बुधबार, ३० साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

पेन्सन व्यवस्थामा हेरफेरः कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत काटिने

योगदानमा आधारित पेन्सनको विधेयक संसदमा

Suzuki
रविन्द्र घिमिरे


२० साउन, काठमाडौं । नयाँ भर्ना हुने निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम निवृत्तभरण कोषका लागि काटिने भएको छ । त्यति नै रकम सरकारले थप्नेछ र अवकासपछि त्यही रकमलाई निवृत्तभरण (पेन्सन) का रुपमा दिइनेछ ।

बजेटमा अब भर्ना हुने निजामती कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।
यो ऐन अब भर्ना हुने निजामती कर्मचारीहरुका लागि मात्र हो । पुरानाको हकमा आकषिर्त हुने छैन ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल वषिर्क ४० अर्बभन्दा बढी रकम पेन्सनमा नै खर्च हुन्छ । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्दै सरकारले कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत काटेर निवृत्तभरण कोष बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । कर्मचारीबाट जम्मा भएकै रकम बराबर सरकारले पनि बचत गर्नेछ र, कोषमा जम्मा रकमबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिइनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार कर्मचारीलाई पेन्सन लगायतको रकम उपलब्ध गराउन निवृत्तभरण कोष स्थापना गरिनेछ । कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने छ भने आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयक पास भएपछि भर्ना हुने कर्मचारी वेतलबी वा असाधारण विदामा रहेको वा निलम्बन भएमा त्यस्तो विदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन ।

तर, त्यस्ता कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले उसले पाउने तलब वापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको रकम एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने, वाषिर्क कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने, कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्मस) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, ऐन बमोजिम निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषका सञ्चालन गर्ने लगायतका काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएका छन् ।

निवृत्तभरण खर्चको भार राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र धान्न कठिन हुंदै गएको अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले बताउँछन् । ‘वर्षेनी बढ्दै गएको निवृत्तभरण खर्च कम गर्न निवृत्तभरण प्रणालीलाई योगदानमूलक बनाउन राष्ट्रसेवकसमेतको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गरी राष्ट्रसेवकका लागि आवश्यक सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट वक्तव्यमा सम्बत् २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने सबै राष्ट्रसेवकका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना अनिवार्य रुपमा लागू गरिने उल्लेख भएकोले निवृत्तभरण प्रणालीको दिगोपनाको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्न विधेयक पेश गर्नु परेको हो,’ उनले भनेका छन् ।

कर्मचारीको लागि छुट्टै खाता

प्रतावित विधेयकअनुसार कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको लागि छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाता रहनेछ । कोषले मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसकोे ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजिमको रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नेछ ।

कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज तथा मुनाफा जोडेर विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।

यसरी कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज किसिमले हेर्न वा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहेको बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि गरिँदैछ ।

कति पाइन्छ पेन्सन ?

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तभरण पाउनेछ । जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमसँग गुणा गरी ५० ले भाग गरेर मासिक पेन्सन निकालिनेछ ।

प्रत्येक तीन वर्षमा यो बढ्नेछ । तीन वर्ष पुरा भएको अर्को महिनादेखि यसअघि पाइने निवृत्तिभरण रकमको १० प्रतिशत थप हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीको निवृत्तिभरण अवधिमा पाँच पटकसम्म थप हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको निवृत्तभरण लिनु अगावै वा निवृत्तिभरण लिएपछि मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रुपमा दिइनेछ ।

पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालिग सन्तानले अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउनेछ ।

कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइन प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै कारणवश जागिर छाडेमा व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत एकमुष्ट रुपमा निकाल्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा भने उसको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र फिर्ता पाइनेछ ।

कोषलाई लगानीको सुविधा

कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा र नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा राख्न सक्नेछ ।

यस्तै बैंक र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी गर्न, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरीसंयुक्त कर्जा दिन, अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा राख्न, कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गर्न सक्नेछ ।

जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने काममा, कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा, कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा, नेपाल सरकारको परियोजनामा, कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा र नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने टे्रजरी बिल्समा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक हेर्नुस्

२०७५ साउन २० गते २०:०९ मा प्रकाशित (२०७५ साउन २१ गते ७:०६मा अद्यावधिक गरिएको)
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

८ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Narayan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २० गते २०:४१

    ठिक छ ! जस्ले २०-३० बर्ष नियमित कमाउँछ, त्यसैलाई राज्यलेनै दिएर खप्नै नसक्ने बोझ बेहोर्नुभन्दा यो ब्यवस्था ठिक हो !

    5
    0
    Share

  • टेकराज पन्थी लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २० गते २२:१९

    काठमाडौ । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि पुरानो पेन्सनसम्बन्धि व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गर्दै नयाँ कानूनी व्यवस्था गरेको छ । २०७५ साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अब योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषबाट पेन्सन पाउँने छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा खुलाए अनुसार नयाँ कानून बनाउन संसदमा विधेयक पेश भएको छ । यसमा मासिक तलबको ६ प्रतिशत हिस्सा निवृत्तभरण कोषमा कटौति गर्ने भएको छ । कोषमा कर्मचारीले राख्ने ६ प्रतिशत बराबरकै रकम सरकारले पनि थप्नेछ । यही रकमलाई पछि निवृत्तभरण (पेन्सन) दिन उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना कर्मचारीका लागि भने नयाँ व्यवस्था आकषिर्त हुने छैन । संसदबाट पारित भएपछि लालमाेहर लागेपछि मात्र कार्यान्वयन हुने छ ।

    1
    4
    Share

  • Saroj लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २० गते २३:२५

    जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनाव जितेका 36 हजार अधोषित दरबन्दीका हनुमानेहरुलाई तलव भत्ता खुवाउन र सुबिधा दिनका लागि लोकसेवा पढेर जागिर खानेहरुलाई पैसाले धान्न नसक्ने भयो रे । वाह । अचम्मको देश । गधाहरुको देश । पेन्सन हुने आशले योग्य ब्यक्तिहरु सरकारी सेवामा प्रवेस गर्थे । तर यो ब्यबस्थाले सरकारी सेवामा आकर्षक हराउदै जाने खतरा बढेको छ । अव त निजामती सेवा भन्दा संस्थान तिर राम्रो छ ।

    20
    7
    Share

  • Sus लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २१ गते २:०५

    हाम्रो देशमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको
    श्रेणीगत तलवमान वितरण सरकारी निती छ कि छैन? यदि छ भने सरकारी तलवमान नितीलाई नाघेर अति उच्च र
    अत्यधिक तलव खाने र खुवाउनेहरुलाई किन नियन्त्रण गर्न सकेको छैन? सरकार ले वुझ्नुपर्ने के भने यो देश को माथिल्लो तलवमान कति कायम गरिएको छ जानकारी गराउनुस र त्यों मापन भन्दा वढी तलव खुवाउनु पर्ने भयमा नेपाल सरकार को स्वीकृति लिनुपर्ने हुनुपर्यो । राष्ट्रपति ज्यूले खाने
    पाउने भन्दा वढी तलव भत्ता वैकहरुका शाखाका प्रमुखज्यूहरुले खाईरहनु भयको छ भने वैकका सिईओ भनाउदाहरुको मासिक तलव पन्ध्र लाख देखि अठार लाख किन खाईरहेका छन्? सरकार ले साना कर्मचारीहरुलाई वरु ढाडस दिई पोजेटिभ मोराल दिने प्याकेज ल्याउने तथा मासिक रुपमा लाखौ लाख पचाईरहेका समाजका उन्मत्त व्वासाहरुलाई सरकारी तलवमान को दायरा भित्र समेट्न नसकेमा नेपाल को आर्थिक विकास हुन गारो छ ।

    6
    2
    Share

  • शम्भु लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २१ गते ७:१३

    सम्वत 2075 सावन 5 गते भर्ना हुने कर्मचारिले निवृत्त भरण पेन्सन पाउने भनी मिति घाेषणा गर्नु अघि निवृत्त भरण पेन्सन व्यवस्था पारित हुनुपर्ने हैन र !!
    के अब कानुन पारित नभई अर्थात लाल माेहर नलागि कार्यन्वयन हुने हाे भने लालमाेहर काे झमेला किन गर्नु पर्याे,,, ???
    यसले लालमाेहरकाे महत्व के वुझाउछ हाेला ???

    3
    0
    Share

  • Himal लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २१ गते ७:२४

    One of the historical and best decisions by visionary finance minister Dr. Yubaraj Kathiwada. This is one of the key decisions that will guide country’s finances in the right direction. When the real political leaders lacks leadership in implementing bold financial decisions he steps up and leads nation. It may seems unpopular for the time being but in the long run I believe this will bear financial fruits for the country.

    1
    3
    Share

  • Santa Rana लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २१ गते १०:१४

    २०७५ साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अब योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषबाट पेन्सन पाउँने व्यवस्था भए अनुसार कुनै कर्मचारी २०७३ सालमा भर्ना भई २०७६ सालमा खुला प्रतियोगिताद्धारा शाखा अधिकृत पदमा नयाँ नियूक्ति भएमा पुराना कर्मचारीका लागि व्यवस्था भए अनुसार हुन्छकी नयाँ व्यवस्था भए अनुसार हुन्छ त्यो पनि जानकारी पाए हुन्थ्यो ।

    0
    0
    Share

  • सच्चा नेपाली - esgee लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ साउन २१ गते १८:५६

    सरकारले कर्मचारीलाई पाल्न सकेन रे! सकोस पनि कसरि? प्रदेश र स्थानीय तहका तेत्रा बरिस्ठ हरुलाई पाल्नु जो परेको छ|
    थुक्क हाम्रा नेता हरु: आफुले पाउने तलब/भत्ता बढाउछन, जनताको काटीदिन्छन | सक्छौ भने सांसद, मन्त्रि र प्रदेश/स्थानीय तह का प्रतिनिधि हरुको पनि कटौती गरेर देखाऊ |

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this