२७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन २०७४ मा सत्ता सम्हालेका थिए । ओलीले पहिलो ६ महिना औसत बिताएका छन् । यो अर्धवार्षिक परीक्षामा उनले राम्रो नतिजा ल्याउन सकेनन् । उनी कुनै विद्यार्थीले १०० पूर्णांकमा ३२ नम्बर ल्याएजस्तै ‘केबल उत्तीर्ण’ मात्रै भएका छन् ।
आइतबार प्रकाशित नेपाल साप्ताहिकले यसैलाई कभर न्यूज बनाएर छापेको छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘ओलीसँग यसअघि एकपटक प्रधानमन्त्री, गृह र परराष्ट्रमन्त्री भएको अनुभव छ । तर, यसपालि सुरुआती नतिजामा भने उनी औसत ठहरिए ।’
विश्लेषक विष्णु सापकोटाले ओलीको कार्यकालबारे नेपाल साप्ताहिकलाई दिएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘सरकारी काम हेर्दा ओली ६ महिनामा उत्तीर्ण मात्रै भए । उल्लेख्य डेलिभरी छैन ।’
सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु दिशाविहीन, अपरिपक्व र कामचलाउ रहेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा लेखिएअनुसार राम्रो काम गर्ने आश गरिएका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, युवराज खतिवडा, वर्षमान पुन, रविन्द्र अधिकारी र गोकर्ण विष्ट पनि औसत मात्रै देखिएका छन् ।
सिक्टा सिंचाइः मूल नहर १०० भन्दा धेरै ठाउँमा भत्कियो
नागरिक दैनिकले बाँकेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको स्थलगत रिपोर्ट छापेको छ । समाचारअनुसार आयोजनाको मूल नहर एक सय भन्दा बढी ठाउँमा कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ ।
‘पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गरिएको सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको हो,’ समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘४५ किमि लामो मूल नहरमा कतै जमिनबाट प्वाल परेको छ भने कतै नहरको स्लोप झरेको छ । नहरमा जन्मा भएको पानी ठाउँठाउँबाट चुहिरहेकाले अझै धेरै ठाउँमा भत्किने खतरा छ ।’
राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो ।
कसुर गरे क्षतिपूर्ति भराइने
कान्तिपुर दैनिकले फौजदारी अपराध पीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएका व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्ने छ ।
अपराध पीडितको हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिएअनुसार जबर्जस्ती करणी पीडितलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रभावको मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
बिम्स्टेक विकास कोष बन्ने
बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) स्थापना भएको २२ वर्षपछि बिम्स्टेक विकास कोष र बिम्स्टेक पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना हुन लागेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
‘समान लक्ष्य र उद्देश्य भएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँगको सहकार्यमा कोष स्थापना हुने छ । त्यसका लागि भदौ १२ देखि १५ गतेसम्म नेपालमा बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन आयोजना हुने छ,’ गोरखापत्रको समाचारमा लेखिएको छ ।
सम्मेलनको तयारीका लागि शनिबार काठमाडौंमा भएको बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुका उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरुको बैठकले बंगालको खाडी क्षेत्रको शान्तिपूर्ण, समृद्ध र दिगो विकास भन्ने विषय तय गरेको छ । बैठकले बिमस्टेकको लोगो र झण्डा परिवर्तनबारे भने कुनै टुंगो नलगाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले जानकारी दिएका छन् ।
ठूला दल उल्झनमा
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले नेकपा र नेपाली कांग्रेस आन्तरिक उल्झनमा रहेको समाचार छापेको छ । नेकपाले संघीय ढाँचामा पहिल्यै गए पनि तल्ला कमिटीमा एकीकरण पुर्याउन नसकेको र कांग्रेसले पार्टी संरचनालाई अझै संघीयतामा ढाल्न नसकेको समाचार छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीका समानान्तर अस्तित्व तलसम्म छँदैछन् । त्यसले अफ्ठ्यारो पारेपछि पार्टीले एकीकरण प्रक्रियालाई केही गति भने दिएको छ ।
कांग्रेसलाई संघीयतामा जानै सकस भइरहेको छ । मुलुकले संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ६ महिना नाघिसक्दा पनि कांग्रेसको पार्टी संरचना पुरानै अवस्थामा रहेको समाचार अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रिकाहरु
