मानव समाजमा पुस्तकको इतिहास निकै लामो छ । माटोको खपटामा गिल्गामेसलाई पहिलो पुस्तक मानिए पनि कागजमा छपाइ मेसिनबाट छापिएको पहिलो पुस्तक हो गुटेनबर्ग बाइबल । अहिले विश्वका जुनसुकै कुनामा छापिन्छन् साहित्यिक र गैरसाहित्यिक पुस्तकहरु । नेपालको साहित्य र पुस्तक प्रकाशनको इतिहासमा साझा प्रकाशनको योगदान अतुलनीय छ ।
व्यावसायिक रुपमा प्रकाशन संस्थाहरुले लेखकलाई रोयल्टी दिने चलन पनि पुरानो भइसक्यो । बौद्धिक सम्पत्तिमा प्रतिलिपि अधिकारको हक स्थापित भएकाले विश्वमा पुस्तककै रोयल्टीबाट धनी भएकाहरु धेरै छन् ।
नेपालमा निजी प्रकाशनले आफू खुसी तोके पनि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र साझा प्रकाशनले साहित्यिक सिर्जनामा २० प्रतिशत रोयल्टी दिने गरेका छन् । पाठ्यपुस्तकको रुपमा छापिएको ‘सबैको नेपाली’ मा पनि २० प्रतिशत रोयल्टी छुट्याइएको छ ।
तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र र साझा प्रकाशनको सहकार्यमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित ‘सबैको नेपाली’ कक्षा ११ का लागि तोकिएको अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक हो । विज्ञान सङ्कायका विद्यार्थीले भने सबैको नेपाली र एक चिहान १२ कक्षामा पढ्छन् । २०६७ देखि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार भएको सबैको नेपाली साझा प्रकाशनको मुख्य आय भएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा यसैमाथि धावा बोलिएको छ, त्यो पनि संस्थाका प्रमुखकै संलग्नतामा ।
साझामा अहिले कार्यरत ७० जना स्थायी कर्मचारीले १० महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्, चार वर्षदेखिको सञ्चयकोष पठाउन बाँकी छ भने करारमा कार्यरतले पाँच महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्
सबैको नेपालीको अपारदर्शी कारोबारबाट साझा प्रकाशनले मात्र घाटा बेहोरेको होइन, यसको १० प्रतिशत रोयल्टीका हिस्सेदार १७ जना लेखक र ११ जना सम्पादक पनि विमुख भएका छन् ।
बाँकी १० प्रतिशत रोयल्टीबाट ठगिएको छ नेपाल सरकार अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड । विगतमा वार्षिक एक लाखसम्म रोयल्टी पाएका लेखकहरु अहिले रित्तो छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि पीडित छ । अरुको कुरा छोडौं, साझा बचाउन कम्मर कसेर लागेका वयोवृद्ध राष्ट्रकवि माधव घिमिरे आफैं ‘सबैको नेपाली’ बाट लाखौं ठगिएका छन् । यसको यथार्थ जानकारी पाउँदा राष्ट्रकविको मन कति रुँदो हो ? श्यामप्रसाद शर्मा, इन्द्रबहादुर राईको आत्माले के भन्दो हो ? तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, ठाकुर पराजुलीको चित्त कति फाट्तो हो ? त्यही कुरा लागू हुन्छ दिनेश अधिकारी, सुधा त्रिपाठी, जीवेन्द्रदेव गिरी, बद्रविशाल भट्टराईहरुमा पनि ।
साझाका कर्मचारीहरु नै भन्छन्— सुरुदेखि लाखौंको संख्यामा छापिँदै आएको सबैको नेपाली ०७१ वैशाखमा अध्यक्षको रुपमा साझा प्रकाशनमा आएका दिवाकर ढुङ्गेलको पालामा पहिलेको केही स्टक बाँकी रहेकाले एक लाख मात्र छापियो पाँचौं संस्करण । २०७२ सालका लागि दुई लाख छाप्ने व्यवस्था मिलाए अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफ्नै प्रेसमा । त्यतिबेलाको मूल्य २४५ रुपैयाँ थियो । तर, पुस्तक साझा प्रकाशनमा नपुग्दै, देशभर आफैं बिक्रीवितरण गरी साझामा बिलमा कटाउने गरियो । कति छापियो र बेचियो भन्ने हिसाब वास्तवमा त्यति खेरैदेखि हरायो । साझाका बिक्रीकक्षबाट २५ प्रतिशत र अक्सफोर्डको बिक्रीकक्षबाट ३० प्रतिशतमा बेचिएको उक्त पुस्तक २०७३ का लागि भने ५० हजार मात्र मुद्रण गरियो संस्थाका लागि, अरु सबै बाहिरबाट । आठौं संकरण २०७४ मा ६० हजार मुद्रण गरियो संस्थाभित्रै । तर, बाइन्डिङ गर्ने नाममा फेरि आफैंले संचालन गरेको प्रेसमा लगि अनियमितता गरियो ।
सातौं संस्करणमा मात्र मूल्य बढेर २९९ पुगेको भए पनि छैटौं संस्करण (२०७२) मै २९९ रुपैयाँ राखेर नक्कली किताब साझामा भित्र्याउँदा कर्मचारीले किताबसहित गाडी प्रहरी कार्यालय पुर्याएका थिए । तर, पहिले ३० प्रतिशत बिक्री कमिसनमा काटिएका बिल रद्द गरेर सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै ३५ प्रतिशत कमिसनमा नयाँ बिल काटिँदा कर्मचारीहरु के हेरेर बसे ? महाप्रबन्धक शर्माको कर्तुत टुलुटुलु हेरेर बसेका कर्मचारी पनि साझा को यो अवस्थाको जिम्मेवार हुन् ।
सबैको नेपालीको बिक्री ५० हजारमा सीमित हुनु त्यो पनि साझाका कार्यकारी प्रमुखकै संलग्नतामा । पुस्तक व्यवसायीहरुले ‘०७३ मा डेढ लाखदेखि एक लाख ७५ हजारसम्म सबैको नेपाली बिक्री भएको’ बताइरहेका बेला एक लाखप्रति सबैको नेपाली कहाँ गयो ? को मार् ? कसरी ? रापबो, लेखक–सम्पादकले पाउने रकम कसले खोज्ने ? यो रकम साझा प्रकाशनमा पनि आएको देखिन्न ? कहाँ गयो ? जवाफ कसले दिने ? कसले खोज्ने ?
स्मरण रहोस्, सबैको नेपाली साझा प्रकाशनले छापेर बेच्ता १० प्रतिशतका दरले प्रतिपुस्तक ३० रुपैया कमाउँछ भने अनधिकृत रुपमा बाहिरबाट छापेर बिक्री गर्दा रोयल्टी २० प्रतिशत, ढुवानी ५ प्रतिशत र खुद मुनाफा १० प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत (एउटा पुस्तकबाट १०५ रुपैयाँ) कमाउँछन् । अनि अनधिकृतरुपमा एक लाख छापेर बेच्दा कति ?
विगतमा साझा पुस्तक प्रकाशन र बिक्रीवितरण गरेरै बाँचेको संस्था हो । आर्जन अनि कर्मचारीका लागि आकर्षक सुविधा पनि त्यही हो । साझाले धरानदेखि महेन्द्रनगरसम्म जोडेको जग्गा र विभिन्न ठाउँमा बनाएका भवन पनि सुव्यवस्थित बिक्रीवितरणकै लाभ हो । अरु प्रकाशनका पुस्तकको बिक्रीवितरणबाहेकै साझाले हालसम्म दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी शीर्षकका पुस्तक पाठकमाझ पुर्याइसकेको छ । तीमध्ये झन्डै दुई सय शीर्षकका पुस्तकहरु सदाबहार पाठकप्रिय छन् । तर, अहिले ती पुस्तक साझाले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बरु त्यस्ता धेरै पुस्तक निजी प्रकाशनहरुबाट प्रकाशन हुने क्रम बढेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ विश्लेषण गरिनु पर्दैन ?
प्रतिलिपि अधिकार नै साझामा मात्र रहेको ‘एक चिहान’ (पाठ्यपुस्तकको रुपमा संक्षिप्तीकरण गरिएको) कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बाहिरबाट छापिएपछि कर्मचारीको व्यापक विरोध भयो । अनि अहिले फेरि साझामा फिर्ता आएको छ ।
समय घर्किएको छ । इच्छाशक्ति भए सम्हाल्न सकिन्छ । सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायले यसतर्फ समयमै चासो नदिने हो भने साझाको साख गिर्दै जानेछ र अन्ततः इतिहासमा लिपिबद्ध हुनेछ ।
‘साझालाई माथि उकास्ने’ स्वघोषित ठेक्का लिएका महाप्रबन्धक शर्माले संस्थालाई चुर्लम्ब डुबाउँदा, सीमित व्यक्तिको स्वार्थको चंगुलमा भासिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने हाम्रा साहित्यकार र सरोकारवाला निकायसँग जवाफ छ ? साझा बचाउने जिम्मेवारी कसको ?
कहिले होला कर्मचारीको सुनुवाई ?
स्वेच्छिक अवकाशको प्रलोभन देखाएर आफूहरुलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै स्वेच्छिक अवकासको नाममा बिनापैसा सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीहरु कि उपदान कि पुनर्वहालीको माग गर्दै महिनादिनदेखि साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि नसकिँदासम्म साझाको प्राङ्गणमा भेला हुनु र धर्ना बस्नु उनीहरुको दिनचर्या नै भएको छ । क्यामेरा, नयाँ मान्छे र महाप्रबन्धक डोलेन्द्रप्रसाद शर्मालाई देखेपछि त चर्को स्वरमा नाराबाजी चल्छ ।
स्वेच्छिक अवकाशका नाममा ०७३ सालमा साझा प्रकाशनबाट हटाइएका ती कर्मचारीहरु महाप्रबन्धक डोलेन्द्रप्रसाद शर्माले सहमतिअनुसार उपदान नदिएको पीडासँगै आक्रोश पोख्दैछन् । सेवा अवधि पूरा नहुँदै सेवावापतको सुविधा नदिई तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको नेतृत्वमा आफूहरुलाई झुक्याएर हटाएको गुनासो उनीहरुको छ ।
शर्माले ‘अवकाशमा गए थप तीन महिनाको तलब उपलब्ध गराउँछु’ भनेका थिए दुई वर्ष अगाडि । पूर्वकर्मचारी आन्दोलन समितिका संयोजक धीरेन्द्रराज खनालले महाप्रबन्धक डोेलेन्द्र शर्माले ०७५ असार मसान्तसम्ममा उपदानको रकम उपलब्ध गराउने र रकम उपलब्ध गराउन नसके श्रावणदेखि पुनर्वहाली गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पूरा नगरेकाले आफूहरु आन्दोलित भएको बताउँछन् ।
कर्मचारीहरु असार ३२ गतेदेखि दैनिक कार्यालय समयमा साझा प्रकाशन परिसरमा धर्ना बस्दै आएका छन् । साझा प्रकाशनका अधिकृत स्तरका २२ जना, सहायक स्तरका ६९ जना र उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त गरी १२८ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिएका थिए ।
साझा प्रकाशनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुको उपदान वापत १७ करोड बराबरको रुपैयाँ दिन बाँकी छ । उपदानलगायत सेवा सुविधाको माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको यो तेस्रो पटक हो ।
साझामा आम्दानीको स्रोत बन्द हुुँदै गयो । आयस्रोत नभएपछि जनशक्ति कटौती गर्नु संस्थागत आवश्यकता हो तर उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर । कारण जेसुकै होस्, शर्मा आएपछि १०३ जना कर्मचारी संस्थाबाट धपाइए स्वेच्छिक अवकाशका नाममा । साझा प्रकाशनको सेवामा जिन्दगी विताएका ती कर्मचारीले उपदान पाएका छैनन् । साझामा अहिले कार्यरत ७० जना स्थायी कर्मचारीले १० महिनादेखिको तलब पाएका छैनन्, चार वर्षदेखिको सञ्चयकोष पठाउन बाँकी छ भने करारमा कार्यरतले पाँच महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् । अब विस्तारै कार्यरत कर्मचारीले पहिलेदेखिको तलब माग गर्ने बेला आएको छ ।
आफ्नो आयस्रोतले धान्न नसकेपछि जनशक्ति कटौती गर्नुलाई झट्ट सुन्दा ठीकै लाग्छ, तर पुराना अनुभवी कर्मचारी हटाएर शर्माले १०० भन्दा बढी नयाँ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरे ।
नयाँ भर्ती भएका कर्मचारीहरुमध्ये ५ जना पहिले अक्सफोर्ड पब्लिकेसनमा कार्यरत थिए भने बाँकी विभिन्न नेताका सिफारिसमा । यसरी कर्मचारी ल्याउनुथियो भने संस्थाले धेरै खर्च गरेर तयार गरेको जनशक्ति सेवाबाट किन हटाएको ? यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दैन महाप्रबन्धकले ? उनले राखेका आधा कर्मचारी विभिन्न रुपमा संस्थाको सेवाबाट हटे पनि अहिले ४५–५० जना कर्मचारीको करार थपेर राखेका छन् महाप्रबन्धकले । तर, पुराना कर्मचारीको उपदान उपलब्ध गराउने सवाल गौण छ । उनी हिजोआज कार्यालयमा बस्दैनन् । कहिलेकाहीँ पुगिहाले भने केही समयमै बाहिरिइहाल्छन् ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउन सिपालु अध्यक्षले केही गर्लान् भन्ने लागेको थियो सबैलाई । तर, संस्था आर्थिक अनियमिततामा चुर्लुम्ब डुब्दा पनि पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहिसकेका वरिष्ठहरुको मौनता तोडिएको छैन । महाप्रबन्धक शर्माका सबै क्रियाकलापलाई यो मौनताले समर्थन गरिरहेछ । अझै भनौ उकासिरहेको छ ।
“कर्मचारी र साझा दुवै सिद्ध्याउने खेल त्यति बेला नै भयो, जब ०७१ माघ ५ गते शर्मा साझाका महाप्रबन्धक बनेर संस्थामा छिरे । जुनसुकै शर्तमा होस्, समान उद्देश्य भएको संस्था सञ्चालकलाई साझाको कार्यकारी प्रमुख बनाउने गलत कदम नै साझाको हित विपरित थियो ।”
अहिले साझामा कार्यरत पूर्वकर्मचारीहरु आक्रामक रुपमा उत्रिएका छन् । निहीत स्वार्थसिद्धि र जथाभावीका कारण बहालवालामा पनि असन्तुष्टि चुलिँदैछ । यो असन्तुष्टिको झिल्कोले साझाको साखलाई खाग नबनाओस् हामी साहित्यप्रेमीको कामना यही छ ।
