६ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । प्रकाशित सामग्रीहरुमा विविधता भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा भने केसीको समर्थन गर्दै प्रबुद्ध समुदाय सडकमा उत्रिएको परेको छ । २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै शनिबार भएको प्रदर्शनलाई पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा लेखेका छन् ।
पाँच सय समिति, बोर्ड, आयोग र प्रतिष्ठान विघटन गर्ने तयारी सरकारले गरेको खबर नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । खारेज गर्नुनपर्ने भए १५ दिनभित्र जवाफ दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएकोमा म्याद सकिएको समाचारमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामै नेपाली सवारीसाधन भारत प्रवेशमा सहज भएको अर्को खबर पनि छ ।
आफू मातहत तोकिइसकेका कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार खोसिए विकल्प खोज्ने चेतावनी संघलाई प्रदेश सरकारले दिएको समाचार कान्तिपुरले छापेको छ भने अन्नपूर्णले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले नाडी छाम्न समेत अस्वीकार गरेको लेखेको छ ।
५ सय समिति, बोर्ड, आयोग र प्रतिष्ठान विघटन गर्ने तयारी
सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयाअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।
मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । यद्यपि, छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
समाचार अनुसार विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । यी समितिहरुमा करिब १५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
केन्द्रलाई प्रदेशको चेतावनी– अधिकार खोसे विकल्प खोज्छौं
आफू मातहत तोकिइसकेका कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार खोसिए विकल्प खोज्ने चेतावनी संघलाई प्रदेश सरकारले दिएका छन् ।
सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरु आफैंमा खिच्ने निर्णय सच्याउन प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई पत्राचारसमेत गरेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये दुई जनाले लेखेरै र बाँकीले मौखिक रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यस्तो निर्णयले संघीयता कमजोर हुने भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
भारतमा नेपाली गाडीलाई सहज प्रवेश
भारतमा अब नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीले निर्वाध प्रवेश पाउने भएका छन् । नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भारतको सक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा भारतीय पक्ष नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरुलाई सहज ढंगले भारत प्रवेश र आवागमन गर्न अनुमति दिन सहमत भएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत मोटर भेहिकल सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त कार्य समूहको शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकमा उक्त विषयमा सहमति जुटेको हो ।
नेपाली नम्बर पलेटका सवारीसाधनहरुले भारत प्रवेश गर्दा झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया पूरा गर्ने बाध्यता रहेको हुँदा त्यसलाई भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनले नेपाल प्रवेश गर्दा पाएको जस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन विगत लामो समयदेखि नेपाली पक्षले माग गर्दै आएको थियो ।
तामाखानी वर्षौंदेखि उपेक्षाको शिकार
रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकामा रहेको तामाखानी वर्षौंसम्म पनि उत्खनन् हुन सकेको छैन । तामाखानी रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ झुम्लाबाङमा सरकारी उदासीनताका कारण उत्खनन् हुन नसकेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
४ दशक अघिसम्म पुर्खाहरुले खानीबाट तामा निकालेर भाँडाकुडा बनाइरहे पनि पछिल्लो समयमा खानी उत्खनन् र प्रयोग गर्ने काम भने भएको छैन । उक्त गाउँमा पहिले तामा तानेको ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी रहेका छन् ।
भूमेमा तामाखानीको राम्रो सम्भावना रहे पनि सरकारले उत्खनन्मा चासो नदिएको स्थानीय कमला बुढाको गुनासो छ ।
भीएलएन ठगीमा महानिर्देशककै संरक्षण
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाएको आरोप खेपेको मलेसिया भीएलएन प्रालिलाई वैदेशिक रोजगार विभागकै तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले संरक्षण गरेको भेटिएको छ ।
तत्कालीन महानिर्देशक पुष्करले भीएलएनले कामदारमाथि ठगी गरेको नभेटिएको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार उनले उतिबेलै सबै फाइल श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन आदेशसमेत दिएका थिए ।
