२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निजी क्षत्रेको लगानी ल्याउन प्रारम्भिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजगढ विमानस्थलमा निजी लगानी ल्याउन प्रयत्न सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
संसदको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री खतिवडाले ठूला आयोजनाहरुमा निजी क्षत्रेको लगानी आवश्यक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विभिन्न मोडालिटी विकल्पमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि एक रहेको बताए ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बनाउने भनेर पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । उनले विदेशी सहायतामाथिको परनिर्भरता हटाउन निजी क्षेत्रको लागानी नै विकल्प हुने बताए ।
विमानस्थल सरकारी-निजी साझेदारी र इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्सनमध्ये कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल छ । अब यसबारे सरकारले छलफल अघि बढाएको पाइएको छ ।
दातृ निकायबाट लिइने सहायताले सरकारलाई दायित्व थप्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएरै ठूला आयोजना बनाउन सरकारले जोड दिने खतिवडाले उल्लेख गरे ।
उनले जलविद्युत लगायतका परियोजनामा सकेसम्म निजी क्षेत्रकै पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । खतिवडाले ठूला परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहेको उदाहरणहरु दिँदै निजगढ विमानस्थलमा निजी क्षेत्रकै लगानी आकषिर्त गर्ने उल्लेख गरे ।
निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । अब विमानस्थल निर्माणका लागि मोडालिटी टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि झण्डै २४ लाख रुख कटान गर्नुपर्ने छ । विमानस्थलले ८ हजार हेक्टर जमिन ओगट्नेछ ।
एयरपोर्ट सिटीबाहेक विमानस्थलकै मुख्य भागका लागि भने २ हजार हेक्टर जमिन पर्याप्त हुनेछ । तत्कालै निर्माणका लागि भने ५ लाख रुख काटिनेछ । सरकारले विमानस्थल क्षेत्रमा रेखदेख र संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिएको छ ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका करिब १५ सय घरधुरीलाई सानुपर्ने छ । सरकारले निजगढ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियन कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसको डीपीआर कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले तयार गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पदबाहली गरेकै दिन एक महिनाभित्र निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।
