छायाँमा पर्‍यो कांग्रेसको छायाँ सरकार

२२ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका गतिविधिहरुको सुक्ष्म निगरानीका लागि अभ्यास गर्न लागेको छायाँ सरकार गठन आफैं छायाँमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत फागुनमै छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने छायाँ सरकार गठन भयो भनेर औपचारिक घोषणा गर्ने विषय नभएको बताउँछन् । शर्माले अनलाइनखबरसँग भने- ‘छायाँ सरकार औपचारिकरुपमा गठन भएको घोषणा गर्ने विषय होइन । कसले कुन मन्त्रालय, प्रदेश वा विभागको निगरानी गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो ।’

तथापि कसले कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भन्ने टुङ्गो भने लागि नसकेको शर्माले जानकारी दिए । उनले भने- ‘मन्त्रालय बाँडफाँडका सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ, केही समयपछि नै यो टुङ्गिन्छ ।’

‘सरकारका हरेक काम कस्ता छन् भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी गलत काम गरे सच्याउन खबरदारी गर्नका लागि छायाँ सरकारको अभ्यास विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि हुने गरेका छन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हामीले भनेको छायाँ सरकारले पनि वर्तमान सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्छ ।’

यस सन्दर्भमा कस्ता व्यक्तिलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने भन्ने बहस/छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको शर्मा बताउँछन् । ‘यसलाई भागवण्डाका रुपमा भन्दा योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको रुपमा लिनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘हामी केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म नै छायाँ सरकारको अभ्यास गर्न खोज्दैछौं ।’

छायाँ सरकारमा पनि भागवण्डा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा समेत आफ्नो दाबी नछोड्ने भएका छन् । सुरुमा कम्युनिस्ट सरकारको निगरानीका लागि गठन गर्न लागेको छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिने चर्चा थियो । तर, वरिष्ठ नेता पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका कारण छायाँ प्रधानमन्त्री दिन नमिल्ने देउवा पक्षको बुझाइ छ ।

‘बाहालवाला प्रधानमन्त्रीकै निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफैँ लिने सभापतिको मनसाय छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सभापतिले अन्यलाई जिम्मेवारी दिन सक्छन्, तर त्यो खालको मनसाय भएजस्तो मैले बुझेको छैन ।’

अहिलेसम्म छायाँ सरकारको अभ्यासका गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अहिलेसम्म औपचारकरुपमा कसैलाई कुनै प्रकारको जिम्मेवारी दिइएको छैन्’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केन्द्रमा हामीले सुक्ष्म ढङ्गले नै वर्तमान सरकारका गतिविधि नियालिरहेका छौं ।’

छायाँ संसदीय समिति !

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रमा संसदीय विषयगत समितिहरुमा समेत छायाँ संसदीय समितिका रुपमा अभ्यास गर्दैछ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा लिइने संसदीय समितिहरु समेत आफ्नो पार्टीको विशेष चासोमा रहेको बताइन् ।

‘संसदीय समितिहरु गठन भएका छन्’, सचेतक भुसालले भनिन्, ‘कांग्रेसको छायाँ सरकारको अभ्यास संसदीय समितिहरुमा पनि रहन्छ ।’

सरकारले विधेयकहरु संसदमा पेश गर्न थालिसकेकाले कांग्रेसले छिट्टै आन्तरिकरुपमा पनि कसले कुन मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगतको पनि समितिको जिम्मेवारी लिने भन्ने टुङ्गो लगाउने उनले जानकारी दिइन् ।

कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै छायाँ सरकार गठन गर्ने र सरकारका सबै प्रकारका गतिविधिको सुक्ष्म ढङ्गले निगरानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय गरेको ५ महिना हुन लाग्दा समेत प्रगति शुन्य छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार पार्टी अन्य काममा व्यस्त हुनुपरेकाले छायाँ सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको हो ।

भुसालको भनाइ पनि शर्माको जस्तै छ । ‘केन्द्रीय समितिको लामो बैठक चल्यो । सभापतिहरुको भेला यहीबीचमा पर्‍यो’, भुसाल भन्छिन्, ‘अब महासमितिको बैठकको तयारीमा पार्टी छ । केन्द्रीय सरकारका गतिविधिले पनि हामी व्यस्त थियौं ।’