१८ साउन, वीरगञ्ज । नेशनल मेडिकल कलेजको कर सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
नेशनल मेडिकल कलेजले /बुझाउनु पर्ने कर दायित्व सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । नेशनल मेडिकलसँग १० करोड भन्दा बढी कर बक्यौता रहेको बताउँदै आएको महानगरपालिकाले झण्डै ६ करोड कम रकम लिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो ।
नेशनल मेडिकल कलेजले स्वघोषणा गरी तिरेको करका सम्बन्धमा उसले बुझाउनुपर्ने वास्तविक करको मूल्याङ्कन गर्नका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्न ५ जना सदस्यी समिति गठन गरिएको हो ।
कार्यपालिका सदस्य प्रदीप चौरसियाको नेतृत्वमा रहेको समितिले कलेको सम्पत्तिको अध्ययन गर्ने, सूचना संकलन गर्ने महानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।
तर, समितिले नगरसभापछि अर्थात साउन २३ गतेपछि मात्रै काम सुरु गर्नेछ । यसअघि बुझाएको कर करदाताको स्वघोषणा मात्र भएकोले करको वास्तविक अंकको मूल्याङ्कन गर्न समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई सहयोगी हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्म कुमार भुसालले बताए
वि.सं.२०६० सालदेखि वीरगन्ज महानगरपालिका-१५ भेडियाहीमा सञ्चालित कलेजले विभिन्न बहानामा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तिर्न अटेर गर्दै आएको थियो ।
तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले २०६७, २०६८, २०७० सालमा र त्यसपछि पनि पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्दा समेत नेशनल मेडिकल कलेजले अटेर गरेको थियो । तिर्नुपर्ने कर र जरीवाना गरेर १० करोडभन्दा बढी पुगिसकेको बताईएको थियो ।
तर महानगरको दोस्रो नगरसभाले ४ करोड ९४ लाख ७८ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेपछि कलेजले सोही अनुसार रकम बुझाएको थियो ।
‘च्यामे’ पद हटाइयो
यस्तै नगर कार्यपालिका बैठकले केही प्रशासनिक निर्णयसमेत गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सरसफाइ कर्मचारीलाई ‘च्यामे’ भनेर होच्याउने नामको पद रहेकोमा त्यो पद नै हटाउने निर्णय गरेको छ ।
‘च्यामे’ पदमा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारीहरुको आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राखी पद खारेज गरी उनीहरुलाई ‘कुचिकार’ पदनाम दिने निर्णय गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्म कुमार भुसालले बताए ।
यसअघि सरसफाइ शाखामा कार्यरत १८६ जना कर्मचारीलाई ‘च्यामे’ भन्ने गरिएको थियो ।
सरसफाइ शाखामा काम गर्ने कर्मचारीका पुस्तौपुस्ताले सफाइकै काम गर्नु पर्छ भन्ने नभएको बताउँदै डा. भुसालले उनीहरुमा आत्मविश्वासको विकास गर्न यो निर्णय गरिएको बताए ।
वीरगञ्जका सरसफाइ कर्मचारीहरुको हाजिरी रजिष्ट्ररमा अबदेखि च्यामे, पोडे, मेस्तर जस्ता पद उल्लेख गरिने छैन ।
कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट
कार्यपालिका बैठकले महानगरको स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संरचना संशोधन गरेको छ । महानगरपालिकाको दरबन्दी संरचनामा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर २ जना, कम्प्यूटर इन्जिनियर १ जना र सर्भेक्षक १ जना थप गर्नुपर्ने र वन अधिकृत १, कम्प्यूटर सहायक २ जना घटाउने निर्णय गरिएको छ ।
थपघट गरी कायम गरिएको नयाँ दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
वडाको दरबन्दीमा नायब सुब्बा (प्रशासन) ३ जना को सट्टा नायब सुब्बा (प्रशासन) २ जना र लेखापाल १ जना कायम गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
घडिअर्वामा निःशुल्क मर्निङ वाक
घडीअर्वा पोखरीमा प्रातः भ्रमण (मर्निङ वाक) गर्न नपाएको जनगुनासो आएकोले त्यसमा लगाइएको शुल्क मिनाहा गर्न महानगर सकारात्मक देखिएको छ ।
ठेक्का लिने पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीयले बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म गरिने प्रातः भ्रमणमा लाग्दै आएको शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।
