समृद्धिको सपना देख्नेहरुलाई गिज्याउने र रेलमार्ग तथा जलमार्गको कुरा गर्दा उडाउनेहरुको जमात सानो छ । तर, उनीहरु निकै प्रभावशाली अनि प्रभुत्वशाली वर्गका व्यक्ति छन् । आज हामीले चीन र भारतसँग रेलमार्गमा जोडिने कुरा गर्दा असाध्यै नकारात्मक किसिमका टिप्पणी गर्ने र सरकारका प्रयासलाई कमजोर पार्ने यत्न भइरहेका छन् ।
हाम्रै कतिपय साथीहरु र सर्वसाधारण पनि साँच्चै रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा हावादारी सपनामात्रै त होइन ? भन्ने आशंकामा अल्भिmरहेको हामी पाउँछौं । त्यसो हुनुका पछाडि मुख्यतः ती व्यक्तिहरु छन्, जसले समृद्धिको सपनालाई उडाउने काम गरिरहेका छन्, तिनीहरु बर्चश्वशाली छन् ।
आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र विदेशी फोरमहरुमा उनीहरुको आवाज अलि बलियो छ । सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका, तर त्यस अनुसार काम हुँदैन कि भनेर चिन्ता गर्नेहरुको हकमा हामी उत्तरदायी छौं । तर, एउटा पंक्ति र प्रवृत्ति छ, जो एकदमै योजनावद्ध रुपमा कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकारविरुद्ध क्रियाशील छ ।
उनीहरुको उद्देश्य जसरी हुन्छ, सरकारलाई बदनाम गर्नु, कमजोर पार्नु र सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई ओझेलमा पारेर भ्रम सिर्जना गर्ने खालको छ । यो अनपेक्षित पनि होइन । ठूलो संक्रमणकाललाई हामीले संक्रमणकाल टुंग्याएकोमा चित्त बुझेको छैन ।
अस्ति एउटा ठूलो मिडियाको सम्पादकीयमा संसदमा धेरै र साना पार्टी नभएकाले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने आयो । त्यसबाट पनि धेरै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले समृद्धिको पाइला अघि बढाउन खोज्दा उनीहरुमा छटपटी उत्पन्न भएको छ ।
उनीहरुसँग अभिव्यक्तिका साधन छन्, ती प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रहार गरिरहेका छन् । रेल आउन सक्दैन भन्ने कुरा यो नियतसँग जोडिएको विषय हो । अहिले त हामी सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छौं । डीपीआर बनाउन बाँकी छ । त्यसपछिमात्रै लागत मूल्यको कुरा आउँछ ।
फण्डिङ मोडालिटीका बारेमा हामीले टुंगो गरेकै छैनौं । कसरी उहाँहरुलाई अचानक रेल आउने भयो, ऋणको भारी बोकाउने भयो भन्ने चिन्ता आयो ?
उहाँहरु त्रिकालदर्शी हुनुभयो कि नेपालले एकदम महंगोमा रेल ल्याएर श्रीलंकाको जस्तो ऋणको पासोमा पर्छ भनेर भन्नु थाल्नुभयो । कसरी थाहा भयो उहाँहरुलाई कि, यहाँ हामी स्टाण्डर्ड गेज चलाउछौं, अर्को केही चलाउँछौं कि भन्ने कुरा ?
चिनियाँ अध्ययन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छैन । तर, उहाँहरु केरुङ र काठमाडौंको भौगोलिक अवस्थिति नमिल्ने भएकाले चिनियाँ रेल त आउनै सक्दैन भन्न थाल्नुभएको छ । यस्ता कुरा भनेका हवाइ कल्पना मात्र हुन् । यो स्वाभाविक चिन्ताको विषय भन्दा पनि उहाँहरुमा प्रकट भएको छटपटाहटका रुपमा मैले लिएको छु ।
नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश हो । भूपरिवेष्टित हुनुको नाताले हाम्रो उत्पादन लागत र त्यसलाई बाहृय बजारसम्म लैजाने सन्दर्भमा २० प्रतिशत अतिरिक्त लाग पर्छ । हाम्रो मात्र होइन,कुनै पनि भूपरिवेष्टित मुलुकको यही समस्या हो । त्यसबाट मुक्त गर्ने भनेको ती देशको सहज पारवहन सुबिधानै हो । र, ती कनेक्टिभिटीका माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले लागत घटाउछ ।
सामान्य हिसाब छ, अहिले भारतसँग जलमार्गको कुरा गरिरहेका छौं । अहिले कोलकाताबाट नेपालको सीमानासम्म आइपुग्ने बस्तुको ढुवानी मूल्य करिव करिब ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतिकिलो पर्ने रहेछ । तपाईले जलमार्गबाट त्यही सामान ल्याउनुभयो भने लागत त्यति पर्दैन । चाहे त्रिवेणीबाट गण्डकको बाटो हुँदै कोलकाता पुर्याउनुस वा हनुमाननगरबाट पुर्याउनुस, करिब-करिब एक रुपैयाँ असी पैसामा लागत मूल्य पुग्ने रहेछ ।
केही पैसा तलमाथि होला । तर, करीब-करीब दुई तिहाइ लागत मूल्य घट्छ जलमार्गले । यति सपाट कुरा छ । तर, पनि जलमार्गको कुरा गर्दा उहाँहरु आत्तिने वा आशंका गर्नुपर्ने किन ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
अब चीनसँगको रेलकै कुरा गरौं, अहिले ग्वाङजाओमा नेपाली ब्यापारीले सामान लोड गरेर समुद्रको बाटो आइपुग्दाखेरि करीब-करीब ४८ दिन लाग्छ । अहिले चीनको कुनै पनि पोर्टबाट रेलमा पठाउँदा १० दिन केरुङसम्म आइपुग्छ । यद्यपि चीनतिर पनि नेपाल आउने बाटाहरु अझै राम्रो बनिसकेका छैनन् । यो अवधि अझ घट्न सक्छ । ४८ दिन लाग्ने त्यो यातायात ढुवानी र १० दिनको ढुवानीको कुरा, यति सहज कुरालाई पनि साथीहरुले किन अनावश्यक विवाद र सरकारको विरोध गर्ने मुद्दा बनाइरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन ।
यो त भयो ढुवानीको कुरा । अर्को कुरा हामीले आधुनिक रेलको कुरा गरेका छौं । आधुनिक रेल भनेको अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ पुस्ताको कुरा पनि हो । तपाईसँग हिजो डायल अपवाला इन्टरनेट थियो या तपाईसँग ल्याण्डलाइन टेलिफोन थियो । किन तपाई आज स्मार्टफोन बोक्नुहुन्छ ? थ्रीजीले नपुगेर फोरजी र फाइभजी किन चाहियो ? आइफोन सिक्स, सेभेन हुँदाहुँदै तपाई किन टेनको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यी सबै नयाँ जेनेरसनका कुरा हुन् ।
जसले श्रमलाई कटौती गर्छ, समयलाई कटौति गर्छ र ट्रान्सफरमेटिभ चेन्ज ल्याउँछ यसले । हामीले चीनसँगको रेलको कुरामात्र गरिरहेका छैनौं, भारतसँगको रेलको कुरालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइरहेका छौं । यी दुवै रेल रक्सौल काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं-लुम्बिनी जोड्ने रेलले नेपाललाई संसारको सातौं ठूलो अर्थतन्त्रसँग जोड्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचामा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।
अब तर्कहरु सुन्दैछु, रेलमा के भरेर पठाउने ? ट्रकमा के भरेर पठाउनुभएको छ तपाईले ? निकै उपत्ति गरेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाई । अहिले रक्सौलबाट ट्रकहरु त दिनदिनै आउँछन् नि काठमाडौंमा । सयौं ट्रकहरु दिनहुँ आउँछन् । चक्रपथ वरिपरि कति ट्रकहरु पार्किङ गरेर बसेका छन् ? ती ट्रकमा तपाईले के भरेर पठाउनुभएको छ ? आफ्नो उत्पादन बढाउने कुरा त ट्रकको हकमा पनि लागु हुन्छ, त्यो रेलको वा पानीजहाजको हकमा पनि लागु हुन्छ ।
उत्पादन बढाउने कुरा एउटा हो, त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गरेका छौं । रेल आउन लाग्यो भनेर ऋणको पासामो पार्ने भए, भरेर पठाउने चीज छैन, भौगर्भिक हिसाबले अनुमति पाइन्न, उचाइमा भएकाले रेल आउँदैन, चीनबाट रेल ल्याउँदा भारत रिसाउँछ जस्ता कुराले यति बुझिन्छ कि केही साथीहरुलाई नेपालको परनिर्भरता अन्त्य हुँदै गरेको र नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै गरेको कुरा पटक्कै मन परेको छैन ।
हामी जलमार्गको कुरा गर्दैछौं गण्डकबाट चलाउने गरी । केही साथीहरु यसलाई कोशी उच्चबाँधसँग जोडेर बिरोध गर्न थाल्नुभयो । ए बाबा, पहिले भूगोल त पढ्नुस् । कोशी उच्चबाँधबाट कोशी बग्छ, नारायणी नदी बग्दैन । हामी यस्ताखालका नियोजित बिरोधबाट बिचलित हुँदैनौं ।
आगामी केही वर्षभित्र नेपाल आधुनिक रेलमार्गमा जोडिनेछ । त्यो चिनियाँ रेल आउने होइन, नेपाली रेल नै आउने हो । चीनको प्राविधिक सहयोगमा, ऋण सहयोगमा वा अनुदान सहयोगमा रेलमार्ग बन्नेछ तर रेलचाहिँ नेपालकै हुनेछ । उता रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग पनि भारतको सहयोगमा बन्छ । तर, चल्ने नेपाली रेल नै हो । यसले ब्यापारको विविधरण गराउनेछ ।
अहिले हामीले ब्यहोर्नुपरेको लागत र ब्यापारघाटा कम गर्नेछ । यसका साथै हाम्रो उत्पादनलाई विविधिकरण गर्न पनि सघाउनेछ । हामी ती देशका बजारहरुमा नेपालका उत्पादनहरु पुर्याउन सक्नेछौं । हामीले दुवै देशससँग छलफलको महत्वपूर्ण विषयचाहिँ ब्यापार घाटा र ब्यापारको असन्तुलनको कुरालाई नै बनाएका छौं । हामीले दुवै देशलाई भन्यौं- ९० र १० को अवस्था भनेको असन्तुलन होइन, डरलाग्दो अवस्था हो ।
नेपाली बजारले उहाँहरुको ठाउँ पाउनुपर्छ, नेपाललाई विशेष सुविधा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले दुबै देशलाई लगभग सहमत गराएका छौं । नेपाली उत्पादन सबै निर्यात गरे पनि भारत र चीनका लागि सानो हिस्सा हो । नेपाली सामानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन हामीले यसबीचमा धेरै मेहनत गरेका छौं । भारतसँग अदुवा, अलैंची जस्ता उत्पादन उनीहरुको बजारसम्म पुर्याउन सहुलियतको कुरा गरेका छौं ।
चियाको कुरामा पनि भारत सकारात्मक छ । चीनलाई पनि हामीले भनेका छौं, तपाईहरुको बजार लक्षित गरेर क्वारेन्टाइन ल्याबहरु खोल्दिनुस् । तपाईहरुको स्टाण्डर्ड भेटाउने गरी हामी नेपाली उत्पादन पठाउँछौं भनेका छौं ।
अथवा तपाईहरु नेपालमै आएर लगानी गर्नुस कृषि र उद्योगमा भनेका छौं । यहाँ उत्पादित सामान लगेर उनीहरुले बेच्न सक्छन् । हामीले रेलको कुरा गर्दा यी कुरा पनि सँगसँगै जोडेका छौं । भरिएको रेल ल्याएर रित्तै फर्काउने भनेका छैनौं । हामीबीच भइरहेका छलफल साथीहरु चर्चा गर्दैनन्, अनि एकोहोरो ऋणको पासोमा पार्ने भयो भनेर लेख्न थाल्छन् ।
खासमा ती साथीहरुका लेखाइ र बोलाइमा जुन ऋणको पासोको चिन्ता छ, त्यसको असलियत भनेको ऋणको पासो देखाएर नेपाल र नेपालीलाई पराधीनताको पासोमा राख्ने नियत प्रष्टै झल्किएको छ । तर, हामी यस्ता नियोजित खालका आलोचनाबाट बिचलित हुदैनौं र हामीलाई जनताले दिएको जनमतले त्यो छुट पनि हामीलाई दिँदैन ।
आज रेलमार्ग र जलमार्गको बिरोध गर्ने र हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा उडाउने मित्रहरुलाई कामबाट जवाफ दिनेछौं । हामीले लक्षित गरेको समयभित्र नेपालमा रेल पनि गुड्छ र जलमार्गबाट ढुवानी पनि हुनेछ ।
(परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कुराकानीमा आधारित)
