२९ साउन, पोखरा । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका बाग्लुङका सांसद देवेन्द्र पौडेल अहिले गण्डकी प्रदेशमा सक्रिय बनेका छन् । पार्टीका प्रदेश कमिटीहरु र स्थानीय कमिटीको एकता प्रक्रियालाई मूर्त रुपमा दिनका लागि पोखरा आइपुगेका बेला हामीले प्रतिनिधिसभधा सदस्य पौडेललाई पार्टी एकता कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्यौं ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा कतै समस्या नदेखिएको पौडेलले दाबी गरे । साथै सरकारले ५ महिनामा राम्रा कामहरु गरिरहेको भन्दै उनले अहिले अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर बबण्डर गर्ने बेला नभइसकेको बताए ।
पूर्वएमाओवादी नेतासमेत रहेका सांसद पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
पार्टी एकतापछि यतिबेला नेकपाभित्र के-के भइरहेको छ ? जिल्ला र प्रदेशतिर के हुँदैछ ?
साउन २५ गतेभित्र भूगोल र प्रदेशका जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठनका बनाइएका कार्यदलहरुले रिपोर्ट बुझाउने भनेका थियौं । यसको म्याद साउन मसान्तसम्म थपिएको छ । रिपोर्ट लगभग सबै आइसकेको छ । कतैकतै सिफारिस दोहोरिएका कारण अझै मिलाउन बाँकी छ । पार्टी एकताको काम करिब ८० प्रतिशतसकियो भने पनि हुन्छ ।
इञ्चार्ज, संयोजक, सचिव पार्टीका फरकफरक पृष्ठभूमिका साथीहरुलाई भूगोल, जनवर्गीय संगठनमा मिलाएर लैजान छलफल चलिरहेको छ । सबै रिपोर्ट आइसकेपछि केन्द्र र प्रदेशले समेत आवश्यक निर्णय गरेर भदौ ५ गतेसम्म करिब एकीकरण गरिसक्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ ।
एकीकरण प्रक्रिया मिलाउन कत्तिको सकस छ ?
भयानक सकसको महसुस गरेका छैनौं । दुई अलग-अलग अस्तित्व र संरचनालाई एउटै सूत्रमा बाँध्न, एउटै प्रणालीमा ल्याउन केही होमवर्क हुनुपर्छ र त्यो भइरहेको छ । यो क्रममा अन्तरंग छलफल आवश्यक भएकाले हामी त्यही क्रममा छौं ।
चुनाव अघिसम्म माओवादी र एमालेले हिँडेका बाटा र शैलीहरु फरक थिए । एउटै मूलबाटो बनाउन त गाह्रै होला नि ?
हिजो आन्दोलनको अवस्था थियो । एकात्मक निरंकुशता, राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा यसका रुपहरु फरक थिए । हामीले बल प्रयोगको व्यवहारिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरौं भनेर सशत्र संघर्षको बाटो हिँड्यौं । तत्कालीन नेकपा एमालेले जनता जनार्दनको बाटोद्वारा राजतन्त्रको अन्य गर्न सकिन्छ भनेर हिँडेको थियो । तर, हाम्रो लक्ष्य एउटै थियो ।
एकाथरिले बायाँतिरबाट फरकरुपमा राजतन्त्रको विरोध गरे, अर्कोथरिले दायाँतिरबाट फरकरुपको आन्दोलन गरे । अहिले अवस्था फेरियो । राजतन्त्र फालियो, सबैको चाहाना अनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्यौं । संघीयता, समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको आंशिक भए पनि सुनिश्चित गर्यौं । स्वभाविकरुपमा विद्रोहको राजनीति र आन्दोलनको राजनीतिबाट सिफ्ट भएर विकासका मुद्दाहरुमा केन्द्रित भएका छौं । यसैक्रममा हाम्रा मुद्दा र एजेन्डाहरु मिल्न गए । अनि हामी पार्टी एकताको निश्कर्षमा पुग्यौं ।
अब अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा विचार र राजनीतिका सम्बन्धमा असाध्यै नजिक पुगेर एकीकरण गर्दैछौं । श्रमिक र उत्पीडन समुदायको हित, साधन र आर्थिक समृद्धिसहितको समाजवाद भनेर हाम्रो लक्ष्य पनि मिल्यो ।
फरक विगत र आˆनै इतिहासको पनि त हिसाब-किताब गर्नुपर्यो होला नि ?
विगतको हाम्रो इतिहास, प्राप्त भएका सबै उपलब्धि र त्यसलाई दुबैले स्वीकार गरेरमात्रै एकतामा लागेका हौं । फरक-फरक कोणबाट तानाशाही शासन फाल्न भएका आन्दोलनलाई एकले अर्कालाई स्वीकारेका छौं । दुवै आन्दोलनको महत्व थियो र त्यसैको बलले आजको परिवर्तन आएको हो भन्नेमा हामी एक मत छौं ।
पार्टी एक हुने कुरा पार्टीको अवस्था र सत्ताको स्वार्थले पनि प्रभावित पारेको होला नि ? नत्र लामो गृहकार्य र वैचारिक- सैद्धान्तिक बहसविना फरक विचारको मिलन कसरी हुन्छ ?
विल्कुल सत्ताको स्वार्थले काम गरेको हो भन्ने आधार छैन । यो त समय र आश्यकताको माग हो । प्रचण्डलाई चुनावमा कांग्रेसले आधा-आधा सिट गरौं, प्रधानमन्त्री तपाईंलाई ५ वर्ष लेखेर दिन्छौं भनेको थियो । यो बनावटी कुरा होइन, साँचो हो । सरकार र सत्ताका लागि त्यो बाटो हुन सक्थ्यो । तर, त्यो अवसरवादी हुन्थ्यो ।
नेपालका वामपन्थी विचार बोकेका यी दुई शक्तिहरु, त्यसमा पनि दुई पार्टी फरक-फरक धार र फरक प्रकारले देशैभरि संरचना भएका पार्टी हुन् । यी दुई पार्टीको आवश्यकताले एकता भएको हो । प्रचण्ड स्वयमले सेफल्यान्डिङ गर्न वा समस्या परेर मिल्न लागिएको होइन । यो नै इतिहासको आवश्यकता, जनताको माग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैका कारण दुबै पार्टीका अध्यक्षज्यूहरुले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको हो ।
दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताका आ-आफ्नै चरित्र छन् । अब तल्लो तहसम्म सबैको पद, अस्तित्व र अपनत्व हुने गरी मिलाउन गाह्रो छैन ?
दुई शैली भएका पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु हामी छौं । पूरै समय राजनीति गरेका विद्रोही स्वाभावका र अलि बढी समर्पण गरेका साथीहरु बढी माओवादीमा हुनुहुन्छ । अलि बढी जनतासँग जोडिएका, संघसंस्थासँग जोडिएका, जनताका दैनिकीसँग जोडिएका अलि बढी व्यक्ति एमालेमा हुनुहुन्छ । दुवैथरिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं ।
संगठित भएर, पार्टीले खटाएका ठाउँमा पुग्ने कार्यकर्ता पनि आवश्यक छ र जनताका अबको दैनिकीहरुसँग पार्टीलाई जोड्ने कार्यकर्ता पनि आवश्यक छ । महाधिवेशनसँग यो कोर्ष सम्भवतः पूरा हुन्छ । त्यसपछि एमाले, एमालेका रुपमा रहँदैन, माओवादी माओवादीको रुपमा रहँदैन । दुबै एकअर्कामा विलय भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र हामी नेकपाका कमरेड हुनेछौं ।
तपाईं गण्डकी प्रदेशमा पार्टी मिलाउन सक्रिय भइराख्नुभएको छ । यहाँ कस्ता कस्ता आवाजहरु आइरहेका छन् ? आकांक्षा कस्ता देखिइरहेका छन् ?
यो प्रदेश ठूलो होइन, चिटिक्कको प्रदेश हो । नेकपाले यो प्रदेशमा एकीकरणलाई पनि पर्यटन र यहाँको सम्भावनाको रणनीतिक हिसाबले जोड्दैछ । प्रदेशलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आउँछन् । म कहाँ परें होइन कि पार्टीले जनताको आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ, हामीले समृद्धिका ढोकाहरु खोल्नुपर्छ र त्यसका लागि म, ऊ, यो भन्नुभन्दा पनि निडर, समक्ष व्यक्ति आउँछन् । र, उसलाई सबैले आत्मसात गर्ने गरी निर्णय हुन्छ ।
कार्यदलमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । जिल्ला-जिल्लाबाट त्यसरी नै सिफारिस भइरहेका छन् । हामीबीच आत्मिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ । फरक-फरक पृष्ठभूमिबाट आएका कारणले कुनै-कुनै जिल्लामा सानातिना बहस होलान् । तर, म एकदमै आशावादी छु । हामीले दुई तहमा मिलाउँदैछौं । पहिलो तहमा जिल्ला र प्रदेशलाई मिलाएर एकै ठाउँमा ल्याउँछौं । केन्द्रका विभागहरुसँग जोड्ने कुरा हुन्छ । केन्द्रको सचिवालयदेखि अन्य कुरा पनि मिल्छन् । दास्रोमा नगरपालिका र गाउँ तह मिलाउने काम हुन्छ । त्यसमा पनि त्यति धेरै समस्या आउँदैन । अझ बढी स्थानीय तहमा अन्तघुलित छन् । त्यसैले मिलाउन गाह्रो छैन ।
गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिन यहाँको आकांक्षा छ भन्ने आइरहेको छ नि ?
पार्टीले कुन कमरेडलाई के भूमिका दिँदा ठीक हुन्छ भनेर निर्णय गर्छ, उसैले नेतृत्व गर्ने हो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालय तथा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न हामी तयार छौं । हामीबीच धेरै आकांक्षा छैन । पार्टीले जुन कमरेडलाई जुन जिम्मेवारी दिए पनि कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।
अन्त्यमा, नेकपाको सरकार बनेको आधा साल बित्न लाग्यो । तर, उसका गतिविधिमाथि आलोचना चर्को हुन थालेको छ । अधिनायकवादी शैलीमा दुई तिहाईको सरकार हिँडिरहेको छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ नि ?
आलोचना आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आलोचना, विरोध, खबरदारीलाई गलत ढंगले हेरिनुहुँदैन । यो चाहिने कुरा हो । अनि अहिले नै सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनेर निश्कर्ष निकालेर बबन्डर गर्नेबेला भएको छैन । बल्ल पाँच महिना बितेको छ । योबीचमा सरकारले दुई शक्तिराष्ट्र भारत र चीनलाई सन्तुलित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सपना देखाउने रेलमार्गका कुरा, सुरुङमार्गका कुरा, एयरपोर्ट निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने कुरा भएका छन् । मान्छेले जतिसुकै जे भने पनि पानीजहाज ल्याउन प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढाउने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सरकार अघि बढेको छ ।
यो सरकारले जनतालाई आशा जगाउने केही काम पनि गरेको छ । जस्तो सिन्डिकेटको कुरा भयो । यही सरकारले तीनै तहको सरकारको अभ्यास पनि गरिरहेको छ । तीनै तहमा सरकारको टुंगो लगाउने काम, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । एकाध महिना यसले समय लियो । यो वर्ष नियमन गर्ने काममै समय बित्छ । अर्को वर्षबाट बल्ल कामले गति लिन्छ ।
सरकारको काम कारवाही र कार्यशैलीलाई प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्नु स्वाभाविकै हो । तर, अधिनायकवाद भनेको पूर्वाग्राही हिसाबले आरोप लगाइएको शब्द मात्रै हो । जतिबेला कांग्रेसको दुईतिहाई सरकार हुँदा पनि सडकमा भएको कम्युनिस्टले अधिनायकवाद देखायो भन्थ्यो । त्यही पृष्ठभूमिको कांग्रेसले अधिनायकवादको नारा लगाइरहेको छ । यसको कुनै तुक छैन । अर्थ छैन ।
