२९ साउन, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ मुलुकी अपराध संहितामाथि डाक्टरहरुले उठाएको विषयमा छलफल गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मुलुकी संहिताको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले डाक्टरहरुले उठाएका विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
कानून पारित भएको एक वर्ष भइसके पनि अहिले कार्यान्वयन हुने बेलामा मात्र चिकित्सकहरुले कुरा उठाएको भन्दै उनले अहिले पनि सरकार यस विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहितामा डाक्टरले लापरबाही गर्दा विरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै हेलचेक्र्याइँ गरेमा ३ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । डाक्टरले बदनियतपूर्वक उपचार गरेमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा विरोध जनाउँदै डाक्टरहरुले भदौ १ देखि बिरामी नजाँच्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
‘उहाँहरुले कार्यान्वयन हुने बेलामा उठाउनुभयो । त्यसमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सकिन्छ’ कानूनमन्त्री ढकालले भने ‘डाक्टरलाई कारबाहीको व्यवस्था हिजो पनि थियो । लाइसेन्स नपाइ डाक्टरी सेवा दिएका कारण उ जवाफदेही बन्नुपर्छ, ऐनको स्पिरिट यही हो ।’
मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा जानुअघि नै केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले सच्याउनका लागि संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘देखादेखी कतिपय विषय कमजोरी रहेकाले करेक्सन गर्न लागिएको हो’ कानूनमन्त्री ढकालले भने ‘विषय वस्तुमा भन्दा प्राविधिक पक्षमा करेक्सन गर्न लागेका हौं । भोलि विषयवस्तुमा नै संशोधन गर्नुपर्यो भने संशोधन कुनै पनि अप्ठेरो छैन ।’
डाक्टर र पत्रकारसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ : सांसद अधिकारी
सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानून लागू हुने बेलामा डाक्टर र सञ्चार क्षेत्रबाट ऐनको विषयमा प्रश्न उठाइएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘उहाँहरुले केही सवाल उठाउनुभएको छ, त्यो उचित छ कि छैन परीक्षण हुनुपर्छ’ उनले भने ‘अहिले नै अन्तिम अस्त्र प्रयोग हुनुहुदैन । उहाँहरुको दृष्टिकोणबारे छलफल हुनुपर्छ ।’
चिकित्सकलाई कारबाहीको व्यवस्थाबारे यसअघिको मुलुकी ऐनको इलाज गर्नेको महलमा र नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा पनि रहेको भन्दै सांसद अधिकारीले नयाँ मुलुकी संहितामा मात्र राखिएको विषय नभएको जिकिर गरे । ‘कारबाही बढी भयो भन्ने गुनासो हो भने पनि सरकार छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ ।’
गोपनीयताको हकसम्बन्धी कतिपय विषयमा सञ्चार क्षेत्रबाट पनि प्रश्न उठेको भन्दै सांसद अधिकारीले व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्ने कुरा मौलिक हकमै भएको उल्लेख गरे ।
‘व्यक्तिगत फोटो खिच्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक संरक्षण गरेका छौं भने तिनका चिठीपत्र टेलिफोन गोप्य कुरा सुन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज नहुन सक्छ’ उनले भने तर सूचनाको हक र गोपनीयताको हकको सीमारेखा के हो भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ ।’
सांसद रामनारायण विडारीले लाइसेन्स नलिएका डाक्टरले उपचार गरेमा र डाक्टरहरुले उपचारमा लापरबाही गरेमा कारबाही गर्न किन नहुने भनी प्रश्न गरे । कानून सबैलाई बराबरी लाग्ने भन्दै उनले कुनै निश्चित पेशा व्यवसायको आधारमा कानूनले छुट दिन नमिल्ने जिकिर गरे ।
