३१ साउन, काठमाडौं । पर्यटन मन्त्रालयले हिमालय क्षेत्रबाट हुने पर्यटकको उद्धारमा नेपाल प्रहरीलाई संलग्न गराउन गृहमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । ‘फेक रेस्क्यु’मा संलग्नहरूलाई संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा कारवाही अघि बढाउन र उद्धारको जिम्मा प्रहरीलाई दिन भन्दै पर्यटनले गृहलाई फाइल पठाएको छ ।
पर्यटकको उद्धार अब प्रहरीमार्फत नै गराउनेबारे दुई मन्त्रालयबीच छलफल सुरु भएको छ । फेक रेस्क्युबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
त्यसअनुसार संगठित अपराध र ठगीमा संलग्न आरोप लगोकामाथि गृहले विभिन्न समिति बनाएर थप अनुनसन्साधन थालेको प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । फेक रेस्क्यु प्रकारणमा तीनवटा हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल र ८ वटा ट्राभल, ट्रेकिङ तथा उद्धार कम्पनी मुछिएका छन् ।
‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय मात्रै अनुसन्धानमा अपुग हुन सक्छन् । त्यसैले विभिन्न समिति र कार्यदल बनाएर अनुसन्धान सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोकत्वमा गठित कार्यदलले ‘फेक रेस्क्यु’ हुने गरेको ठहर गरेको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल आउने पर्यटकलाई वीमा गर्ने विदेशी वीमा कम्पनीहरुले नेपाल भ्रमण गर्दा लिने वीमा शुल्क बढाउँदै लगेका छन् । त्यही रकम हात पार्न बिचौलिया, ट्रेकिङ, ट्राभल र रेस्क्यु एजेन्सी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालको मिलोमातोमा ‘फेक रेस्क्यु’को ठूलो धन्दा चलिरहेको कार्यदलको निश्कर्ष छ ।
यसले नेपालको बदनामी गराउने र पर्यटन आवागमनमा प्रभाव पार्ने भन्दै कार्यदलले प्रहरीमार्फत उद्धारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यअनुसार व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालयले गृहलाई अनुरोध गरेको छ ।
‘प्रहरीसँग पनि उद्धारका लागि हेलिकोप्टोर लगायतका पूर्वाधार छैन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाने दक्ष उद्धारकर्मी पनि छैनन्,’ अधिकारीले भने,’यसका लागि व्यवस्था गर्न विभिन्न खरिद प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अब के गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको छ ।’
कार्यदलले आगामी सेप्टेम्बर-नोभेम्बरको सिजनदेखि नै लागू हुने गरी उद्धारको जिम्मा अब नेपाल प्रहरीलाई दिन सुझाव दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक तयारी गरेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।
फर्जी उद्धारमार्फत हुने लुटको धन्दा हटाउनका लागि उद्धारलाई नेपाल प्रहरीमार्फत ‘वान डोर’ सिस्टममा लैजान प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यदलले हिमाली क्षेत्रहरूबाट हुने उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम सूचना आव्हान गरी प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकोप्टर कम्पनी एवं अस्पतालहरुबाट दररेट लिएर पर्यटकको रुचिमा अस्पताल छनौट गर्न पाउने गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाउन सक्ने सुझाव प्रतिवेदनमै छ ।
नेपाल प्रहरीले तत्काल कल्याण कोषबाट खर्च गरी यथोचित न्यूनतम सेवा शुल्कसहित विमा दावी गरी सोधभर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका लागि ‘पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धार सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५’ लाई १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो ।
यस्तै मुख्य पर्यटकीय मौसम हरेक वर्ष सेप्टेम्वरदेखि नोभेम्वरसम्म ३ महिना र मार्चदेखि मेसम्म ३ महिनाको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
कक्षका लागि एक डेडिकेटेड टोल फ्रि फोनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्धारको पहिलो जानकारी सो नम्वरमा नेपाल प्रहरीले पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । जानकारी पाएलगत्तै कक्षको समन्वय र अनुमतिमा मात्र उद्धार उडान हुने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विश्वब्यापी रुपमा पर्यटक उद्धारमा गैर नाफामूलक संस्थाहरुले कार्य गरिरहेको उल्लेख छ ।
उद्धार उडानमा रहेको छुट सुविधा तथा यस्तो मानवीय कार्यमा हुने सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई विचार गरी नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र मन्त्रालयले उडान समय, दूरी, उचाई समेतको आधारमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर भाडाको अधिकतम सीमा तोक्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
समितिले पर्यटकलाई नियोजित रुपमा विरामी गराउन खानेकुरामा मिसावट गराई संगठित तवरले वीमा रकम दावी गर्ने गराउने कार्य गरेको वा एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येक पर्यटकका आधारमा अलग-अलग वील जारी गर्ने गरेको पाइएकाले संगठित अपराध तथा ठगीको कसूरमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
