४ साउन, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै मेडिकल र भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमाथि कारबाही गरेपछि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न समाधानको नयाँ उपायमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
बायोमेटि्रकको सिण्डिकेट हटाउने, माइग्राम नामको अवैध असुली बन्द गर्ने र आएससी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टरको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने रकम रोजगारदाताले एकमुष्टरुपमा पहिलो महिनाको तलबमा थपेर फिर्ता गर्ने मध्यमार्गी समाधानमा छलफल सकारात्मक रुपमा भइरहेको स्रोतले जनाएको हो । यदि यो सहमति भयो भने हाल १८ हजार तिर्ने कामदारले २ हजार मात्र खल्तीबाट हाले पुग्नेछ ।
बायोमेट्रिक, भीएलएन, आइएससी लगायतका कम्पनीहरुमाथि सरकारले कारबाही गरेर सञ्चालकहरुलाई धरपकड गरिएपछि २ महिनादेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रम रोकिएको छ । कामदारसँग अवैधरुपमा असुली गरेको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कारबाही अघि बढाएका हुन् ।
ती संस्थामाथि कारवाही भएपछि भिसा लागेर सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका करिब २ हजार कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । उनीहरुले वायोमेटि्रक लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गर्न १८ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । भिसा स्टाम्पिङ भइसकेका कामदार ३ महिनाभित्र पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, करिब २० हजार कामदारको कलिङ भिसा आएको छ । यसको अवधि ४ महिना हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायत व्यवसायीहरुले सबै प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया उड्न बाँकी रहेका कामदारलाई पठाउने वातावरण बनाउन मन्त्री विष्टलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीले प्रक्रिया मिलाएर उनीहरुलाई पठाइने तर कामदारमाथिका ठगी भने बन्द गराएरै छाड्ने बताए । उनले बायोमेटि्रक, माइग्राम, भिएलएन लगायतको ठगी यथावस्थामै राखेर कामदार पठाउन स्वीकृति नदिइने प्रष्ट पारेका छन् ।
समाधानको नयाँ सुत्र
तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र कांग्रेस नेतृ आरजु देउवानिकट कैलाश खड्काको मिलेमतोमा ३९ वटा मेडिकल व्यवसायीसँग १० देखि ५० लाखसम्म असुलेर वायोमेटि्रकमा सिण्डिकेट लगाइएपछि कामदारले २ हजारमा गराउँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ४५ सय पुर्याएको थियो
यसबीचमा नेपलाी कामदार रोकिएपछि मलेसिया सरकारले पनि अनौपचारिक माध्यमबाट चासो व्यक्त गरेको छ । बिहीबारमात्रै मलेसियाका मानव शंशाधन मन्त्री एम कुलासेगरन क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमै पुगेर अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
यता नेपालमा पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदार नठगिने गरी समाधान गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फदिलले पनि अनौपचारिक सत्रमार्फत मन्त्रीसमक्ष समाधानको उपाय सुझाइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री विष्टले कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर यसबारे छलफल गर्न लागेका छन् । समाधानको पहिलो उपाय भनेको बायोमेटि्रकको सिण्डिकेट हटाइने भएको छ । ३७ वटा मेडिकल कम्पनीले मात्र ४५ सय रुपैयाँ लिएर गरिरहेको स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट हटाउनु पर्छ भन्नेमा दुबै देशका सरकारी पक्ष अनौपचारिकरुपमा सहमत छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पहिलेदेखि नै वायोमेटि्रकको सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र कांग्रेस नेतृ आरजु देउवानिकट कैलाश खड्काको मिलेमतोमा ३९ वटा मेडिकल व्यवसायीसँग १० देखि ५० लाखसम्म असुलेर वायोमेटि्रकमा सिण्डिकेट लगाइएपछि कामदारले २ हजारमा गराउँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ४५ सय पुर्याएको थियो ।
मेडिकलवालाले एकजना कामदारबाट लिएको ४५ सय रुपैयाँ मध्ये १५ सय रुपैयाँ कैलाश खड्काले लैजान्छन् । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षसमेत रहेका खड्काले सो रकम संकलन गरी श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विभागका कर्मचारीका साथै अमिनलाई बुझाउनु पर्ने बताउने गरेका थिए ।
तर, कैलाशले नेपालमै मन्त्री र कर्मचारीलाई पैसा बाँड्न परेको भन्दै पैसा कम पठाउन थालेपछि तीनै अमिनले ‘माइग्राम’ को नाममा मेनपावरबाटै प्रत्येक कामदार बराबर ३० डलर मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नियम लागू गराएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसो गरेपछि मलेसिया जाने कामदारले माइग्राम अनलाइनमार्फत ३० डलर तिरेर दर्ता भएपछि मात्र सो दर्ता नम्बरका आधारमा बायोमेट्रिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बेस्टिनेटले असुली गर्ने यो रकम अवैध बाटोबाट जाने गरेको छ । मलेसिया सरकारको खातामा नजाने यो रकम अवैध असुली हो । प्रत्येक मेनपावरमा जोडिएको सफ्टवेयरमार्फत कामदार उता दर्ता हुन्छन् । मेनपावरले माइग्रामको लागि धरौटी रकम जम्मा गर्छन् । प्रत्येक कामदारको अनलाइन दर्ता सफ्ट्वेयरबाट हुनासाथ ३० डलर स्वतः काटिन्छ ।
मन्त्री विष्ट भने सकेसम्म भिसा प्रक्रिया चलाउने संयन्त्र पनि निजी कम्पनी वा व्यक्तिलाई नदिएर मलेसिया सरकारलाई नदिएर मलेसिया सरकारले नै काठमाडौंमा स्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्
मलेसिया दूतावासका अधिकारीहरुले वायोमेट्रिक र माइग्राम फरकफरक गर्न नपर्ने भन्दै माइग्राम बन्द गराउन सकिने उपाय सुझाएका छन् । त्यस्तै, वायोमेटि्रकको ३७ कम्पनीको सिण्डिकेट हटाएर सरकारी मान्यता प्राप्त २६० वटा मेडिकललाई स्वाथ्स्य प्ररीक्षणको अनुमति दिने र शुल्क पनि ४५ सयबाट पुरानै २ हजार कायम गर्न सकिने समाधानको सूत्रमा छलफल हुँदैछ ।
वायोमेटि्रकको सिण्डिकेट र माइग्रामको अवैध असुली बन्द गर्नासाथ कामदारलाई करिब ६ हजार रुपैयाँ भार कम हुन्छ । यसमा दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेको स्रोतले जनाएको छ । हाल वायोमेटि्रक र माइग्रामका नाममा कामदारले करिब ७ हजार ७ सय बुझाउँदै आएकामा यो सहमति भएमा २ हजार मात्र बुझाउनु पर्नेछ ।
१० हजार रोजगारदाताबाटै भराउँ
मेडिकल पास हुनुअघि कामदारको इमिग्रेसन सिस्टम क्लियरेन्स (आइएससी) गर्न ३२ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कुनै कामदार मलेसियामा कुनै अभियोग लागेर फर्किएको वा प्रतिबन्ध लागेको हो कि हौयन भनेर आइएससी गरिन्छ । यदि यसमा फेल भयो भने उसले १६ सय रुपैयाँ फिर्ता पाउँछ । पास भएको व्यक्तिलार्य मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइन्छ ।
मेडिकल पास भएपछि कामदारको कलिङ भिसासहित पासपोर्ट लगायतका कागजात संकलन गर्न वान स्टेप सेन्टर खडा गरिएको छ । वान स्टप र भीएलएनले मलिेर पासपोर्ट संकलन गर्ने, कागजात प्रशोधन गर्ने र दूतावासमा लगेर भिसा लगाउने संयन्त्र यसबीचमा खडा गरिएको छ । यी दुवै कम्पनीले प्रति कामदार ३०/३० डलर गरी ६० डलर लिन्छन् । यो भनेको करिब ६ हजार ४ सय हुन्छ ।
कामदारबाट इमिग्रेसन सिस्टम क्लियरेन्ससहित भीएलएन र वान स्टप सेन्टरबाट भिसा प्रक्रियामा लिइएको १० हजार रुपैयाँ पनि मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा थपेर दिने सम्झौता गराउन खोजिएको छ । यदी त्यसमा सहमति भयो भने हाल सबै प्रक्रियामा करिब १८ हजार तिर्नुपर्नेमा कटी २ हजार मात्र तिरे पुग्नेछ ।
मन्त्रीको चाहना
मन्त्री विष्टले नेपाली कामदारबाट असुल भइरहेको १८ हजार रुपैयाँ कायमै राखेर मलेसिया पठाउन नसकिने अडान लिएका छन् । मलेसिया सरकारले अनौपचारिक सूत्रमार्फत विष्टसँग छलफल गरेर समाधानका सूत्र खोजिरहेको छ ।
मन्त्री विष्ट भने सकेसम्म भिसा प्रक्रिया चलाउने संयन्त्र पनि निजी कम्पनी वा व्यक्तिलाई नदिएर मलेसिया सरकारले नै काठमाडौंमा स्थापना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यसको जवाफ मलेसिया पक्षले दिएको छैन । मलेसियाले अन्य देशमा पनि निजी संस्थालाई यो कामको जिम्मा दिने गरेको छ । दुवै पक्ष कामदार नठगिने मध्यमार्गी समाधानको नजिक पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
