२५ साउन, काठमाडौं । जंगबहादुर र राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा व्यापक हेरफेर भएको छ । अब भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी संहिता’ अनुसार नेपाली समाजको नियमन हुन थाल्नेछ ।
नेपालको पारिवारिक कानूनमा समयसापेक्ष सुधार गर्नका लागि नयाँ कानून ल्याउन लागिएको भनिए पनि कतिपय नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।
भनिन्छ, समाजको गतिभन्दा कानूनको गति केही ढिलो हुन्छ । समाज निकै नै परिवर्तन भइसक्दा पनि कानूनचाहिँ पुरानै कायम रही रहन्छ र यसले समाजमा अन्तरविरोध ल्याउँछ ।
अहिले नेपाली समाजमा परिवार, प्रेम र यौनसम्बन्ध लगायतका मान्यताहरुमा धेरै नै परिवर्तन आइसकेको छ । तर, पारिवारिक कानूनहरुको संग्रह मुलुकी ऐनमा भने लामो समयपछि भर्खरै बदलाव ल्याउने प्रयास गरेको छ संसदले ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो संहितावद्ध कानूनका रुपमा रहेको मुलुकी ऐनमा के-के परिवर्तन भए त ? यस विषयमा चरणवद्धरुपमा लामै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँचाहिँ मुलुकी ऐनकालीन यौनजन्य मानकहरुमा के-कस्ता फेरबदल आए भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भदौ १ गतेदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा ५ वटा नयाँ ऐनहरु लागू हुँदैछन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नका लागि ल्याउन लागिएका ती ५ वटा ऐन यस्ता छन्-
१. मुलुकी देवानी (संहिता), २. मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), ३. मुलुकी अपराध (संहिता), ४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र, ५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ।
०७४ असोजमै प्रमाणीकरण भएका यी ऐनहरु हालसम्म प्रचार प्रसारकै क्रममा छन् । हालसम्म देवानी र फौजदारी कसुरहरुमा मुलुकी ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुँदै आएकोमा भदौ १ देखिका मुद्दामा नयाँ ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ ।
मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महलहरु थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसूरमा समेटिएको छ । नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजायँ र जरिवाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलहरुमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यसम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा राखिने यौन सम्बन्धमा कडाइ
पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीसँग राजीखुशीले यौनसम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार वा जबरजस्तीकरणी ठहरिने प्रावधान थियो । तर, १६ वर्षमाथिका महिलासँग राजीखुसीमा यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी नमानिने पुरानो मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, अब भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले १६ वर्षमाथिका युवतीसँग पनि राजीखुशीमा राखिने यौनसम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने छ । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलासँग राजीखुशीले पनि यौनसम्बन्ध राख्नु बलात्कार ठहरिनेछ ।
नेपाली समाजमा १६ वर्ष कटेका किशोर किशोरीहरुले राजीखुशीमा यौनसम्बन्ध राख्ने क्रम बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेका छन् । तर, नयाँ मुलुकी ऐनले समाजमा देखिएको यौनिक उदारतालाई केही कसिलो बनाउने प्रयास गरेको छ ।
भदौ १ देखि लागू नयाँ पारिवारिक कानूनले विवाह गर्न पाउने उमेर हद २० वर्ष तोकेको छ । तर, ऐनले राजीखुशीको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार नमानिने उमेर हद १८ वर्षभन्दा माथिलाई मानेको छ । यो वीचको ग्यापमा रहेको उमेर समूह (१८-२० वर्ष) ले आपसी सहमतिमा राख्ने यौनसम्बन्ध न बलात्कार ठहरिन्छ, न त त्यसले विवाहका रुपमा बैधानिकता नै पाउँछ ।
पुरानो मुलुकी ऐनले १६ वर्ष कटेपछि सहमतिमा राखिने यौनसम्बन्धलाई कडाइ गरेको थिएन । तर, नयाँले भने १६ वर्ष माथिकालाई पनि कडाइ गरिदियो । ऐनमा गरिएको यो परिवर्तनलाई सकारात्मक मान्ने कि बन्धन ? यो त्यही किशोर- किशोरी पुस्ताले जान्ने कुरा हो, जसले यौन स्वच्छन्दता खोजिरहेका छन् ।
तर, यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने विदेशमा पनि सहमतिको यौनसम्बन्धका लागि मान्यता पाउने उमेर १८ वर्षभन्दा माथि नै हो । यस अर्थमा नयाँ संहिताले अन्तरराष्ट्रिय ‘स्टाण्डर्ड’ कायम गर्न खोजेको तर्क कतिपय कानूनविदहरुको छ ।
नयाँ कानून संहिताले कुनै पुरुष र महिलावीचको शारीरिक सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा उनीहरुवीच विवाह भएको मानिने छ भनेको छ । त्यसैगरी लोग्ने वा श्रीमतीले परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने प्रावाधान मुलुकी संहितामा छ ।
तर, नेपाली समाजमा मौलाउँदै गएको लिभिङ टुगेदरका विषयमा भने नयाँ मुलुकी ऐनले सम्वोधन गरेको छैन । तथापि यौनसम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएमा विवाह भएको मानिनेसम्म भनिएको छ । बच्चा नजन्मिएको अवस्थाको लिभिङ टुगेदरबारे कानून पूर्णतः छ ।
विवाहसम्बन्धी मान्यता : कान्छी ल्याउनेको बदर !
नयाँ मुलुकी संहिताले विवाहसम्बन्धी मान्यता र कानूनमा पनि केही सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ । यसमा महिलाहरुलाई बढी अधिकार र सुरक्षा प्रदान गरिएको छ ।
नयाँ कानूनले मञ्जुरीविना बिहे गर्न/गराउन नहुने स्पष्ट पारेको छ । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ भने उमेर नपुगी बिहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
२० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाह बदर हुने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधानअनुसार कसैले १८/१९ वर्षकै उमेरमा प्रेम विवाह गरे भने उनीहरुलाई यो प्रावधानले विवाह बदर गराएर जेल हाल्न सक्छ ।
नेपाली समाजमा यौनिक परिपक्वता चाँडै हुने र छिटो बिहे गर्ने प्रचलन किशोर किशोरीहरुमा बढिरहेका बेला विवाहसम्बन्धी नयाँ कानूनी प्रावधान कति कार्यान्वयन होला, त्यो चाहिँ भविष्यले नै बताउनेछ ।
पुरुषले कान्छी श्रीमती ल्याएमा त्यस्तो विवाह बदर हुने नयाँ कानूनले स्पष्ट गरेको छ । विगतमा तीन महिनाको हदम्याद कटाउने पुरुषहरु कान्छी श्रीमतीसँगै बस्न पाउँथे । तर, अब त्यसरी गरिएको बिहे बदर हुन्छ । जेठीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषले कान्छी श्रीमतीसँग बस्न पाउने छैनन् । महिलाले पनि पुरानो पतिसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी नयाँ विहे गर्न पाउने छैनन् ।
करणीसम्बन्धी कानूनमा फेरबदल
मुलुकी ऐन २०२० मा र अपराध संहितामा करणीको परिभाषा प्रायः उस्तै-उस्तै देखिन्छ । दुबैमा महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । केवल १६ वर्षलाई १८ वर्षमा फेरिनु एउटा मात्रै भिन्नता हो ।
मुलुकी ऐन २०२० मा भन्दा अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणीका दोषीलाई हुने सजायको मात्रा भने बढाइएको छ । मु्लुकी ऐनमा बढीमा १५ वर्षसम्म सजाय रहेकोमा अपराध संहितामा यसलाई बढाएर २० वर्षसम्म पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै पुरानो मुलुकी ऐनमा १६ देखि २० वर्षसम्मको महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । २० वर्षमाथिको महिलालाई जबरजस्ती करण गरे ५ देखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा १६ देखि १८ वर्षसम्मकी महिला भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था नयाँ कानूनमा गरिएको छ ।
हाडनाता करणीमा के फेरियो ?
हाडनाता करणीलाई पनि नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा केही प्रष्ट्याइएको छ । यसमा भनिएको छ ‘कसैले आफ्नो जात वा कुलमा चली आएको चलन, परम्परा वा मान्यता अनुसार विवाह गर्न नहुने नाताको हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो व्यक्तिसँग करणी लिनुदिनु हुँदैन ।’
नयाँ ऐनको यो प्रावधानले मामा फुपूका छोराछोरीवीच विहेबारी चल्ने जातीय समुदायलाई स्पष्टसँग छुट प्रदान गरेको छ । तर, पुरानो मुलुकी ऐनमा यसबारे प्रष्टसित उल्लेख गरिएको छैन ।
अपराध संहितामा बाबुले छोरीलाई करणी गरेमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यही कसुरमा १० वर्षमात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो ।
हाडनाता करणीमा नाता हेरेर ३ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो ऐनमा भन्दा केही सजायँ थप गरिएको छ ।
यौन दुर्व्यवहारमा प्रष्टीकरण
यौन दुर्व्यवहारमा हुने सजाय पनि मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा बढाइएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना छ । तर, नयाँ अपराध संहितामा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
अपराध संहितामा यौन दुव्र्यवहार के हो भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पारिएको छ । अपराध संहितामा पतिले पत्नीलाई यौन दुव्र्यवहार गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील व्यवहार गरेमा पनि यौन दुव्र्यवहार हुने विषय समेटिएको छ ।
यौन दुर्व्यवहार केलाई मान्ने भन्नेबारे नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा यस्तो भनिएको छ-
‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरीविना करणीको आशयले समाते वा निजको संवेदनशील अंगमा छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा निजको भित्री पोशाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा निजले लगाउने भित्री पोशाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले वाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा सांकेतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा अश्लील चित्र वा तस्वीर देखाएमा यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा यौन दुव्र्यवहार गरेको मानिनेछ ।’
नयाँ अपराध संहितामा थुनामा रहेको व्यक्ति, आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्ति, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकेरै करणी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । यी अपराधमा जबर्जस्ती करणीको सजायँमा भन्दा थप ३ वर्ष कैद सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुन
मुलुकी ऐन २०२० मा बाल यौन दुराचार र अप्राकृतिक मैथुनलाई एकै किसिमको सजायँ व्यवस्था गरिएको छ । बाल यौन दुराचारलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिने र त्यहीअनुसार सजायँ हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ ।
अपराध संहितामा बाल यौन दुराचारको सट्टा दुरुपयोग शब्द प्रयोग गरिएको छ । बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
बाल यौन दुरुपयोगबारे लेखिएको छ- ‘कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रुपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी निजको अंग छोएमा वा समातेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अंग निजलाई छुन वा समाउन लगाएमा वा निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा बाल यौन दुरुपयोग गरेको मानिनेछ ।’
बाल यौन दुरुपयोग गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अप्राकृृतिक मैथुन गर्नेलाई पनि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यदि बालबालिकामाथि अप्राकृतिक मैथुन गरेमा जबर्जस्ती करणी बराबरकै कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानूनले गरेको सकारात्मक सुधार के हो भने यी सबै अपराधहरुमा पीडितलाई पीडकका तर्फबाट क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशु करणीमा सजाय दोब्बर
पशु करणीमा पनि पुरानो मुलुकी ऐनमा भन्दा अपराध संहितामा सजाय बढाइएको छ ।
पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार पशु करणी गरेमा १ वर्ष कैद र ५ सय जरिवानाको व्यवस्था छ । गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैदको व्यवस्था पुरानो ऐनमा छ । त्यस्तै स्वास्नी मानिसले पशुमार्फत करणी गराएमा १ वर्षसम्म कैद र ५ सय जरिवाना पुरानो ऐनले तोकेको छ ।
अपराध संहितामा भने गाईको करणी गरेमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । गाईबाहेक अरु पशुको करणी गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।
गाईको करणी गर्नेमाथि नयाँ कानूनले २० हजार जरिवाना थपेको छ भने अन्य पशुको करणी गर्नेलाई ९ हजार ५ सय जरिवाना थपिएको छ ।
६ महिना थपियो हदम्याद
मुलुकी ऐन २०२० अनुसार जबर्जस्ती करणीमा पीडितले उजुरी दिनुपर्ने अवधि (हदम्याद) ६ महिना छ । तर, अपराध संहितामा यसलाई बढाएर १ वर्ष पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै यौन दुर्व्यवहार वा आशय करणीमा मुलुकी ऐनमा ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अपराध संहितामा यसको पनि हदम्याद १ वर्ष कायम गरिएको छ ।
अपराध संहितामा बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनमा पनि १ वर्षसम्मको हदम्याद कायम गरिएको छ ।
मुलुकी ऐन २०२० मा आत्मसुरक्षाका क्रममा बलात्कारीको मृत्यु भएमा दोष नलाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अपराध संहितामा पनि यो प्रावधान कायमै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
