्चा हुन थालेको वर्षौं बितिसके पनि अझै निर्माण शुरु भएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, पछिल्लो समय विभागीय मन्त्रीले नै बाहिरी चक्रपथ निर्माण रोकेका छन् ।
काठमाडौं विकास उपत्यका प्राधिकरणले चmक्रपथ निर्माण्ढासम्बन्धी सबै विवरण मन्त्रालय पठाएको अवस्थामा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मत इस्तियाक राईले निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकेका हुन् ।
गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई गति दिने गरी जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृत दिएको थियो । तर मन्त्री नै अर्घेल्याइँ गरिरहेका छन् ।
कर्मचारी नेता सधैं आकर्षक अड्डामा
कर्मचारीको हकका नाममा खोलिएका ट्रेड युनियनका कर्मचारी नेताहरु पहुँच र प्रभावको भरमा सधैं कमाउ अड्डामा पदस्थापन हुने गरेका छन् । दलसँग निकट ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आवद्ध अधिकांश पदाधिकारी लामो समयदेखि आकर्षक कार्यालयमा कार्यरत रहेको खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्थाजस्ता कार्यालयमा ट्रेड युनियनका नेताहरुले सरुवा मिलाइदिने गरेका छन् । ती कार्यालयलाई निजामति कर्मचारी आकर्षक भन्सार भन्छन् । यस्ता कार्यालयमा सरुवा हुन दलका नेता र मन्त्रीसम्मको पहुँच र प्रभाव चाहिन्छ ।
मलेसियामा कामदारकाे तलब बढ्ने
मलेसियामा ज्याला बढ्ने मलेसियाली निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । उसले कामदारहरुको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी नीतिगत प्रस्ताव छिट्टै नै छलफलका लागि संसदमा लग्ने भएको छ ।
मानव संशासन सम्बन्धी त्यहाँका मन्त्री एम कुलासेगरनले निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुर्याउनेबारे प्रस्ताव छिट्टै संसदमा लगिने बताएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
गत मे ९ को आमनिर्वाचन हुनुअगावै पकातना हारापन गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन भएपछि साविकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक पारिश्रमिक १५ सय रिंगिट पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धतापत्रका उल्लेख गरेको थियो । हाल प्रायद्वीप क्षेत्रमा कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगिट छ ।
र, यो पनि–महिलालाई कर्के नजर लगाए अब कानूनी फन्दामा
गलत नियतले महिलामाथि कर्के नजर लगाउनु कानूनी रुपमा अपराध हो भन्नेमा कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहुन्न भने अब सचेत बन्नुहोस् ।
गोरखापत्र दैनिकका अनुसार सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा कम्पनी र कार्यालय स्थलमा महिलालाई एकोहोरो हेर्ने, होच्याउने, संवेदनशील अंग छुन खोज्नेलगायतका व्यवहारलाई प्रचलित कानूनले यौनजन्य दुव्र्यवहारका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
कुनै महिलाप्रतिको हेराइ गलत आशयमा छ भने त्यस्ता पुरुषमाथि आशय करणीसम्बन्धी कानून आकर्षित हुने गर्छ । मुलुकी ऐन जस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले महिलालाई इच्छाविपरीत छुनु तथा जिस्क्याउनुलाई अपराध मानेको छ ।
