१० साउन, काठमाडौं । नेपालले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६सहित २०७९/८०सम्मका लागि मल खरिद गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो ।
भविष्यमा मल अभावको अवस्था आउन नदिन नेपालले पहिले नै सरकारी स्तरबाट हुने खरिदका लागि मलको विवरण भारत पठाइएको हो । सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा विभिन्न सिजनमा विभिन्न जिल्लमा मल अभाव देखिने समस्या अहिले पनि छ ।
कृषि भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल किन्ने प्रस्ताव भारतलाई पठाएको हो । गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट (जीटूजी) स्किममा ५ वर्षमा ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटअनुसार हेरफेर हुने गरी मन्त्रालयले भारतलाई एकैपटक ५ वर्षका लागि खरिद प्रस्ताव पाएको हो ।
सरकारले अबो ५ वर्षमा ११ लाख १५ हजार मेट्रिकटन युरिया, ८ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, ५५ हजार मेट्रिकटन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७ हजार, ०७६/७७मा ३ लाख ६० हजार, ०७७/७८मा ४ लाख ५ हजार, ०७८/७९मा ४ लाख ४२ हजार र ०७९/८०मा मा ४ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
यसमध्ये ५ लाख ६५ हजार मेट्रिकटन युरिया जीटूजी स्किकमा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ३ लाख ७० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल पनि सरकारी स्तरको सुविधासहित बिक्री गर्न भारतलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार, ०७६/७७मा १ लाख ७० हजार, ०७७/७८मा १ लाख ९५ हजार, ०७८/७९ र तथा ०७९/८०मा मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल भारतसँग जीटूजी स्किममा आफूलाई बेच्न भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
