१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कम्पनी इजाजतपत्रको धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव ल्याएपछि म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले प्रस्ताव फिर्ता नभए नै म्यानपावरको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई नै बझाउने निर्णय निर्णय गरेको छ ।
लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी दिए । भेलाले यसअघिकै धरौटी कायम राख्न माग गरेको छ ।
भेलामा बोल्ने व्यवसायीले सरकारले सिन्डकेट हुने गरी धरौटी बढाउन लागेको भन्दै प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । कितपय व्यवसायीले संघका अध्यक्षको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै राजीनामा मागेका थिए ।
चरम विवादका बीच भएको भेलाले अन्ततः सरकारले गर्न लागेको धरौटी वृद्धिकोविरुद्ध एक भएर आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेमा सरकारको बिरोधमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यत्रलमहरु गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । कामदार विदेश पठाउन पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने प्रक्रिया रोक्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसपछि विदेशमा काकदार पठाउो प्रक्रिया पूर्ण रुपमा बन्द गरेर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न् राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भेलाले गरेको छ ।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको ६ करोड पुर्याएर मर्ज गर्न दिने व्यवस्था ल्याउनेे तयारी गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पुर्याउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक ग्यारेन्टी ५ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ‘नाङ्लो पसल’ थापेजस्तो म्यानपावर व्यवसाय चलाउने क्रमलाई बन्द गर्ने यस्तो नीति लिन लिएका हुन् । धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्ने गरिरहेका छन् ।
धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था आएको तर्क सरकारको छ । जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुल्दा सँगै अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई हम्मे-हम्मे परेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले धरौटी वृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको सरकारको दावी छ ।
व्यवसायीले भने सरकारले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिए काकदार विदेश पठाउन रोक्ने निर्णय लिएका छन् ।
व्यवसायीको भेलाले गरेको निर्णय यस्तो छः-
