२९ साउन, काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न भनिएको छ ।
हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा करहरु लगाएका छन् । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । अधिकार मिचेर लगाएका करले नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
समितिले एकै प्रकतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरित करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने बताएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वभाविक दरमा लगाएका कर पनि खोरज गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी भएका कर निर्धारणका बारेमा विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर समस्या समाधानको नेतृत्व लिन निर्देशन दिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भएर संशोधन गर्न र निश्तित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले सचिवालयमार्फत काम गरिरहेपनि हालसम्म पदाधिकारी भने नियुक्त गरिएको छैन ।
