३० साउन, काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई नेपाली संघीयताका ‘कोरियोग्राफर’ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा संघीयता चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै लबिङ गर्नेमध्येका एक हुन् खनाल । उनी अहिले पनि संघीयताप्रति त्यति नै प्रतिवद्ध छन्, जति पहिले थिए ।
स्थानीय तहले लिन थालेको नयाँ-नयाँ करको मुद्दालाई लिएर अहिले संघीयता नै अफापसिद्ध हुन लागेको तर्क प्रारम्भ भएको छ । स्थानीय तहको खर्च धान्न नसक्ने देखिएकाले संघीयता धरापमा पर्न लागेको बताइँदैछ । आखिर प्राध्यापक कृष्ण खनालहरुले चाहिन्छ भनेर ल्याएको संघीयता नेपालमा टिक्न नसक्ने देखिएकै हो त ? यसबारे संघीयताका पक्षधर वौद्धिक समुदायमाथि नयाँ प्रश्न तेर्सिएका छन् ।
तर, स्थानीय तहले लिने करलाई संघीयतासँग जोड्न नमिल्ने खनाल बताउँछन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु संघीयता र गणतन्त्रविरोधी रहेको आरोप लगाउँदै उनी भन्छन्- ‘करसँग जोडेर संघीयताको अपव्याख्या भएको छ । अहिले व्यापक विरोध भइरहेको कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संघीयतालाई जस वा अपजस दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’
स्थानीय तहले लिने करको विषयलाई संघीयतासँग जोड्नेहरुमाथि प्राध्यापक खनालको यस्तो प्रश्न छ- ‘संघीयताविनाको संविधान बनाएको भए स्थानीय तह हुँदैनथ्यो ? के वडा सदस्यले गर्ने काम पनि सिंहदरबारबाटै हुन्थ्यो ?’
यद्यपि स्थानीय तहले लिइरहेको करको विरोधमा जनताबाट उठेको आवाज जायज नै भएको खनालको ठहर छ । यसरी जथाभावी कर लिने क्रम नरोकिए करकै कारणले विद्रोह हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
अनलाइनखबरले खनाललाई ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत सोध्यो । जवाफमा उनले भने- ‘शुरुमा म निकै आशावादी थिएँ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै त बोलिरहनुभएको छैन होला भन्ने लागेको थियो । तर, रित्तो घ्याम्पो धेरै बजेजस्तो मात्रै भयो ।’
खनालसँग संघीयता र ओली सरकारको मूल्यांकनबारे गरिएको कुराकानीः
सरकारले चर्को कर उठाउन लागेको भनेर चौतर्फी विरोध भएको छ । यो संघीयता असफल हुने संकेत हो कि होइन ?
मैले बुझेसम्म अहिले जति चर्चा भईरहेको छ त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगाएको करको विषय हो । प्रदेश करको विषयमा आलोचना सुनेको छैन ।
सर्वसाधारणदेखि सत्तारुढ नेताले सम्म ‘यस्तै कुराले संघीयतालाई खाने भयो’ भनिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने अहिले व्यापक विरोध भइरहेको कर र संघीयताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । प्रदेशको कर प्रणाली हेरेर मात्रै संघीयताको पक्ष-विपक्षमा धारणा बनाउन सकिएला ।
तर, तीन तहको संघीयताअन्तर्गत स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा नै यतिविधि कर लागेको होइन र ?
केही थान जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि जथाभावी कर लगाउन पाइँदैन भन्ने विरोध सोह्रैआना सही छ । करको सिद्धान्त प्रतिवादन हुनु आवश्यक छ । पुँजीगत र साधारण खर्चको अनुपात तोकिनुपर्दछ ।
स्थानीय निकाय पहिला पनि थियो । संघीयतामै नगए पनि स्थानीय तह त हुन्थ्यो नै । त्यसैले स्थानीय सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर संघीयतालाई जस वा अपजस दिनुको अर्थ छैन ।
कसैकसैले ‘देखियो संघीयता’ भन्न थालेका छन् । तर, करसँग जोडेर संघीयताको अपव्याख्या भएको छ । प्रदेशले लगाएको करको विषयमा टीकाटिप्पणी भएको सुनिएको छैन । तर, के संघीयता विनाको संविधान बनाएको भए स्थानीय तह हुँदैनथ्यो ? वडा सदस्यले गर्ने काम पनि सिंहदरबारबाटै हुन्थ्यो ?
संघीय कानुनले स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने बकाइदा अधिकार दिएको छ । कानुनले दिएको यही अधिकार प्रयोग गर्दा आएको विरोध होइन र हो ?
नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । ओलीजीले चाहेर पनि आउँदैन । नेपाली जनतासँग अधिनायकवादसँग लड्ने क्षमता छ । अधिनायकवाद पनि आरोप मात्रै हो
स्थानीय तहको आकार ठूलो हुँदा प्रायः गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष घरबाट कार्यालय आउजाउ गर्न सम्भव छैन । डेरा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि यसरी कर लिन पाइँदैन । जनप्रतिनिधि पाल्नका लागि कर लगाउने हो भने त्यस्तो स्थानीय तह किन चाहियो भन्ने आवाज उठ्छ ।
सम्पत्ति सहजीकरणमा सरकारको योगदान छैन भने सेवाग्राहीले कर तिर्दैन । सरकारले आर्थिक उपार्जनको वातावरण निर्माण गरेको छ भने जनताले खुशी-खुशी कर तिर्छ । तर, सरोकारै नभएको सम्पत्तिमा सयौं गुणा बढाएर कर लगाउँदा विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।
यस्तो करको औचित्य सावित गर्न गाह्रो छ । बिजुली, फोहोर, पानी, बाटोको छुट्टाछुट्टै पैसा तिरिरहेको छ भने फेरि चर्को कर तिर्नुपरेपछि विरोध हुनु अस्वाभाविक होइन । सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न गर्यो भने स्थानीय सरकारसँग जवाफ छैन ।
सरकारमा रहेका पार्टीका नेता र कतिपय मन्त्रीहरूले संघीयता खारेज गर्न करको विषय उचालियो भन्ने गुनासो गर्दैछन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । षडयन्त्र भयो भनेर भाषण गर्ने मन्त्रीले नै षडयन्त्र गरेको हुनुपर्छ । किनभने, अरुको षडयन्त्रले केही फरक पर्नेवाला छैन जति सत्तारुढ नेकपा र फोरमले गर्दा पर्छ । आफैं उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर बस्ने अनि अरुलाई षडयन्त्र गर्यो भन्नुको तुक छैन । यो पूर्णतया गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । उहाँहरूलाई जेजेमा चित्त बुझेको छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने दुई तिहाई अधिकार छ ।
तर, जसको एजेण्डा होइन, उसले संघीयताको नेतृत्व लिँदाको अन्तरद्वन्द्व चाहिँ हो यो । किनभने, सत्तारुढ पार्टीकै सबै नेताहरु संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर होइनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले भनेजस्तो संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा आफैं कर संकलन गर्नु परेको होइन ?
उदाहरणका लागि प्रदेश ६ को विकास सबैभन्दा खर्चिलो छ । तर, त्यहाँ स्रोतको कमी छ । यस्तो अवस्थामा समानताका लागि केन्द्रसँग बढी पैसा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । यसैका लागि संघीय सरकारलाई बढी कर उठाउने अधिकार छ । त्यो करलाई पुनः वितरण गर्ने प्रक्रिया न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । कसले कति पाउने भन्ने कुरा अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले तोकेको छ । जब कि यो वित्तीय आयोगले तोक्नुपर्ने थियो ।
अर्कोतिर, बजेट वितरणको विषय संक्रमणकै अवस्थामा छ । अर्थमन्त्रीले भन्नुभएअनुसार अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै पठाइएको हो । कर वितरण पूर्णरुपमा भएपछि एक किसिमको धारणा बनाउन सकिन्छ ।
यहाँको विचारमा स्थानीय सरकार किन करको भारी थोपर्न उद्यत देखिएका होलान् ?
करिब ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ तहमा झारियो । संख्या किन घटाइयो भन्ने कारण खुलाइएको छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख त होला । तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । स्थानीय तहलाई विकास र प्रशासनिक निकायको रुपमा मात्रै हेरियो ।
हामीसँग स्थानीय निकाय चलाएको ४०/५० वर्षको अनुभव छ । तर, अहिलेको स्थानीय सरकारमा ‘स्थानीयपन’ नै भेटिँदैन । जनतालाई चाहिएको अपनत्व हो । उनीहरूका दैनिक आईपर्ने काम सजिलोसँग हुनुपर्दछ ।
स्थानीय निकाय हुँदा एकाधबाहेकले पार्टीगत विभेद नगरी काम गरेका थिए । अहिले सबैभन्दा बढी पार्टीगत झगडा स्थानीय तहमै छ । मेयर र उपमेयर फरद दलको छ भने पार्टीगत कुरा निकालेर काम हुनै सकेको छैन । हाइकमाण्डलाई खुशी पारेर टिकट पाएकाहरूले जनताको समस्यालाई महत्व दिने कुरा पनि भएन ।
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि त्यहाँ भ्रष्टहरुको बोलवाला शुरु भयो । पार्टीमा प्रतिवद्ध भन्दा पनि जहाँ जाँदा अवसर पाइन्छ, उनीहरु नै त्यहाँ आए । बाहिर हेर्दा पार्टीको मान्छेजस्तो देखिए पनि उनीहरूको पृष्ठभूमिमा ठेकेदार, जग्गा कारोवारी, डोजरधनीहरू बढी छन् । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले कर लगाउने लाइसेन्स पनि प्राप्त गरे ।
राजनीति गर्नु भनेको मोजमस्तीका लागि हो भन्ने बुझाईले गर्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । सिंहदरबारमा बस्नेले गाडी चढ्ने, हामीले किन नचढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । जब कि प्रतिस्पर्धा जनतालाई सुविधा कसरी दिने भन्नेमा हुनुपर्दथ्यो ।
तर, यो समस्या व्यक्तिगत चरित्रका कारणले मात्रै आएको हो कि नीतिगत समस्या पनि छ ?
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कुन तहको कर कसले उठाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, करको सीमा तोकेको छैन । दुई-चार हजार मात्रै होइन, कुनै स्थानीय तहले सिफारिस शुल्क लाखौं रुपैयाँ लियो भने पनि ऐनमा रोक्ने प्रावधान छैन । ऐनमा कतिसम्म लिन पाइने हो, किटानका साथ भन्न सक्नुपर्दथ्यो । किनभने एउटै विषयमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाले लिने कर फरक-फरक हुन्छ । अनुभवको कमीले गर्दा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएन होला ।
जथाभावी कर लगाउनु भनेको प्रणालीमाथिकै चुनौति हो । नाफा कमाउने उद्देश्यले किनबेच गर्ने र पारिवारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने घरजग्गाको कर फरक हुनुपर्दछ । चुनावअघि नै कानुन बनेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । अब संघीय सरकारले समयमै नियमन गर्न सक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारको अनुभवबाट प्रदेश सरकारले कि सिक्ने ?
जुनसुकै देशका लागि कर अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । एक प्रतिशत मात्रै बृद्धि हुँदा पनि ठूलो विरोध आउन सक्छ । यहाँ त हिसाबै नहुने गरी बढाइयो । अधिकांश स्थानीय सरकारले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गरे ।
कसैलाई गाडी चढ्नै नदिने भन्ने होइन । मेयर/उपमेयर वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई गाडी चढ्न दिनुमा कुनै आपत्ति छैन । तर, यसका लागि ‘सेल्फ ड्राइभ’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । कम्तिमा ५० प्रतिशत दुरुपयोग रोकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
मेरो करले फलाना जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले गाडी चढेको छ भनेर जनता चुप लागेर बस्ने जमाना छैन । सुशासनको नारा दिइएको छ । सुशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक नै सरकारी सेवासुविधाको दुरुपयोग हो । समाजवादको कुरा गर्ने हो भने सरकारी काममा सबैभन्दा पहिला समाजवाद लागु गर्नुपर्दछ ।
खर्च धान्न स्थानीय सरकारसँग करबाहेक अर्को विकल्प के छ ?
चुनावअगाडि र चुनावपछिको स्थानीय तहको खर्चमा त्यत्रो ठूलो भिन्नता छैन । मेरो विचारमा एक तिहाई खर्च बढेको होला । जुन सरकारले धान्नै नसक्ने भन्ने होइन ।
विकासका योजना खासै नयाँ आएको छैन । जिल्लाकै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेका हुन । शिक्षकको तलब पनि जोडिएर आउँदा स्थानीय तहको बजेट ठूलो देखिएको हो ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाका लागि नयँँ कर्मचारी नियुक्ति कहाँ गरेको छ ? अनि कसरी बढ्यो खर्च ? अहिले थपिएको भने जनप्रतिनिधि हुन् । करिब ४१ हजार छन् । तर, सबैलाई पारिश्रमिक दिन आवश्यक छैन । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षसम्म पूर्णकालीन हुन आवश्यक छ । वडा सदस्यहरु पूर्णकालीन नहुँदा जनताको काम रोकिँदैन ।
केही आर्थिक भार नथपिएको होइन । तर, हल्ला गरे जति खर्च बढेको छैन ।
करसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला त ?
केही थान जनप्रतिनिधिको सुविधाका लागि जथाभावी कर लगाउन पाइँदैन भन्ने विरोध सोह्रैआना सही छ । करको सिद्धान्त प्रतिवादन हुनु आवश्यक छ । पुँजीगत र साधारण खर्चको अनुपात तोकिनुपर्दछ ।
जनताले केही सुविधा नपाउने र जति मन लाग्यो, त्यति कर लगाइरहने हो भने ठूलो विद्रोह हुन सक्छ । जनता सचेत र जागरुक छन् ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान छिटो वितरण गर्नुपर्दछ । अनावश्यक खर्चमा संघीय सरकारले अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
प्रसंग बदलौं, वर्तमान सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सरकारले गरेको ठेक्कापट्टामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्न थाले भन्ने पनि उपलब्धी हो र ? कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले पढाउँछ, त्यसलाई उपकुलपतिले आफ्नो उपलब्धी हो भन्न मिल्छ र ?
सरकार आफैंले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पाँच महिने उपलब्धीबाटै कुरा शुरु गरौं । त्यसमा उल्लेख गर्न लायक उपलब्धी एउटा पनि छैन । जुन बाचा गरेर सरकार गठन भएको थियो, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने यो उपलब्धीलाई जिरो प्रतिशत भन्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाई यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही जस्ता विषयलाई पनि उपलब्धी मान्नुहुन्न ?
यातायात सिण्डिकेटमा एउटा काम भएको हो । तर, यो कानुनी राजमा हुनुपर्ने नियमित काम हो । आधारभूत काम हो । कानुन मिचेर काम गर्नेलाई अर्डरमा ल्याइदिएको हो । भलै त्यो पनि विवादरहित छैन ।
सरकारले गरेको ठेक्कापट्टामा ठेकेदारले राम्रो काम गर्न थाले भन्ने पनि उपलब्धी हो र ? कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकले पढाउँछ, त्यसलाई उपकुलपतिले आफ्नो उपलब्धी हो भन्न मिल्छ र ? केही अनियमितता नियन्त्रणमा आएको होला । तर त्यो पाँच महिने उपलब्धीको सूचिले बेवकुफ बनाउने काम गरेको छ ।
तर, भर्खरै ६ महिना मात्रै काम गरेको सरकारलाई यत्रो कडा आलोचना ?
शुरुमा म निकै आशावादी थिएँ । कम्तिमा एक वर्ष नहेरी सरकारको विषयमा धारणा बनाउन सकिँदैन भनेको पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै त बोलिरहनुभएको छैन होला भन्ने लागेको थियो । ६ महिनाभित्रै समृद्धि आउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, रित्तो घ्याम्पो धेरै बजेजस्तो मात्रै भयो ।
सरकारले हिजो अत्यन्तै उत्साहकमा साथ अगाडि बढाएका कुरामा के-के ठोस उपलब्धी भयो ? सरकारले अगाडि बढाएको समृद्धिको परिभाषा के हो ? पहिलो वर्ष यो, दोस्रो वर्ष यो काम हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ।
सरकारले गरेको बाचाका लागि उसको तयारी कस्तो छ त्यति मात्रै राम्रो भयो भने चित्त बुझाउन सकिन्छ । तर, मैले त्यतातिरको तयारी देखेको छैन । तपशील कुरालाई उपलब्धीको सूचीमा राख्नुको अर्थ छैन ।
तर, अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्तो पारेर गएकाले कोष जम्मा गर्न समय लागेको भनिँदैछ नि ?
जस आफूले लिने र अपजस अरुलाई दिने चलन नयाँ होइन । ढुकुटी रित्तो पारेकै हो भने अघिल्लो सरकारका कुन आर्थिक नीति यो सरकारले खारेज गर्यो त ? अर्थमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्यो । अघिल्लो सरकारको यो गलत नीतिले गर्दा सरकारलाई यति नोक्सान भयो भनेर । अन्यथा अरोपका लागि लगाइएको आरोप मात्रै हुन्छ । यो तर्क पक्ष-विपक्षका कार्यकर्ताले चियाखाने ठाउँमा गरिने तर्कका लागि मात्रै काम लाग्छ ।
अर्थतन्त्र कमजोर भएको असत्य होइन । तर, अरु सबै सरकारको ढुकुटी भरिभराऊ थियो अनि अहिले मात्रै कोष रित्तियो भन्नु सरासर गलत हो ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले अघिल्लो सरकारले पारेका खाल्डाखुल्डी पुर्न एक वर्ष लाग्छ, त्यसपछि मात्रै समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ भन्नु पनि गलत हो त ?
ओलीजी पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाको बीचमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यसमध्येका प्रचण्ड त यही सरकारको अंग भएर बसेका छन् ।
एक/दुई वर्षको मात्रै कुरा किन ? गएको २० वर्षलाई हेरौं न । त्यसमा आजको नेकपा र कांग्रेस दुबै जिम्मेवार छैनन् र ? मात्रामा तलमाथि होला, तर हिजोको एमालेले पनि म चोखो छु भन्न मिल्दैन । १२ वर्ष देखिको कमजोरीको कुरा गर्ने हो भने माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । वास्तविकता के हो भने यो सामूहिक असफलता हो । ०६३ सालयता, कांग्रेस, एमाले र माओवादी कति-कति सरकारमा बसे भन्ने जनतालाई थाहा छैन र ?
यसमा प्रधानमन्त्रीको मात्रै दोष पनि भन्दिनँ । टीम पनि राम्रो भएन । टीम राम्रो भएको भए यस्तो विवरण राखेर पाँच महिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने थिएन । होइन, पाँच महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आवश्यक थियो र ? एक महिना वा सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दा पुगिहाल्थ्यो । बरु, सरकारले समृद्धिको रुपरेखा सार्वजनिक गरेको भए हुने थियो ।
तर, प्रतिपक्ष कांग्रेसले विभिन्न तरिकाले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भनिँदैछ नि ?
संसारमा प्रतिपक्षले सत्ताको विरोध कहाँ गर्दैन ? तर, अहिले एउटै दलको बहुमत छ । २०१५ सालपछिको बलियो सरकार हो यो । सत्ता साझेदारले काम गर्न दिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । यसको अर्थ, आफ्नै अयोग्यता रहेछ भनेर स्वीकार्नुको विकल्प देख्दिनँ ।
कांग्रेसले भनेजस्तो ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ जान लागेजस्तो लाग्दैन तपाईलाई ?
नेपालमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । ओलीजीले चाहेर पनि आउँदैन । नेपाली जनतासँग अधिनायकवादसँग लड्ने क्षमता छ । अधिनायकवाद पनि आरोप मात्रै हो । एमालेले र माओवादीले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने लागेको भए जनताले उनीहरुलाई बहुमत दिँदैनथे । वस्तुगतरुपमा हेर्ने जो कोही भन्छ कम्युनिष्ट अधिनायकवादको ‘थ्रेट’ बेकार हो ।
तर, १५ वर्ष जेल बसेकैले ओलीजी लोकतन्त्रवादी भन्ने अर्थचाहिँ लाग्दैन । किनभने, उहाँको जेल बसाई एकदलीय शासनका लागि थियो, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि थिएन ।
समृद्धिमा जाने, रेल ल्याउने जस्ता प्रधानमन्त्रीका भिजनलाई पनि तपाई राम्रो मान्नुहुन्न ?
सपना र दृष्टिकोण फरक कुरा हुन् । कसैले सपना देख्यो भन्दैमा ऊसँग भिजन छ भन्न मिल्दैन । सरकारका मान्छेहरूले रेल आउनै लागेजस्तो प्रचार गरिरहेका छन् । चीन र भारतले बनाइदिन्छ भनिरहेका छन् । तर, रेलको विषयमा चीन बोलेको छैन । यो विषयमा ऊ मौन छ ।
हाम्रै अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा कति पैसा छुट्याएको छ रेलका लागि ? अरुले नै बनाइदिन्छ भनेर बस्न त भएन नि । चीनले विगतमा बनाइदिएको पनि हो । तर, कोदारी राजमार्ग बनाएको बेलामा चीनमा कम्युनिस्टको ठूलो बोलवाला थियो । चीनले त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश पाएको थिएन ।
भूकम्पले भत्काएको बाह्रबीसेको बाटो चीनले किन बनाइदिएन ? उसले बनाउन नसकेर नबनाएको हो र ? चीनले तिब्बतको विषयलाई निकै संवेदनशील रुपमा लिन्छ । हाम्रो मात्रै एकपक्षीय भनाइ र चाहनाले हुँदैन । उनीहरुको पनि जवाफ आउनुपर्दछ । हामीले चीनतर्फ मनोगत आकांक्षाको चश्माले हेरिरहेका छौं ।
हैन, यो सरकारले एउटै राम्रो काम गरेन जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नि ?
राम्रो कुरा हुँदै नभएको भनेको छैन । एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि सरकार स्थिर हुने भयो । संविधानतः यो सरकारको पाँच वर्षे आयु सुनिश्चित भयो । अर्थमन्त्रीको सन्तुलित प्रारम्भ छ । बजेटमा सस्तो लोकपि्रयताका कुरा आएनन् । यो राम्रो पक्ष हो ।
