२४ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने भएका छन् । यद्यपि संघ र प्रदेशका सांसदहरुको हकमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न बन्देज लगाइएको छैन ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्री, दल नेता/उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समिति सभापति र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीमा कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय गरेको हो ।
एकीकरणलाई सहज बनाउने यो निर्णय गरिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिए ।
संघीय र प्रादेशिक सांसदलाई भने जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय भएको छ ।
यसले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न बाटो भने खुला भएको छ । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने ईन्चार्ज सहईन्चार्ज पद पनि छ ।
बैठकले जनसंगठन र विभिन्न कमिटीहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरेको छ । विशेष सर्कुलर जारी गर्दै भोलि २५ गतेको म्याद दिएको नेकपाले त्यसलाई लम्ब्याएर साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।
सबै कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, विभिन्न आयोग तथा विभागमा राख्ने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न पनि भनेको छ ।
सचिवालय बैठकले भदौ ८ र ९ स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
