Comments Add Comment

‘कृपया हामीलाई प्रजातन्त्रको पाठ नपढाइयोस्’

सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास हावी भएको छ, किनभने अभिव्यक्तिका साधन उनीहरुसँगै छ


पाँच वर्षका लागि बनेको वाम सरकार ५ महिना नपुग्दै निकै आलोचित हुन पुगेको छ ।

अस्वस्था कस्तोसम्म देखियो भने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै सरकारको बचाउ नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यकर्तालाई बोल्न र लेख्न जान्ने कोही छैनन् कि क्या हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

सरकार किन यति छिट्टै यति धेरै आलोचित हुन पुग्यो ? कसरी सामना गर्दैछ सरकार आलोचना को ? परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीः

पाँच वर्षका लागि आएको सरकार पाँच महिनामा नै एकदमै आलोच्य भइयो जस्तो लागेको छैन ?

सरकारबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न हिसाबले आएको टिप्पणीलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । यसमा तीनवटा प्रवृत्ति देखिन्छ ।

पहिलो : सरकारप्रति निकै ठूलो अपेक्षा छ । सरकारले छिटो डेलिभरी दिए हुन्थ्यो, केही कुरामा नअल्मलिए हुन्थ्यो । अब परिणाम देखाउने बेला भयो, त्यसअनुसार काम गरे हुन्थ्यो भन्ने सदासय छ । आम जनताबाट आउने टीकाटिप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं र यसलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रुपमा लिन्छौं ।

दोस्रो : सूचनाको अभाव पनि देख्छु । सरकारले गरिरहेका कामहरुबारे पर्याप्त सूचना नपाएर वा एक ढंगले प्रायोजित प्रचारको बाढीले दिग्भ्रमित भएर अलमलिएको र अपुष्ट सूचनालाई आधार बनाएर टीकाटिप्पणी गरिरहेको देख्छु । यसलाई पनि हामीले जनस्तरबाटै आएको टीकाटिप्पणी भनेर बुझेका छौं र उचित हिसाबले स्पष्ट पारेपछि भ्रमहरु मेटिन्छन् भन्ने लाग्छ ।

तेस्रो : आलोचकहरुको एउटा पंक्ति र प्रवृत्ति छ, यो एकदमै योजनाबद्ध छ, जसको उद्देश्य जसरी हुन्छ सरकारलाई बदनाम गर्नु, कमजोर पार्नु र सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरुलाई ओझेलमा पारेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नु छ ।
यो अनपेक्षित भने होइन ।

किन ?

ठूलो संक्रमणकाललाई सफलतापूर्वक टुंग्याएका छौं । तर, केही मान्छेलाई यो मन परेको छैन । अस्ति एउटा न्यूज हेर्दै थिए, ‘संसदमा धेरै पार्टीहरु छैन, त्यसैले लोकतन्त्रलाई खतरा छ’ भनेर विश्लेषण गरिएको छ । अर्थात बलियो सरकार, एउटा पार्टीको बहुमत कतिपय साथीहरुलाई मन परेको छैन ।

सरकारले सफलतापूर्वक बाहृय सम्बन्धहरुलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाएको छ, कतिलाई त्यो मन परेको छैन । हिजो एउटा टिप्पणी सुन्दै थिएँ, अमुक राष्ट्रले किन प्रचण्डलाई भ्रमणमा बोलाएन ? अब त बेला भइसक्यो त ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै हालतमा पनि सिन्डिकेट फर्किदैन । तर, त्यो समाचार बन्दैन । सिन्डिकेट ब्यूँतायो, सरकार कहाँ कहाँ झुक्यो भन्दा शायद तपाईहरुको अनलाइनमा पनि होला, सिन्डिकेटमा पनि भनिएको छ ।

स्थिरता र विकासको कोर्षमा अघि बढिरहँदा एक खालको छटपटाहट देखिएको छ । यसो भनिरहँदा म यो भन्दिन कि हाम्रा कामहरुमा कमी नै छैनन्, हाम्रो डेलिभरी जति गरिरहेका छौं, त्यतिमै सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन । हाम्रा पनि सीमाहरु छन्, कमीहरु होलान् ।

आएका आलोचनाहरुलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ र दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गर्न सरकार कहिल्यै पनि अहम पालेर बस्दैन ।

यति धेरै वर्षदेखि गिजोलिएको विषयलाई सम्हाल्न समय लागिरहेको होला तर, यसबीचमा सरकारले गरेका सकारात्मक कुरालाई ओझेलमा पारेर तथाकथित अधिनायकवादको हौवा फैलाउने, माफियाको लान्छना लगाउने र बलियो सरकार हुनु नै अभिसाप हो भने जस्तो गरी जान खोजिएको छ, त्यसभित्र निहित उद्देश्य बेग्लै छ ।

मूल रुपमा जनस्तरबाट आएका टीकाटिप्पणी छ कि सरकारलाई बदनाम गर्ने योजनावद्ध प्रयास ?

सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास हावी भएको छ किनभने अभिव्यक्तिका साधन उनीहरुसँगै छ । अरुले त सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट भन्ने हो ।

त्यही भएर हो, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीमा त लेख्न, बोल्न जानेहरु नै छैनन् कि क्या हो भन्नु परेको हो ?

कति साथीहरुलाई सरकारले गरिरहेको राम्रा कामहरुबारे सही जानकारी समेत छैन । त्यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको हो, त्यो कार्यक्रममा म पनि थिएँ ।

सरकारले गरेका राम्रा कामहरु केके छन् भनेर खोजिएको छैन । तर, सरकारले गर्दै नगरेका, भन्दै नभनेका कुराहरुलाई प्रचार गर्दा कन्फुजन उत्पन्न गराउन सक्छ । त्यही कुराहरुलाई आमजनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्नु भएको मात्र हो ।

चुनावमा ठूलाठूला सपना देखाइएको छ, जनअपेक्षा पनि त्यस्तै छ । तर, सरकार अहिले नगरेको भए पनि हुने कामहरुमा अल्झियो र आज नै गर्नु पर्नेहरु कामहरु प्राथमिकतामा परेनन् कि भन्ने लाग्दैन ? जस्तो माइतीघर लगायतका स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक किन लगाउनुपर्‍यो ? यो त भोलि गर्दा पनि हुन्थ्यो ।

यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तपाईको तर्कलाई म अन्यथा मान्दिनँ । हाम्रो अहिलेको आपत्ति माइतीघरमा प्रदर्शन निषेध गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्न भन्ने टिप्पणीमा होइन । हाम्रो आपत्ति सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि उठाइएको प्रश्नमा हो ।

विगतमा हरेक सरकारले काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रहरु तोकेका छन् । काठमाडौंका सडकहरु साँघुरा छन्, सवारी साधनको अत्याधिक चाप छ र सार्वजनिक यातायात प्रणाली कमजोर छ ।

त्यस्तो स्थितिमा व्यस्त सडकमा गरिने प्रदर्शनले जनता नै मारमा पर्छन् । सरकारको मनसाय यति मात्र हो । अन्यथा विरोधलाई रोक्नुपर्ने, त्यसबाट तर्सिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर, यसलाई अतिरञ्जित गरियो ।

यो अनपेक्षित भने होइन । कांग्रेसको चुनावको मुद्दा नै कम्युनिस्टहरुले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ भन्ने हो । त्यो कपोलकल्पिक आक्षेपलाई पुष्टि गर्न सरकारका नियमित कामहरुलाई त्यससँग जोड्न खोजियो । हाम्रो आपत्ति यसमा हो ।

यद्यपि अहिले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । अन्तिम फैसला जे हुन्छ, त्यो मान्छौं ।

प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणपछि छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनायो सरकार तर, भित्र चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने थियो । तर, त्यही बेला सरकार आलोचित भयो । यो प्रायोजित विरोध मात्र हो भनेर बस्ने कि कोर्स करेक्सन गर्ने ?

एक खालका मान्छेहरुले धुप हालिरहेका थिए कि वर्तमान सरकारको छिमेकसँग सम्बन्ध राम्रो नहोस् र छिमेकसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको विन्दुबाट सरकार असफल भएको बाजा बजाउन पाइयोस् । तर, यो अपेक्षा असफल भयो ।

केही मान्छेहरु दुर्घटना होस् र त्यसमा राजनीति गर्न पाइन्छ भनेर धुप हालेर बसेको देखियो । त्यसैले मैले भन्न खोजेको जायज आलोचनाहरुका निम्ति हामी जहिल्यै तयार छौं । हामी ‘भगवान’ होइनौं, राज्य सञ्चालनका कतिपय कुरा सिक्दैछौं ।

केही मान्छेहरुको प्रयास थियो, विगतमा जस्तै नेपालका आन्तरिक मामिला द्विपक्षीय छलफलको विषय बनुन् र सम्बन्धमा तिक्तता कायमै रहोस् । हामीले प्रष्ट लक्ष्मणरेखा कोर्‍यौं कि अब उप्रान्त हाम्रा आन्तरिक विषय द्विपक्षीय छलफलका विषय बन्दैनन् ।

कतिपयको चीन र भारतसँग सन्तुलन मिलाउन सक्दैन र सरकारको दिनगन्ती त्यहीबाट सुरु हुन्छ भन्ने अनुमान थियो ।

जुन विन्दुबाट सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गर्‍यौं र राज्यलाई बेथितीतिर धकेलिरहेका खासखास प्रवृत्तिहरुमा सशक्त हस्तक्षेप सुरु गर्‍यौं, त्यहीँबाट छटपटाहट सुरु भएको हो । त्यसैले शैलीमा सुधारका गुन्जायस जहिले पनि रहन्छ, सरकारले आफ्ना कानहरु खुला गर्नुपर्छ, आँखाहरु चनाखो राख्नुपर्छ । आएका आलोचनाहरुलाई हार्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्छ र दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर राम्रा कुराहरुलाई ग्रहण गर्न सरकार कहिल्यै पनि अहम पालेर बस्दैन । कमीहरु छन् भने तत्परताका साथ सच्याउन हामी तयार छौं ।

तर, पछिल्लो समय जुन ढंगले परिस्थितिलाई धकेल्न खोजिएको छ, त्यसप्रति हामी गम्भीर छौं ।

डा. गोविन्द केसी अनसनमा बस्नुभयो । उहाँको माग पनि नयाँ होइन, अनसन पनि नयाँ होइन । उहाँको मनसाय सही नै होला, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहन्न ।

उहाँ जुम्लामा किन जानुभयो ? किन पठाइयो ? छुट्टै छलफलको विषय होला । जब उहाँको स्वास्थ्यमा प्रतिकुलताहरु देखिन थाल्यो, सरकारको पहिलो दायित्व जतिसुकै असहमत भए पनि आफ्ना नागरिकहरुको जीवनरक्षा गर्नु हो । त्यसका लागि झण्डै १५ दिन अगाडिदेखि नै सरकारी चिकित्सक पठायौं ।

तर, स्थिति यस्तो सिर्जना गरियो कि सरकारी चिकित्सकहरुले भेट्नसम्म नपाउने । अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारीसमेत लिन नपाउने गरी घेराबन्दीको स्थिति सिर्जना गरियो । बर्षाको बेला छ, अचानक स्वास्थ्य बिग्रियो यो भने एयरलिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर तयारी भयो । तर ल्याउन नदिन जे खालका प्रपञ्चहरु भए, इतिहासले यसको समीक्षा गर्नेछ ।

अर्थात केही मान्छेहरु दुर्घटना होस् र त्यसमा राजनीति गर्न पाइन्छ भनेर धुप हालेर बसेको देखियो । त्यसैले मैले भन्न खोजेको जायज आलोचनाहरुका निम्ति हामी जहिल्यै तयार छौं । हामी ‘भगवान’ होइनौं, राज्य सञ्चालनका कतिपय कुरा सिक्दैछौं । संघीयतामा गएका छौं, हिजोका अनुभवहरु अपर्याप्त पनि होलान् । त्यसैले सकारात्मक आलोचनाको स्वागत गर्छौं र कमीहरु सच्याउन तयार छौं । तर, नियोजित ढंगले गरेका आक्रमणप्रति असहमति छ ।

डा. केसीको प्रसंग ल्याइहाल्नुभयो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु र अनसन बस्नु झण्डै एउटै समयमा भयो । यही मुद्दाले सरकार बढी अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । हिजो दुई ध्रुवमा रहेका कांग्रेस र सुशीला कार्कीहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण त तपाईहरुले नै सिर्जना गरिदिनुभयो नि होइन ?

नेपाली कांग्रेसले हिजो सुशीला कार्कीलाई जुन ढंगले अपमान गर्‍यो, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतले तत्कालीन संसदमा हामीले ससम्मान विदाइको अवस्था सिर्जना गर्‍यौं, त्यसमा पछुतो छैन ।

आज के भन्नुहुन्छ, कस्ता शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो । उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सम्मान छ र त्यसप्रति केही पनि टिप्पणी गर्न चाहदैनौं ।

डा. केसीको मनसाय सही होला तर, त्यसलाई केही मान्छेहरुले आफ्नो रोटी सेक्ने माध्यम बनाएका छन् । अब डा. केसीले भन्ने बेला भयो, ‘मेरो आन्दोलन पवित्र मनसायका लागि हो ।

तर कस्तो हुँदोरहेछ भने विधेयक नल्याएको भए नल्याउने खेल भनेर अनसन हुन्थ्यो । म सम्झिन्छु, अहिले डा. केसीको आन्दोलनको अभियन्ता जस्तो हुनुभएका र सायद वार्ता समितिमा पनि रहनुभएका एक जनाले माइतीघर मण्डलामा उभिएर हत्याराहरु भन्नुभएको छ ।

केपी ओलीविरुद्ध त्यो ढंगको आपत्तिजनक शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसैले मैले भनेको, डा. केसीको मनसाय सही होला तर, त्यसलाई केही मान्छेहरुले आफ्नो रोटी सेक्ने माध्यम बनाएका छन् । अब डा. केसीले भन्ने बेला भयो, ‘मेरो आन्दोलन पवित्र मनसायका लागि हो । कृपया तिमीहरु यो आन्दोलनका आगोमा रोटी सेक्न नआऊ । तिमीहरुको राजनीतिक स्वार्थसँग मेरो कुनै लेनदेन छैन ।’

होइन भने इन्द्रेणी फुडल्याण्ड अगाडि तोडिएका सरकारी गाडीहरु, त्यहाँ गरिएको तोडफोड सबै प्रकारान्तरले जोडिन पुग्छ । उहाँका वरीपरी रहेका साथीहरुले सरकारबारे गरेका टीकाटिप्पणीले यो विशुद्ध प्रोफेसनल आन्दोलन भएन भन्ने स्थिति बन्छ । त्यसैले अब उहाँले उनीहरुसँग अलग हुनसक्नुपर्छ ।

हो, कांग्रेसको चुनावी नारा नै थियो, कम्युनिस्टले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ । जनताले पत्याएनन्, तपाईहरुलाई बहुमत दिए । तर, जब तपाईहरु सत्तामा आउनुभयो । कांग्रेसले जेजे चाहेको थियो, त्यही गरेर एजेण्डा दिनुभयो भन्ने लाग्दैन ?

हाँस्दै … मलाई बिल्कुलै लाग्दैन । ती मान्छेहरु यो प्रश्न उठाइरहेका छन्, जसले महंगीविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दर्जनौं मान्छे मार्थे । तीन/चार तलामाथि बसेका ७ वर्षको अनिश शाक्यको हत्या भएर संसदमा प्रश्न उठ्दा गोलीका आँखा हुँदैनन् भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिले माइतीघर मण्डला विरोधका निम्ति उपयुक्त छैन, अर्को ठाउँ प्रयोग गरौं भन्दा अधिनायकवाद देख्नुहुन्छ भने चश्मा कहाँ पाइन्छ उहाँलाई सोध्नुपर्ला । लण्डनतिरबाट ल्याउनु भएको हो कि ? डडेल्धुरामा त पक्कै पाइँदैन होला । यो बकवास भन्दा केही होइन ।

नेपाली कांग्रेसको शासन व्यवस्था हामीले राम्रैसँग हेरेका छौं । ०४८ पछि ३० औं हजार मान्छेहरुलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर चउन्ने टिकट नकाटेपछि सडक सफाइसमेत गर्न नदिएर गरिएका राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि माओवादीहरु हतियार उठाउनु पर्ने विन्दुमा पुगेको हामी सबैले सम्झिएका छौं । त्यसैले हामीलाई कृपया कसैले प्रजातन्त्रको पाठ नपढाओस् ।

अरु माइतीघर लगायतका स्थानमा जुलुस गर्ने साथीहरुलाई पनि मेरो अनुरोध छ, तपाईहरुलाई यो गणतन्त्रलाई केरा भन्दै लान्छित गर्ने छुट होला । हाम्रा निम्ति गणतन्त्र हाम्रो जीवनको आदर्श हो, जसका निम्ति हामीले मूल्यवान समय गुमाएका छौं, धेरै सहयोद्धाहरु मारिनु भएको छ । हाम्रो निम्ति गणतन्त्र प्रिय छ, त्यस्तो लान्छनाको त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं ।

भर्खर बामे सर्दैछ, त्यसले यो गणतन्त्र र गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्याहरु होलान् । कमीहरु पनि होलान्, त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, आफूले भने जस्तो भएन भनेर उहाँहरु सिस्टमलाई जसरी खिल्ली उडाउँदै हुनुहुन्छ र कांग्रेस आफ्ना सारा असफलताहरुलाई लुकाउन गोविन्द केसीको सानो मुद्दा समाएर बैतरणी तर्न खोज्दैछ, यो कदापी हुने वाला छैन ।

यो समस्या अहिले सम्बन्धनका लागि पर्खाइमा रहेका वा लबिङ गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुका कारण होइन ।  कांग्रेसकै सरकारको पालामा स्वीकृति दिएर विकृति सिर्जना भएका हुन् ।

तर, चिकित्सा शिक्षाको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विकृतिहरु छन्, यो यथार्थ हो । हाम्रो छलफल त्यो स्वीकारोक्तिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।

दोस्रोः यो समस्या जन्मिँदै नजन्मिएका, अहिले सम्बन्धनका लागि पर्खाइमा रहेका वा लबिङ गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुका कारण होइन । ती मेडिकल कलेजहरुका कारण हो, जसलाई कांग्रेसकै सरकारको पालामा मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य पनि निजीकरण गरिनुपर्छ भनेर विश्वब्यापीकरणको बहकाउमा लागेर सम्बन्धन दिइएको थियो । आफ्नो मेडिकल फ्याकल्टी नै नभएका विश्वविद्यालयले १५० सम्म सिटहरुको स्वीकृति दिएर विकृति सिर्जना भएका हुन् ।

त्यसैले बहस अहिलेसम्मका विकृतिहरुको समाधान कहाँबाट खोज्ने भनेर हुनु पर्ने हो । तर, भयो के भने श्रीमदभागवतमा एउटा प्रसंग छ, कसैले कंशलाई भनिदियो कि देवकीको गर्भबाट जन्मने सातौं बच्चामा तिम्रो काल लुकेको छ । त्यो जन्मिँदै नजन्मिएको बच्चा सातौं भन्दा पहिलोमा पो आउँछ कि भनेर जन्मिएका सबै नवजात शिशुहरुको हत्या गरे जस्तो गर्न खोजिएको छ ।

म कुनै पक्षको वकालत गरिरहेको छैन, मैले त गत वर्ष पनि भनेको हुँ, मनमोहनको नाममा यति धेरै विवाद आयो । यस्तो विवाद हुनु भन्दा उहाँको नाममा भएको लगानी राज्यलाई दिएर उहाँको नाममा विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान खोल्दा हुन्छ । यसमा अहिले पनि म अडिग छु तर, यो मेरो सल्लाह मात्र हो । किनकी राज्यले जबर्जस्ती राष्ट्रियकरण गर्न सक्दैन ।

दोस्रो, बहस ठीक विन्दुमा केन्द्रित नै हुन पाएको छैन । जुन विकृतिका स्रोतहरु हुन्, तिनीहरुलाई समाजवादी मानिएको छ, जुन जन्मिएकै छैन, दोषजति उसको थाप्लोमा हालेर नेताहरुलाई लान्छित गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

तेस्रो : यससँग जोडिएका केही सिद्धान्तका कुरा छन् । हामी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कुन हदसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई स्वीकार गर्छौं ? यी सबै कुरा राष्ट्रियकरण गरिने हो भने प्रश्न त उठ्ला नि । पहिलो त अहिले नै हामी यो सबै गर्न सक्ने अवस्थामा छौं कि छैनौं ? दोस्रो, देशका लागि त चिकित्सा शिक्षामात्र महत्वपूर्ण छैन होला ।

इन्जिनियरिङ शिक्षाको पनि उत्तिकै महत्व होला । एउटा गलत इन्जिनियर उत्पादन भयो भने उसले बनाएको भवन वा पुल भत्किएर सयौं मान्छे मर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ नि । कुनकुन शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुहुन्छ ? यसमा सैद्धान्तिक बहसका प्रश्नहरु छन् ।

त्यसैले सरकारको पोजिसन के हो भन्दा हिजो जे कारणले भए पनि गल्ती भयो । यो ढंगले अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेजहरुलाई स्वीकृति दिनु हुँदैनथ्यो । तर भइसक्यो । अब उनीहरुलाई कानुनी र संरचनागत उपायहरु अपनाएर अनुगमन गरौं । नयाँ खोल्दा आवश्यकताको पहिचान गरेर खोलौं र हिजोको जस्तो विकृति नहोस् भन्नका लागि नियमनकारी निकाय बनाऔं । त्यही नियमनकारी निकायका रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउन खोजेका हौं ।

डा. गोविन्द केसीले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका निम्ति मैले थालेको आन्दोलनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजियो, बिटुल्याउन खोजियो भनेर आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्छ ।

आयोग कस्तो बन्नुपर्छ ? त्यसको टीओआर, संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? बहस त त्यहाँ हुनुपर्ने हो । कि त आयोगमा हाम्रो विश्वास नै छैन भन्नुपर्‍यो । विश्वास छैन भने विधेयक किन चाहियो ? यदि तपाई चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदै हुनुहुन्छ भने विश्वास गरौं त्यसलाई । त्यसबाहेक सरकारको घोषित नीति छँदैछ, प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने । त्यो हुनेवित्तिकै मलाई लाग्छ केही वर्षभित्रै यसमा निजी क्षेत्र स्वतः निरुत्साहित हुन्छ ।

यस्ता प्रश्नहरुमा बहस भइरहेको छैन, बहस बरालिएको छ । हुँदै जाँदा त कस्तो देख्छु भने विजनेस ग्रुपहरुको व्यापार युद्धजस्तो । भएकाहरुको मनोपोली कायमै राख्ने कि बजारमा अरु पनि प्रवेश गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेजस्तो ।

तर, यस्ता कुराहरुमा सरकार मुछिन मिल्दैन । सरकारले आमरुपमा नीतिको कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसकारणले सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत चिकित्सा क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु सुधार गर्न चाहन्छ । त्यस हदसम्म जो कसैले मागहरु अगाडि सार्छ भने हाम्रो समर्थन । त्यसमा हामी खुलेर छलफल गर्न तयार छौं ।

तर, सरकारले विधेयक अगाडि बढाउनै हुँदैन, मैले जे भन्यो त्यही हुनैपर्छ भन्ने कुरा त कसरी व्यवहारिक हुन्छ र ?

तपाईकै शब्दमा भन्दा बहस बरालिइसक्यो । कांग्रेसले हिजो गरेको पाप पखालियो अब कम्युनिस्टले बोक्ने भयो भन्ने ढङ्गले आउन थालेको देखिँदैन ?

हिजो उहाँहरु कुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, केके बनाउने कोशिस गर्नु भएको थियो, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ । हामी त्यता जान चाहदैनौं । उहाँहरुले वातावरणलाई उत्तेजित बनाउन खोज्नुभएको छ, सरकारले उत्तेजित भएर गल्ती गरोस् भन्ने चाहिरहनुभएको छ । सरकार उत्तेजित पनि हुँदैन, गल्ती पनि गर्दैन ।

जसले अकाशतिर फर्केर थुक्छ, बाछिटा वा त्यो छिटा उसकै मुखमा पर्ने हो । को कति शिष्ट, सभ्य र तर्कका साथ प्रस्तुत भइरहेको छ र कसले गालीको वान्ता गरिरहेको छ, समाजले हेरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ समाजलाई इमोसनल पनि बनाउन सकिन्छ । तर, त्यो कुराहरु धेरै दिन जाँदैनन् ।

हामीले सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो । सिद्धान्त भनेको, आजकै मितिमा सबै राष्ट्रियकरण गर्न न सम्भव छ, न व्यवहारिक । त्यसैले एउटा नियमनकारी निकायबाट त्यसमा देखिएका विकृतिहरुलाई समाप्त पार्ने सरकारको काम हो ।

डा. गोविन्द केसीले पनि चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका निम्ति मैले थालेको आन्दोलनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजियो, बिटुल्याउन खोजियो भनेर आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ढुङ्गाको अक्षर पनि होइन । जहाँजहाँ सुधार गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति छलफल गर्न सरकार तयार छ । तर, यसलाई लिएर राजनीति गर्ने कांग्रेसको सपना त …

तपाईहरुको अपिललाई डा. केसीले स्वीकार गर्नुभयो भने संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अझ दुई चार दिनपछि लगेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ ?

तयार छौं । हामी इगो लिएर बस्दैनौ र हामीले भनेकै दिन विधेयक पेस हुनैपर्छ, भनेकै स्वरुपमा विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो चिन्ता संसद बन्दी नबनोस् भन्ने मात्र हो । संसद नहुँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । जो साथीहरु आन्दोलन हुँदा टाढा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई के थाहा संसद नहुदाको दुःख ।

त्यसैले म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, चिकित्सा शिक्षा आयोग यस्तो बनाउँ कि जसले साँच्चै हस्तक्षेप गर्न सकोस् । पूर्वाधार नभएका मेडिकल कलेज, हेल्थ इन्ष्टिच्युटहरुले सम्बन्धन पाइरहेका छन् । विगतमा करोडौंको चलखेल भएको कुरा यथार्थ हो । मलाई लाग्छ, आयोग बन्दा ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुनेछन् ।

कतिपयले सरकार डा. केसीले भनेको मान, केसीसँग झुकेनौं भने सिद्धिन्छौ भनिरहेका छन् नि ?

उहाँहरु त्यो मनोकामनामा रमाइरहनुस् । हामीलाई त्यसमा केही भन्नु छैन किनभने हामी त्यसमा जवाफ दिइहाल्न आवश्यक ठान्दैनौं । उहाँले जुन संस्थालाई जिन्दगीभर बोक्नुभयो, त्यसको चिन्ता गर्दा हुन्छ ।

हाम्रो चिन्ता गर्न हामी आफैं र लाखौं कार्यकर्ताहरु नै काफी छन् । नेकपाले के गर्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले के गर्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा बहुत प्रष्ट छ ।

हामीले यस्तो प्रतिपक्ष चाहिँ देख्न नपरोस्, जो माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात गर्छ ।

तर, फेरि पनि म भन्छु विपक्षीले दिने सकारात्मक सुझाव हाम्रा लागि स्वीकार्य छ । लोकतन्त्रको एकदम अनिवार्य अंग र सौन्दर्य हो एउटा सच्चा प्रतिपक्ष ।

तर, हामीले यस्तो प्रतिपक्ष चाहिँ देख्न नपरोस्, जो माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात गर्छ । अहिले साथीहरु सबै मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरणको कुरा गरिरहनुभएको छ । अलिकति पनि याद छ ? सबै कुरा बजारले तय गर्ने हो भन्दै ३६/३६ वटा इन्टरप्राइजेजहरु निजीकरण गरियो । आज राज्यको हिस्सा म्यानुफ्याक्चर उद्योगमा ६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो कुनैबेला १६ प्रतिशत थियो । यसको पश्चाताप छ ?

कतिपयले भने जस्तो डा. केसीको आन्दोलन त्यस्तो गंगाको पानी हो, जहाँ जन्मजन्मका पापहरु पखालिन्छन् ? सात जुनी नपखालिने गल्ती गर्नुभएको छ साथीहरुले ।

तर, गाविन्द केसीसँग झुक्दा के बिग्रन्छ ?

हैन, गोविन्द केसीसँग मात्र होइन, एकदमै सामान्य केसीसँग पनि झुक्न सरकार तयार छ । जनता सार्वभौम हुन् । तर, त्यसमा र्‍यासनल चाहियो क्या ।

कि त भन्नुपर्‍यो, हिजो सम्बन्धन पाएकाहरुलाई निरन्तरता दिऊँ । अब पाउनेलाई टाइट गरौं तर, ढोका बन्द नगरौं । कि सबै राष्ट्रियकरण गरौं भन्नुपर्‍यो ।

कडा निगरानीसहित चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई स्वीकार गर्छौं भने एक ठाउँमा पुग्छौं र सम्पूर्ण रुपले निषेध गर्छौं भने अर्को ठाउँमा पुग्छौं । उभिएको कहाँनेर हो ?

सरकार के चाहन्छ ?

सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रुपले निषेध गर्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्षमा छ । त्यसैले नियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ र राज्य आफैंले पनि बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने र सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्यो भने विस्तारै निजी क्षेत्रको आकर्षण समाप्त भएर जान्छ र समस्या भयो भन्नै पर्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment