Comments Add Comment

सिनेमा हलमा ढाँट्ने दिन गए, निर्माता र हलवाला भन्दा सरकारलाई फाइदा

४ साउन, काठमाडौं । असार ३२ गते सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले नेपाली चलचित्रको इतिहासमै पहिलोपटक लागू भएको ‘बक्स अफिस प्रणाली’को उद्घाटन गरे ।

राजधानीका २० वटा हलबाट सुरु भएको बक्स अफिस प्रणालीलाई देशभरका हलमा विस्तार गर्ने मन्त्री बास्कोटाले बताएका थिए ।

नेपालमा बक्स अफिसको चर्चा हुन थालेको लामो समय भयो । हलिउड-बलिउडमा लामो समयदेखि लागू भइरहेको यो प्रणाली नेपालमा पनि सुरु हुँदा बुझेर वा नबुझेर धेरै चलचित्रकर्मीहरुमा एक प्रकारको खुशी देखिएको छ । केही चलचित्रकर्मीहरु बक्स अफिस लागू गर्नका लागि आफूले भूमिका खेलेको भन्दै क्रेडिट लिने कोशिशमा छन् ।

तर, कतिपयले भने यसलाई बक्स अफिस नभएर ‘ई-टिकेटिङ्ग’ मात्रै भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, अब सिंगल स्क्रिन हलहरु बन्द हुन्छन् भन्नेखालका हल्ला पनि फैलिएका छन् ।

के हो बक्स अफिस ?

बक्स अफिस लागू भएको घोषणा राज्यले गरिरहँदा आखिर, यसको अर्थ के हो र यो लागू भएपछि के परिवर्तन आउँछ भन्ने कतिपयमा अन्योल देखिएको छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा बक्स अफिस भनेको टिकट काट्ने काउन्टर हो । कुनै पनि दर्शकले हलमा पुगेर जब कुनै चलचित्रका लागि टिकट काट्छ, त्यही स्थानलाई बक्स अफिस भनिन्छ । तर, यसमा केही प्राविधिक पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन् ।

हलमा २ प्रकारले टिकट बिक्री हुन्छ । एउटा म्यानुअल र अर्को डिजिटल । बक्स अफिस सर्भरका लागि ई-टिकेटिङ अनिवार्य चाहिन्छ ।

साउन १ गतेबाट सुरु भएको प्रणाली, ई-टिकेटिङसँगै डाटा सेन्टर सर्भिस हो । अर्थात, ई-टिकेटिङ मार्फत टिकट विक्री गर्दै आएका सम्पूर्ण हलको व्यापारको रिपोर्ट अब एउटा सर्भरमा केन्द्रित हुन्छ । यसबाट हरेक हलमा विक्री हुने टिकटको संख्या निर्माताले अनलाइनमार्फत सोही समयमा थाहा पाउन सक्छन् । एउटा शोमा ई-टिकेटिङ जडित कुन हलबाट कति कारोबार भयो भन्ने निर्माताले मोबाइबाटै थाहा पाउन सक्छन् ।

बक्स अफिस लागू भएपछि अब विगतमा जसरी चुरोटको बट्टामा व्यापारको विवरण लेखेर हलवालाले निर्मातालाई बुझाउने परिपाटी अन्त्य हुने र चलचित्रको व्यापार पारदर्शी हुने विश्वास लिइएको छ ।

आफ्नो फिल्मको व्यापार हेर्न निर्माताले बक्स अफिस लग इन गर्नुपर्नेछ । यसमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई प्राप्त युजर नेम र पासवोर्ड हालेर आफ्नो चलचित्रको व्यापार हेर्न सकिन्छ ।

बक्स अफिसमार्फत पाइने व्यापारको आँकडा निर्माता, प्रदर्शक, हल सञ्चालक र राज्यले हेर्न सक्छन् । निर्माताले चाहेको खण्डमा अन्य व्यक्तिलाई अधिकार दिन सक्नेछन् । यसका लागि निर्माताले चलचित्र सेन्सर भएको प्रमाणपत्र, आफ्नो चलचित्रको रिलिज डेट, बितरकको नाम सहितको विवरण चलचित्र विकास बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

थापाथलीको सुवीसीको कार्यालयमा रहेको सर्भरमा बक्स अफिसको सर्भर राखिएको छ । जसले साउन १ गतेबाट नै २० वटा हलका डाटा कलेक्शन गर्न थालिसकेको छ ।

प्रारम्भिक रुपमा काठमाडौंका ११ वटा मल्टिफ्लेक्स र ९ वटा सिंगल थियटर सर्भरमा जोडिएका छन् । यसमा, भ्याट अफिसका दुई जना र नेपाल टेलिकमका एकजना इञ्जिनियरले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् ।

बक्स अफिसबाट कसलाई फाइदा ?

बक्स अफिस नभएकै कारण आफूहरु पीडित बनेको गुनासो धेरै फिल्म निर्माताले राख्दै आएका थिए । हलवाला र वितरकले आर्थिक हिनामिना गर्ने गरेको र चलचित्रको कारोबार अनुसारको व्यापारिक रिपोर्ट नआएको उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

त्यसैले, झट्ट हेर्दा बक्स अफिस लागू भैसकेपछि निर्मातालाई फाइदा हुने देखिन्छ । तर, बक्स अफिसले सबैभन्दा बढी फाइदा राज्यलाई हुने धारणा चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयको छ ।

उदयले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आफ्नो चलचित्रको स्पष्ट व्यापारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेर निर्माताले राज्यलाई कर नबुझाएको अवस्था थियो । अब, उनीहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् ।’

अध्यक्ष उदयले बक्स अफिस नलगाएर हलवालाहरुले चलचित्रको कारोबारमा छलकपट गर्ने गरेको भ्रम निर्माताले पालेको बताए । अब सबै कुरा पारदर्शी हुने भएकाले निर्माता, वितरक, प्रदर्शक सबै राज्यको करको दायरामा आएको उनको भनाइ छ ।

यता, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने- ‘बक्स अफिस लागू भएपछि यसले विशेषगरी चलचित्र बनाउने र देखाउने निकायसँगै राज्यलाई समेत फाइदा हुन्छ । अब तीनै पक्ष करको दायरामा आएका छन् । निर्माताले पनि पारदर्शी हिसाब पाउनेछन् ।’

निर्माता र प्रदर्शक पारदर्शी हुने हो भने बक्स अफिसले सबै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ । किनकि, निर्माताले पनि सय रुपैयाँ टिकटबाट १३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ भने प्रदर्शकले पनि आफ्नो कारोबारको पारदर्शी हिसाब राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

जस लिने होड

साउन १ गतेबाट राज्यले बक्स अफिस लागू भएको घोषणा गरेसँगै अहिले चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरु यसको क्रेडिट लिन हानाथाप गरिरहेका छन् । आफ्नो कारणले गर्दा बक्स अफिस लागू भएको हरेकको दाबी देखिन्छ ।

तर, बक्स अफिस लगाउनका लागि कसैले पनि व्यक्तिगत क्रेडिट लिनुको तूक छैन । कारण, बक्स अफिस एउटा लामो प्रक्रियामा लागू भएको हो ।

विगत लामो समयदेखि निर्माताहरुले बक्स अफिस लागू गर्नका लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सरकारले यो बर्षको आर्थिक बजेटमा नै बक्स अफिस लगाउने भनेपछि यसले गति लिएको हो । यसमा चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र विकास बोर्डको साथ उल्लेखनीय छ ।

अब के गर्नुपर्छ ?

नेपाली चलचित्रको इतिहासमै पहिलोपटक बक्स अफिस लागू भएको छ । तर, बक्स अफिस लागू भयो भनेर मख्ख परिहाल्ने अवस्था छैन । मल्टिप्लेक्स हलमा जडान गरिएको ई-टिकेटिङका कारण निर्माताले पहिलेदेखि नै व्यापारिक कारोबार हेर्दै आएका थिए । सिंगल हलमा पनि यो जडान भएपछि निर्मातालाई राहत त मिलेको छ । तर, यसमा सबै पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । चलचित्रको कर नतिरेका निर्माता, प्रदर्शक यसमा पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

अब चलचित्र निर्माताले चलचित्रको वास्तविक आँकडा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । २ लाख नकमाएको फिल्मले २ करोड कमायो भन्दै हल्ला गर्ने निर्मातालाई अब ठूलै झापड हुन सक्छ ।

सिंगल हलमा ओभरफ्लो टिकट बेचेर निर्मातालाई झुक्याउँदै आएका हलवालाहरुलाई पनि समस्या पर्न सक्छ ।

राज्यको प्रमुख चलचित्रसम्बन्धी निकाय चलचित्र विकास बोर्डले नियमित अनुगमन गर्ने, हलको अवस्था सुधार्ने हो भने बक्स अफिस नेपाली चलचित्रका लागि एउटा कोशेढुंगा हुनेमा दुईमत छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment