२९ साउन, काठमाडौं । आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । झुटो विवरण पेश गरेर यस्तो सुविधा लिएर लिए दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ संविधानले आवासको सुविधालाई मौलिक हकमा राखेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयकको दफा १२ मा आफू र परिवारसँग जग्गा वा आवास नभएको स्वःघोषणा गरे सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
आवासको अधिकार प्राप्तीका लागि दाबी गर्दा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा वा आवास नभएको र आर्य आर्जनबाट समेत आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
‘आवास सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले सुविधा प्राप्त गर्नु अघि देशको कुनैपनि भूभागमा आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो र आफ्नो परिवारको आय आज आर्जन, स्रोत वा प्रयासवाबट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको स्वधोषणा गर्नुपर्नेछ’ विधेयकको दफा १४ मा भनिएको छ ।
विपत्तबाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारको नाममा अन्यत्र जग्गा भए पनि भौगोलिक वा अन्य कारणले बसोबास गर्नका लागि अनुपयुक्त भएको र विस्थापित व्यक्तिको वा परिवारले आर्थिक विपन्नताका कारण अर्को बासस्थानको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ’ अघि भनिएको छ ।
तर, विस्थापित व्यक्ति वा परिवार कुनै आर्थिक उर्पाजनको कार्यमा संलग्न रहेको भएमा सहुलियतपूर्ण तथा आशिंक अनुदान प्रदान गरी पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा १४ कै २ मा पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष तथा जीविकोपार्जनको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आवासको सुविधा प्रदान गर्दा व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व राख्न सकिनेछ । सुविधाको आवास सरकारको स्वीकृति नलिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन, बेच्न वा भाडामा लगाउन पाइने छैन ।
यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, दश लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, अंशबण्डा र हकवालाका नाममा नामसारी वा अपुताली वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भने बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै झुठा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद, पाच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ । सुविधाको आवासलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जानी जानी झुठो विवरण संकलन गरेमा वा सिफारिस गरेमा एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । यदि सिफारिस गर्ने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारवाही समेत हुने दफा २५ मा उल्लेख छ ।
सुविधा लिन राष्ट्रसेवक र व्यापारी अयोग्य !
राष्ट्रसेवक बहालवाला वा सेवानिवृत भएको व्यक्ति तथा उसको परिवारले आवासको अधिकार दावी गर्न पाउने छैनन् । विधेयकले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था, साझेदारी, र्फमबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहको व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई समेत आवासको सुविधा दिइने छैन ।
नीजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यावसाय वा अन्य आर्थिक उर्पाजनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्ति तथा परिवार, विदेशमा बस्ने वा विदेशी मुलुकमा आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति, आवास नभएको तर, सरकारले ताकेको भन्दा बढी चल अचल सम्पति भएको व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधानबाट बन्चित गरिएको छ । तर, विपद्मा परि आवास नष्ट भएको र तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएको व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई भने यो सुविधा दिइनेछ ।
दोहोरो सुविधा नपाउने
आवास सुविधा र सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई समेत विधेयकले केही व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
‘आवासको सुविधा (अधिकार) एक पटक पाइसकेपछि पुनः दावी गर्न पाइने छैन’ दफा १६ मा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपलब्ध गराइएको आवास विपद् परी नष्ट भएको अवस्थामा भने पुनः उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
आवास उपलब्ध गराइएको व्यक्ति तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमा त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारकै नाममा कायम हुने प्रावधान छ ।
मर्मतसम्भार आफैंले गर्नुपर्ने
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा आवासको मर्मत सम्भार सुविधा प्राप्त गर्नेले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट समेत आवास सुविधा प्रदान गर्न सकिने तर, त्यसका लागि आवासमा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
