वजेटसँंगै सरकारको आलोचना शुरु भयो । आलोचनाहरु एकाध वस्तुनिष्ठ भए पनि अधिकांशको सार एकैखालको छ- वर्तमान सरकार अधिनायकवादी बाटोमा छ, स्वतन्त्रताविरोधी छ, सर्वसत्तावाद लादिरहेको छ ।
यस्ता निचोडहरु प्रस्तुत गर्ने तर्कशास्त्रीहरु सरकारलाई गलत सावित गर्न टुप्पीदेखि पाउसम्मको बल निकालेर लागिरहेका छन्, कलम चोबिरहेका छन् । छ महिना पनि काम गर्न नपाएको सरकारले पूर्ण अवधि चलाएर केही नगरेजस्तो गरी, आकाशै खस्ने र धर्ती नै भासिने गल्ती गरेजस्तो हौवा पिट्दै कम्युनिष्ट सरकारप्रति फोविया दर्शाउँदै उनीहरुले पत्रिका, टीभी र अनलाइन रंगाइरहेका छन् ।
डा. केसीको अनसन, गंगामाया, संस्कृत भीसी लगायतका काण्डलाई उनीहरुले सञ्जीवनी बुटी भेटेझैं गरी उछालिरहेका छन् । आफूलाई नागरिक अगुवा ठान्ने केहीले त अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समय आयो, उठ जाग भनेर सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
अवरोध नै मूल अभिष्ट
दुनियाँलाई थाहा छ, नन्दप्रसाद र गंगामायाको अनसन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बखत शुरु भयो । सोही कालखण्डमा नन्दप्रसादको निधन भयो । बरु ओली सरकारको अथक मेहनत पश्चात गंगामायाले अनसन तोडिन् । लामो समय चिर निन्द्रामा भएको कांग्रेसले बल्ल यी विषयहरु थाहा पाएर मुद्दा बनाएको छ । उसले डा.केसीको १५ औं अनसन पहिलोपटक देखेजस्तो गरी ओली सरकारकै कारण केसी अनसनमा बस्नु परेको अफवाह पिटेको छ ।
धैर्यता गुमाएर केवल प्रतिपक्षी धर्म निभाउन सडक संघर्षमा उत्रेको छ । उसले यो बाटो असल मनसायले नभई ‘राजनीतिक खपत’का लागि रोजिरहेको छ । हिजो आˆनै सरकारले थुपारेको अपजसको भारी वर्तमान सरकारको भागमा पार्न ज्यान छोडेर लागेको छ । उसको राजनीतिक अभिष्ट नै आफू पानीमाथिको ओभानो बनेर सरकारको गतिमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । उसले अबका दिनमा यस्तै खेती गर्नेछ भन्ने यो पूर्व घोषणा हो । जसप्रति बेलैमा सजगता अपनाई देशलाई अनुत्पादक पथमा जान नदिन सरकार स्वयंमा सजग बन्नै पर्छ ।
केसी अनसनको अन्तर्य
समस्याका डंगुरले थिचिएका क्षेत्रमध्ये चिकित्शा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । यिनमा सानोतिनो परिवर्तन गरेर पुग्दैन, क्रान्ति नै गर्न जरुरी छ । के डा. केसी र उनका समर्थकहरुले दाबा गरेजस्तो उनको ‘सत्याग्रह’ त्यो दिशातर्फ लक्षित छ ? के उनको संघर्ष आम जनताका लागि हो ? हाम्रा सन्ततिका लागि हो ? यसमा तथ्य परक बहस जरुरी छ ।
केसीले उठाएका मुद्दा र उनको रवैया हेर्दा गम्भीर आशंकाहरु देखिन्छन् । उनको जलपधारी ‘सत्याग्रह’ कम्युनिष्टविरोधी ‘पूर्वाग्रह’ र खुलिसकेका निजी शिक्षण कलेजहरुको’…आग्रह’बाट ज्यादा निर्देशित भएको भान हुन्छ । केसी लक्षित कांग्रेसको आन्दोलनमा चिकित्सक संघ अस्पतालहरु बन्द गरेर उसको भगिनी संगठन बनेर नांगै उत्रनुलेे सो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
हिजो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अनसन रोक्न नसक्ने खलपात्र नै चालु आन्दोलनको निर्देशक देखिँदा केसीको स्वतन्त्र भूमिकामा प्रश्न उब्जिएको छ । जबसम्म केसीले आˆनो स्वतन्त्र भूमिका स्थापित गर्न सक्दैनन् तबसम्म उनका माग जतिसुकै सही र जनपक्षीय भए पनि तिनले उँचाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
माग उचित भएर मात्र पुग्दैन सो प्राप्त गर्ने बाटो र तरिका पनि सही हुनु पर्दछ । अस्पताल जस्तो संवेदशील क्षेत्र बन्द गरेर, सर्वसाधारण जनताको उपचार हक छिनेर, ‘…नाई मलाई…त्यही….चाहिन्छ’ भन्ने गीतमा भनेझैं हठ देखाएर, कसैको स्वार्थको पुलिन्दा बोकेर उनी कदापि ‘फकिर’ बन्न सक्दैनन् ।
जवसम्म उनी मुढाग्रही र पूर्वाग्रही चिन्तनबाट मुक्त भएर सत्याग्रही बन्न सक्दैनन् तबसम्म आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गर्न कठीन नै हुनेछ । यद्दपि उनको जीवन रक्षालाई भने सरकारले पहिलो नम्बरमा राख्नै पर्दछ ।
के कांगेस तयार छ ?
स्थायी सरकार केका लागि ? दुई तिहाईले एक तिहाईलाई दोषारोपण गर्न मिल्छ ? गर्न केले छेकेको छ ? यी प्रश्नहरुबाट सरकार उम्कन पाउँदैन । त्यसैले उसको अगाडि ‘गर या मर’ को विकल्प मात्र छ
समाजवादी बाटो तय गरेको वर्तमान सरकारले चिकित्शा शिक्षा विधेयक ल्याउँदा निजी लगानीलाई प्रश्रय दिन खोज्यो भनेर यतिवेला एउटा पंक्तिले एकातिरबाट आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतिर उसैले सरकार अधिनायवादी भयो भनेर ढ्वाङ पिटिरहेको छ । यी दुवैतिरबाट भइरहेका प्रहारहरुको सरकारले एकैपटकमा जवाफ दिनुपर्छ । जसका लागि यो उपयुक्त मौका हो ।
भनिन्छ, हरेक समस्याभित्र असीमित सम्भावना लुकेको हुन्छ । आजको संकटलाई सरकारले त्यहीरुपमा बुझ्नुपर्छ । चिकित्शा शिक्षा विधेयक र केसी आन्दोलनको एकैपटक समाधान दिँदै समाजवादी चरित्रको स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर यसपटक सरकारले गुमाउनुहुँदैन । ज्ासका लागिः
१) स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषण गर्ने ।
२) प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरु गर्ने ।
३) हाल सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एक बर्षभित्र राष्ट्रियकरण गर्ने वा ट्रष्टमार्फत् सञ्चालन गर्ने ।
४) आशयपत्र लिएर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका कलेजहरु मध्ये मनमोहनको हकमा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्ने र अरुको हकमा उनीहरुको वस्तुगत अवस्था मूल्यांकन गरी अब बन्ने उच्चस्तरीय आयोगको निर्णय अनुरुप गर्ने ।
५) माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अन्तरिम संविधान २०६३ को जगमा आएको र त्यसपछि तीन तहको संरचनासहित नयाँ संविधान जारी भएको बदलिँदो परिवेशमा त्यसको सान्दर्भिकता र आजको आवश्यकता अध्ययन गरी त्यसका निचोडहरुलाई उच्चस्तरीय आयोगले मूल आधार बनाउने ।
६ं) कहाँ कति कलेज खोल्ने ? त्यसको वैज्ञानिक आधार के ? नेपालका हरेक नागरिकले सहज र सर्वशुलभ स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न कति चिकित्सक आवश्यक पर्छ ? तिनको उत्पादन कति बर्षमा कसरी गर्ने ? चिकित्शा शिक्षाको नाममा विदेशिएको पूँजीलाई नेपालमै कसरी रोक्ने ? जस्ता जनचासोका प्रश्नहरुको जवाफ हरेक नागरिकले प्राप्त गर्ने गरी अब बन्ने उच्चस्तरीय आयोगले स्पष्ट समाधान दिने ।
७) उल्लेखित सन्दर्भहरुको जगमा चिकित्शा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्ने ।
के यति गर्न हामी सबै पक्ष तयार छौं ? मूलतः नेपाली कांग्रेस तयार छ ? यसो हुन सक्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मार्नेछ । वास्ताविक जनताको पहुँचमा तबैमात्र स्वास्थ्य क्षेत्र पुग्नेछ । डा. केसीले बारबार अनसन बसेर जिउ गलाउने चक्रमा पनि पूर्णविराम लाग्ने छ ।
अधिनायकवादी को ?
नेकपा सरकार अधिनायकवादी भयो भन्ने कांग्रेसी आरोप नयाँ होइन । उसले निर्वाचनको बेलामा यो कुरा देशभर फुकेकै हो । यो वासी नारा जनताले चुनावमार्फत् उतिबेलै अस्वीकृत गरिसकेका हुन् । ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ’ भनेझैं आज जुन विषय भेटे पनि कांगे्रसले अधिनायकवादको जलप लाएर भ्रम छर्ने कोशिस गरेको छ ।
एउटा पत्रकारको कार्यक्रम सम्झौता सकिएर उसले छुट्टी पाउँदा, चोरबाटो प्रयोग गरी विदेश उड्न थालेको प्राध्यापकलाई नियम विपरित काम गर्नबाट रोक्दा, हस्पिटलजस्तो संवेदशील क्षेत्रमा अनसन निषेध गर्दा सरकारलाई अधिनायकवादी विल्ला उसले भिराएको छ । अनेक कुतर्क गरेर ओलीवाद आउनै आँट्यो भन्ने राग अलापिरहेको छ । हुँदाहुँदा उसको बर्बराहट यतिसम्म बढेको छ, समृद्धिको योजना विरुद्ध ग्वेबल्स शैलीमा प्रचार युद्ध छेडेको छ । उसमा देखिएको यो विक्षिप्तपना निर्वाचनमा व्यहोरेको अनपेक्षित हार र सरकारको सम्भावित लोकपि्रयताप्रति प्रतिषोधी मानसिकताकोबाहेक अरु के नै हुन सक्छ र ?
जब सरकारले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्यो, सेण्डीकेटविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्यो, देशमा सरकार भएको छनक देखायो तब कांग्रेसको नीदहराम भयो । हिजो आफ्नो रजगज चल्दा निजीकरणको नाममा दर्जनौं उद्योगहरु हसुरेको र ‘अलकत्र’ पनि बाँकी नराखेको कांग्रेसले एकाएक ‘मार्सी चामल’को भातमा खोट देख्न पुग्यो ।
आजसम्म मार्सीको भात धेरैले खाए । कतिले देखिने गरी खाए, कतिले लुकेर खाए । कतिले आफैं किनेर खाए, कतिले अरुले डाकेर अतिथि बनेर खाए । कतिले होटलमा खाए त कतिले घरमै खाए । केहीले फोटो खिचेर खाए त केहीले गुपचुप खाए । अहिलेको सवाल चामलको होइन, नियतको हो ।
कांग्रेसको नियत नै सरकारलाई कसरी रोक्ने ? के आरोप लगाउने ? कसरी फसाउने ? सरकारको विरुद्ध विदेशी शक्तिलाई कसरी उतार्ने ? यसमा नै उसको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित छ ।
विचित्रको कुरा, निर्वाचनको मुखमा कामचलाउ सरकारले नीति, विधि, नियम, पद्दतीको धज्जी उडाएर दुरगामी महत्वका निर्णय गर्दा कानुनको उपहास भएन, लोकतन्त्रको चरित्र विपरीत भएन । नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरुका आँखा त्यता गएनन् । उनीहरुले गलत भयो भनेर च्ाुँसम्म बोलेनन् । आज जनादेश प्राप्त सरकारले त्यो गलत कदम सच्याउँदा सर्वसत्तावाद भयो ? अधिनायकवाद आयो ? स्वतन्त्रता खोसियो ?
कांग्रेसले घनघोर गल्ती गर्दा पनि लोकतन्त्र बाँचिरहने तर कम्युनिष्टले त्यही कुरा सच्याउँदा सर्वसत्तावाद हुने ? यो कुन विश्वको लोकतन्त्रको परिभाषा हो ? यसको जवाफ नवतर्कशास्त्रीहरुले दिनैपर्छ ।
सरकारको विकल्पः गर या मर
स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, दुई तिहाई केका लागि ? स्थायी सरकार केका लागि ? दुई तिहाईले एक तिहाईलाई दोषारोपण गर्न मिल्छ ? गर्न केले छेकेको छ ? यी प्रश्नहरुबाट सरकार उम्कन पाउँदैन । त्यसैले उसको अगाडि ‘गर या मर’ को विकल्प मात्र छ ।
यो सरकारले जनपक्षीय कामहरु गर्दा, शदिऔंदेखि जनतालाई शोसेका पुराना बारहरु भत्काउँदा, गरिव जनताले राहत पाउँदा, स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारी र अराजकता मच्चाइरहेकाहरुलाई ठेगान लगाउँदा र समृद्धिको युगीन लक्ष्य पूरा गर्दा यदि कसैले अधिनायकवादीको आरोप लगाउँछ भने त्यो खेप्न सरकार तयार होस् तर खुट्टा नलर्बराओस् । किनकि, अरुलाई देखाएर उम्कने छुट यो सरकारलाई छँदै छैन ।
आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउने तर साँचो लोकतन्त्रको अभ्यास कहिल्यै नगर्ने ठेकेदारी लोकतन्त्रका पक्षधरहरुले अनेक स्यालहुईयाँहरु यसअघि पनि नमच्चाएका होइनन् । उनीहरुको धर्म भनेकै अलिकति मौका पायो कि चिच्याइहाल्ने हो । दुःखद कुरा, उनीहरुलाई यसरी चिच्याउने मौका यो सरकारले नदिनु पर्दथ्यो, यहाँनेर कमजोरी भएकै छ ।
कार्यशैलीमा देखिएका यस्ता कमजोरीहरु पुनः नदोहर्याउने प्रण सरकारले गर्नै पर्दछ । समयको पदचाप र वस्तुगत अवस्थालाई सरकारले गहिरो गरी आत्मसाथ गरोस् । प्रधानमन्त्रीकै शब्द सापटी लिएर भन्छु- गर्नका लागि हामीसँग समय निकै छोटो छ ।
(आचार्य अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
