Comments Add Comment

मुलुकी ऐनमा के मेटियो ? के थपियो ?

भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा व्यवधान छैनः राधेश्याम अधिकारी

१५ साउन, काठमाडौं । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता आगामी १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाँँदैछन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऐनहरूमा भएका प्राविधिक त्रुटी र केही प्रावधान संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लैजाने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।

संशोधनमार्फत फौजदारी अपराध र देवानी संहिता दुबैमा भएको म्याद थाम्न पाउने अवधि १५ दिने बनाउन खोजिएको छ । देवानी संहितामा म्याद थाम्न पाउने अवधि २१ दिन छ ।

यस्तै, चालचलन असल भएकालाई कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नका लागि कैद भुक्तान गर्नुपर्ने न्यूनत्तम अवधि ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संसदबाट पारित संहितामा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नेलाई मात्रै सजायँ माफीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । पाँचवटै ऐनको नामको अन्तिममा भएको ‘ऐन’ शब्द हटाएर ‘संहिता’ मात्रै राख्न लागिएको छ ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा पुराना प्रावधानहरु के के हटे र नयाँ के थपिए भन्नेबारेमा जनमानसमा अन्योल छ । यसै सन्दर्भमा डेढ सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको पृष्ठभूमि, आवश्यकता र कार्यान्वयनको चुनौतिका विषयमा रुपान्तरित संसदमा देवानी संहिता कार्यान्वयन उपसमितिको संयोजक रहेर काम गरेका राष्ट्रियसभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग अनलाइनखबरले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छः

सबैभन्दा जेठो मुलुकी ऐन प्रतिस्थान गर्नुको कारण वा पृष्ठभूमि के हो ?

कानूनी राज्य स्थापनामा मुलुकी ऐनको अभूतपूर्व योगदान रहेको छ । यसबीचमा कैयन संविधान बदलिए तर मुलुकी ऐन जहाँको त्यहीँ रह्यो, समय अनुकुलका केही संशोधन बाहेक ।

यो ऐनको नेपाली जनजीवनसँग तादम्य भइसकेको थियो । यसले गर्दा नै मुलुकी ऐनले आफूलाई १६० वर्षसम्म निरन्तरता दिन सक्यो ।

नेपाली जनजनमा भिजेको ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने कुरा सानो र चानचुने थिएन । यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न विगतमा पनि पटक-पटक भएको हो । जस्तो २००७ सालको क्रान्तिपछि २०११-०१२ सालतिर ऐन परिवर्तनको प्रयत्न भएको थियो । फौजदारी अपराध संहितामा काम पनि भएको थियो । तर, ऐन प्रतिस्थापन हुने गरी अगाडि बढ्न सकेन ।

त्यसैगरी २०२८-०२९ सालमा पनि यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न भयो । त्यसले पनि ठोस रुप ग्रहण गर्न सकेन । ०६२/०६३ को परिवर्तनपछि पनि विभिन्न चरणमा प्रयास भए ।

स्वयम न्यायाधीशहरूकै नेतृत्वमा विधेयकको मस्यौदा सुधार्ने काम भयो । त्यतिबेला तात्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देवानी संहिता र अर्का न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले फौजदारी फाँट हेर्नुभएको थियो । उहाँहरूले कानून मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदालाई एक हदसम्म परिमार्जन गर्ने काम गर्नुभयो ।

त्यसमा आएका टिप्पणीहरू पनि मिलाएर सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गर्‍यो । संसदमा संशोधन हाल्ने काम पनि भयो । तर, व्यवस्थापिका संसद पनि कामै गर्न नपाई विघटन भयो ।

दोस्रो पटकको व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता हुँदा अघिल्लो पटकको व्यवस्थापिका संसदमा उठेका प्रश्नमा पनि सम्बोधन हुने गरी ल्याईयो । संविधान जारी भए लगत्तै रुपान्तरित संसदले यो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यौं र यसले मूर्त रुप पनि लियो । आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंकाका बीच कानुन बनाउन सफल भयौं । यसमा दलीय रुपमा विभाजित पनि भएनौं ।

मुलुकी ऐन विस्थापनपछि न्याय सम्पादनमा के कस्तो असर पार्ला ?

साविक मुलुकी ऐनका व्यवस्थालाई निरन्तरता पनि दिएका छौं र नयाँ कुरा पनि थपेका छौं । ६० प्रतिशत पुरानै व्यवस्था छ । २० प्रतिशत अदालतले मुलुकी ऐनको सम्बन्धमा व्याख्या गरेका कुरा र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै नयाँ विषय थपेका छौं ।

यसअघिसम्म मुलुकी ऐनको सिद्धान्त थिएन । अहिले देवानी र फौजदारी दुबै संहितालाई सैद्धान्तिकृत गरिएको छ । कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा यस्तो सिद्धान्तमा बसेर ब्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ । जहाँ शंका हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ त्यस्तो बेलामा यस्तो सिद्धान्तमा टेकेर न्याय सम्पादन गर्न सकिन्छ ।

अदालतले व्यक्तिलाई दोषी ठहर नगरेसम्म ऊ निर्दोष हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अदालतले व्याख्या गर्दै आएको थियो । अब भने यो विषयसम्बन्धी पनि कानून आएको छ ।

अदालतमा सुनुवाई गरिसकेपछि न्यायाधीशले दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने गरिन्छ । दोषी ठहर भएकालाई न्यायाधीशले त्यति नै बेला सजायँ तोक्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा छ । तर, अब दोषी हो कि होइन भन्ने कुरा एक चरणमा टुंगो लगाइन्छ भने कति सजायँ गर्ने भन्ने अर्को चरणमा टुंगो लगाउनुपर्छ ।

सजायँ कति तोक्ने भनेर निक्र्योल गर्नका लागि छुट्टै कानूनको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसमा के हुँदा सजायँ बढ्छ र के हुँदा घट्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि छुट्टै दण्ड संहिता पनि संसदले पारित गरिसकेको छ ।

निरन्तरता पाएका र नयाँ थपिएका प्रमुख विषय के के हुन् ?

अंश, अपुताली जस्ता कुरामा सामान्य संशोधन बाहेक निरन्तरता पाएको छ ।

कसैले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएकाको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘फलोपभोग’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल र अन्य देशमा भएका नेपालीबीच विवाह भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न निजी अन्तराष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था गरेका छौं । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

गुठी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था छ । धर्मपुत्र-धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । अब विदेशमा धर्मपुत्र-धर्मपुत्री लैजान गाह्रो छ । अब ५० हजार रुपैयाँ भन्दामाथिको लेनदेनमा तमसुकको एकप्रति स्थानीय सरकारलाई बुझाउनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले लेनदेन विवाद कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

नागरिकका दृष्टिले यो कानूनको महत्वपूर्ण पक्ष के हो ?

यसलाई पहिलाको तुलनामा सरल र वैज्ञानिक बनाएका छौं । मुलुकी ऐनमा जस्तो लामा-लामा वाक्य पाँचवटै संहितामा छैनन् । सामान्य नागरिकले पढ्दा पनि सजिलै बुझ्न सकिने बनेको छ ।

तर, पर्याप्त तयारी र छलफलविना ल्याएको भनिन्छ नि ?

संसदमा गठन भएको देवानी संहिता उपसमितिको संयोजक भएर काम गर्दा एक सयभन्दा बढी औपचारिक बैठक गर्‍यौं । कानून मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्‍यौं । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गर्‍यौं । हामीले संसदमा छलफल गर्नुअघि सरकारले पनि तयारी गरेरै ल्याएको थियो ।

सर्वसहमतिमा निर्णय गर्‍यौं । सहमति नभएका विषयलाई त्यहीँ रोकेर अघि बढ्यौं । जस्तो इच्छापत्रको विषयमा समितिमा सर्वसम्मत भएको थियो । तर, त्यसमा महिला नेतृहरूले विरोध जनाए । भर्खरै अंश पाइरहेका बेला इच्छापत्रमा जाँदा त्यस असर पर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ रह्यो । महिला नेतृहरूको यस्तो धारणा हेरेर हामीले इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था झिक्यौं ।

कतिपय आदिवासी जनजातिमा मामाचेली-फुपुचेला वा फुपुचेली-मामाचेला विवाह गर्ने चलन छ । त्यो चलनलाई नबिथोल्ने गरी कानून बनायौं ।

समग्रमा भन्दा जसको जे सरोकार हो, त्यसलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

तर, सरोकारवालाले नयाँ प्रावधानबारे पर्याप्त जानकारी नपाएजस्तो लाग्दैन ?

प्रहरी, वकिल र न्यायाधीशले जान्नुपर्ने हो । अदालतले यसमा धेरै काम गरिसकेको छ । सरकारी वकिल, बार एसोसियसन पनि काम गरेको छ । पुरा भयो त भन्दिनँ तर कार्यान्व्यन नै सार्नुपर्दछ गर्ने गरीको अवस्था पनि होइन ।

नागरिक त सूसुसचित भएका छैनन् नि ?

नयाँ व्यवस्था भएकाले हिजो भन्दा अफठ्यारो त पक्कै होला । सञ्चार माध्यमले पनि सूचना प्रवाह गरेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । जहाँ घामको किरण पुग्छ, त्यहाँसम्म यो कानुनको असर पुग्ने भएकाले सबै एकै पटक सुसूचित हुन्छन् भन्ने होइन ।

भनेपछि निर्धारित मितिमै कार्यान्वयन हुन्छ ?

हो, १ भदौदेखि लागु हुन्छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौति नै छैनन् त ?

संसदले पारित गरेको कानुन कार्यान्वयनको क्रममा व्यवहारिक कठिनाई आउन सक्छ । आउँदो चार/पाँच वर्षपछि मात्रै स्थिरता प्राप्त होला । यसबीचमा निकै संशोधन हुनसक्छ । ऐनलाई सकेसम्म व्यवहारिक बनाइएको छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय बुँदा अव्यवहारिक नहोला भन्ने खोजेको होइन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment