२५ साउन, काठमाडौं । भारतको उत्तर पूर्वी राज्य आसामका करिब चालिस लाख मानिसहरुले आफ्नो नागरिकता गुमाएका छन् ।
उनीहरुलाई प्रमाणित नागरिकको सूचीबाट हटाइएको छ । उक्त सूची सरकारले छिमेकी देश बंगलादेशबाट छिरेका अवैध आप्रवासीहरुलाई पहिचान गर्ने प्रक्रियाको रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
भारत सरकारले ले यो विवादास्पद कदम चाल्नुको कारण के हो र अब के हुने छ त ?
यो सूची कसरी सार्वजनिक भयो ?
आसाममा बंगलादेश (पहिले पूर्वी पाकिस्तान) बाट आएर अवैध रुपमा आएर बसोबास गरिरहेका आप्रवासीमाथिको डर पहिलेदेखि नै छ ।
भारत पाकिस्तानको विभाजनको चार वर्षपछि भारतमा राज्यका नागरिकहरुको पहिलो सूची (एनआरसी) सन् १९५१ मा जारी गरिएको थियो । यतिखेरै लाखौं मानिसहरु पूर्वी बंगालबाट भारत प्रवेश गरे जुन पहिले पाकिस्तानको भूमि थियो ।
धेरै संख्यामा मुस्लिम आप्रवासीको प्रवेशले हिन्दु बहुल राज्यमा जनसंख्याको अनुपात नै परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै डराएका आसामका राष्ट्रवादी समूहहरुको मागको सुनुवाई गर्दै यो सूची तयार गरिएको थियो ।
तर, १९७० को दशकमा समस्या फेरि बल्भिmयो । बंगलादेशले सन् १९७१ मार्च २६ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेर पाकिस्तानसँग छुटि्टएपछि एक युद्ध नै भने । जसकारण त्यहाँका लाखौं मानिसहरु छिमेकी भागेर भारततर्फ आए र धेरैजसो शरणार्थीको रुपमा आसाममा बस्न थाले ।
सन् १९७९ मा अल आसाम स्टुडेन्ट्स युनियन -एएएसयु) ले अवैध आप्रवासी विरुद्ध एक आन्दोलन सुरु गर्यो । आन्दोलन चर्किदै जाँदा सन् १९८३ मा उक्त आन्दोलन हिंस्रक भयो । त्यतिखेर आन्दोलनकारीहरुले २००० भन्दा धेरै शंकास्पद आप्रवासीहरुको हत्या गरे जसमा अधिकांश मुसलमान थिए ।
त्यसपछि सन् १९८५ मा एएएसयु र केही क्षेत्रीय समूहहरुले राजीव गान्धी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारसँग वार्ता गरेर एक सम्झौता गरे ।
उक्त सम्झौता अनुसार जसले आफू सन् १९७१ मार्च २६ भन्दा अगाडिदेखि नै आसाममा बसेको प्रमाणित गर्न सक्दैनन् उनीहरुलाई मताधिकार दिइने छैन् र अवैध आप्रवासीको दर्जा दिइने छ । तर, यो सम्झौता त्यतिखेर लागु हुन सकेन ।
वर्षौंपछि किन नागरिकको सूची अपडेट गरिँदै छ ?
सन् २००८ मा अभिजित शर्माले सर्वोच्च अदालतमा एनआरसी अपडेट गर्ने मागसहित एक निवेदन दर्ता गरे । उनको मागको सुनुवाई गर्दै सन् २०१४ मा अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई सन् २०१६ जनवरी ३१ सम्ममा उक्त काम सम्पन्न गर्न आदेश दियो ।
यद्यपि, तीन करोड २० लाख भन्दा धेरै मानिसको कागजपत्रहरुको प्रमाणीकरण लगायतको झन्झटिलो काम र यसको आकारको कारण जसमा एनआरसीको पहिलो सूची सन् २०१७ डिसेम्बरमा मात्रै तयार भयो । दोस्रो सूची भने जुलाई ३० मा प्रकाशित भयो ।
यो सूचीमा को को पर्छन् ?
एनआरसीमा ती मानिसहरुको मात्रै नाम छ जसले उनीहरु सन् १९७१ मार्च २४ भन्दा अगाडि नै आसाममा आएर बसोबास गरेको प्रमाण पेश गरेका थिए ।
यो सूची अपडेट गर्नको लागि राज्यमा भएका सबैलाई उक्त मिति भन्दा पहिले नै आसाम आएको प्रमाण देखाउनको लागि नागरिकता, जग्गा र घरबहालको रेकर्ड, मतदाता परिचयपत्र र पासपोर्टहरु लगायत आफ्ना सबै कागजपत्रहरु पेश गर्न भनिएकै थियो ।
सन् १९७१ भन्दा पछि जन्मिएकाको हकमा भने उनीहरुको आमाबुबा वा हजुरबुबा हजुरआमा उक्त मिति भन्दा पहिले नै आसाममा आएको प्रमाणित हुनुपर्ने थियो ।
करिब चालिस लाख मानिसहरुले उक्त प्रमाण पेश गर्न सकेनन् र सूचीमा उनीहरुको नाम अटाउन सकेन । उनीहरुको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइने छ किनभने अब उनीहरुलाई वैध नागरिक मानिदैन ।
यसबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
सूची अपडेट गरिएपछि यसको मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ । भारतका धेरै हिन्दुहरुले यसलाई सरकारको साहसिक कदमको रुपमा लिँदै सत्तारुढ हिन्दु राष्ट्रवादी भाजपा को खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार राज्य सरकारको यस्तो साहसिक निर्णय गर्ने आँट थिएन ।
केहीले भने यसलाई सन् २०१९ मा हुने राष्ट्रिय निर्वाचन अगाडि मोदीको राजनीतिक चतुर्याईको रुपमा लिएका छन् ।
तर, विपक्षी पार्टीहरुले यो कदमको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी माथि लाखौंको घरपरिवारलाई छुट्याउन लागिपरेको र लाखौं मानिसलाई रातारात राज्यविहिन बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले यस सूचीले मानिसहरुमा ‘ठूलो डर’ पैदा गरेको बताए ।
त्यस्तै छिमेकी पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले पनि यसको कडा शब्दमा आलोचना गरेकी छन् । उनले ‘धेरै ठूलो रक्तपात हुने’ आशंका गर्दै यस्तो अभ्यासले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने बताएकी छन् ।
‘ट्रबल्ड पेरिफेरि : अ स्टडी अफ इन्डियाज ट्रबल्ड नर्थइस्ट’ पुस्तकका लेखक सुविर भौमिक भन्छन्, ‘भाजपाले मतदाताहरुलाई ध्रुवीकृत गर्न खोजेको छ र हिन्दू मतदाताहरुमा मुस्लिम विरोधी भावना जगाउन खोजेको छ र विपक्षी पार्टीहरुले पनि कुनै स्वार्थको लागि यसको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।’
तर, भारतीय अधिकारीहरुले यो प्रक्रिया मुसलमानहरुलाई मात्रै लक्षित नगरिएको बताएका छन् । एनआरसीका प्रमुख प्रतिक हाजेलाले बीबीसीलाई भने, ‘सूचीमा नपरेका मानिसहरु फरक फरक धर्म र समूहका छन् ।’
यस्तै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले संसदको उपल्लो सदनलाई यसबारेमा जानकारी दिँदै सूची अपडेटको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएको र कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई राज्यविहीन नबनाइने बताए ।
के यो नै अन्तिम सूची हो ?
यो नै अन्तिम सूची होइन । सरकारले यसलाई विभिन्न वर्गमा छुट्याउने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले प्रष्ट रुपमा भनेका छन्, ‘मानिसहरुले आफूलाई सूचीमा नपारिएकोमा पूनर्विचारको लागि माग गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले प्रमाण खुल्ने थप कागजपत्र पेश गरेर नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’
प्रमाण पुर्याउन सक्ने केहीको नाम अपडेट गरिएको सूचीमा थपिने छ । अधिकारकर्मीहरुले यसलाई आवश्यक कदम मानेका छन् ।
एनआरसीले अहिले नै केही स्तब्ध पार्ने नतिजाहरु देखाइसकेको छ, धेरै सरकारी सेवा निवृत्त जागिरेहरु, धेरै राजनीतिक नेताहरु र सरकारी कर्मचारीहरु जसमध्ये एक एनआरसीको सूची तयार पार्न खटिएका कर्मचारीको नामसमेत सूचीमा परेको छैन ।
समाचार रिपोर्टहरुले कसरी हिज्जेमा सानो त्रुटीले उनीहरुको कागजपत्र अस्विकृत भएको छ भनेर देखाइरहेका छन् । यस्तै धेरैले कुनै परिवारमा एक भाईको नाम सूचीमा हुँदा अन्यको नभएको पनि बताएका छन् ।
आसाम राज्यमा पहिलेदेखि नै बाढीको कारण धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको छ र यस्तोमा बाढीलगायत विभिन्न बिपत्तिमा धेरै परिवारहरुले आफ्ना आधिकारिक कागजपत्रहरु र अन्य सरसामानहरु हराएका छन् ।
के अब ठूलो संख्यामा मानिसहरु देशनिकाला हुन्छन् ?
यो अहिले नै प्रष्ट भएको छन् तर अहिले नै यस्तो नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले बारम्बार अवैध मुस्लिम शरणार्थीहरुलाई देश निकाला गर्ने बताइरहेका छन् तर, बिबिसी इन्डियाका स्तम्भकार सौतिक विश्वासका अनुसार बंगलादेशले कहिले पनि यस्तो आग्रहलाई ठीक मान्दैन ।
त्यसको सट्टा म्यान्मारका रोहिग्याहरु जस्तै भारतले राज्यविहिन मानिसहरुको ठूलो नयाँ समूह बनाउने सम्भावना धेरै रहेको बताइन्छ ।
अहिले आसाममा करिब आधा दर्जन हिरासत क्याम्पहरु छन् जसमा केही हजार मानिसहरु मात्रै अटाउँछन् ।
इन्डियन एक्प्रेसका अनुसार जुलाईमा राज्यसरकारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न नसक्नेहरुलाई राख्नको लागि नयाँ हिरासतहरु निर्माणको अनुमति दिएको छ ।
भारतले बंगलादेशसँग एनआरसी वा सीमापार अवैध आप्रवासीहरुसँग सम्बन्धित कुनै औपचारिक सन्धी गरेको छैन ।
क्षेत्रीय सुरक्षाविद शेषधरी चारीका अनुसार बंगलादेशले एनआरसीलाई सधंै भारतको आन्तरिक मामिलाको रुपमा लिने गरेको र यसलाई द्विपक्षीय मुद्दा नभएको बताउँदै आएको छ ।
उनले भने ‘यसले भारतले देश निकाला गरेका कुनै पनि एक अवैध आप्रवासीलाई स्वीकार नगर्ने बंगलादेशको संकल्पलाई देखाउँछ ।’
के आसाममा हिंसाको डर छ ?
त्यहाँ सूचीमा नपरेकाहरुको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता छ ।
सरकारले उनीहरुको धार्मिक पहिचानमा आधारित कुनै पनि तथ्यांक सार्वजनिक त गरेको छैन तर, एनआरसी सूचीमा नपर्नेमा बंगाली भाषी मुस्लिमहरु धेरै भएको अनुमान छ ।
तर, अहिले सम्म आसाममा कुनै आन्दोलन वा हिंसात्मक घटना भएको छैन् ।
‘कसले आन्दोलन गर्ने ? आसाममा भएका ती मानिस जसलाई यसमा धकेलिएको थियो उनीहरु प्रमाणित हुँदैछन्’, भौमिक भन्छन्, ‘जसको नाम सूचीमा नाम छैन उनीहरु त्यसमा पर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
आसामबाट एनआरसीको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका बीबीसीका नितिन श्रीवास्तवका अनुसार सबै गुनासोहरु समेटेर अन्तिम सूची आएपछि त्यसको चुनौतीले हिंसा निम्त्याउन सक्छ ।
उनी भन्छन्, ‘हिंसा त्यो त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर उनीहरु आफ्नो जमिन, मताधिकार र स्वतन्त्रता गुमाएकोमा चिन्तित हुन्छन् ।’
(क्रुतिका पथीको रिर्पोटिङमा बिबिसीमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद)
