३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी संहिता संशोधन नभए एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने र विरामी नजाँच्ने बताएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको ‘इलाजसम्बन्धी कसुर’ मा उपचारका क्रममा लापरबाही गरेर विरामीको मृत्यु भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
चिकित्सक संघले यस्तो लापरबाही भए नभएको पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आफ्ना मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संघले सुनुवाई नभए एप्रोन र लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने र विरामी नजाँच्ने चेतावनी दिएको छ ।
तर, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाले भने यसको कुनै अर्थ रहेको बताएका छन् । कानुन बनाउने क्रममा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै उनले भने, ‘गर्ने एउटाले हामीलाई बुझाउँछन् भने बुझाउँछन्, जान्छन् ।’
यद्यपि बास्कोटा पनि चिकित्सक संघले भने जस्तै विशेषज्ञ समितिले उपचारमा लापरबाही भएको पुष्टि गरेपछि मात्र कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राख्छन् ।
‘लापरबाही कसैबाट हुनु हुँदैन । भयो भने कारबाही गर्नुपर्छ, यसमा कुनै दुविधा भएन । तर, लापरबाही भए नभएको छुट्याउने कसले ? सम्बन्धित विज्ञ नभई अरुले सक्दैन’ उनले भने ।
‘लापरबाही भयो भनेर कसैले पुलिस कहाँ उजुरी गर्यो । पुलिसले च्याप्प समात्यो तर, लापरबाही भएको होइन रहेछ भने चिकित्सकलाई भएको क्षति केहीले पनि पूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसैको कारबाही गर्न पाइन्छ तर, लापरबाही भएको ठहर भएपछि ।’
तर, उजुरी पर्नासाथ पक्राउ गर्न थालियो भने सिकिस्त विरामीलाई डाक्टरहरुले हेर्दै नहेर्ने अवस्था आउने खतरा देख्छन् बास्कोटा । उनले भने, भोलि के हुन्छ भने हेर्नुपर्छ ।’
यति हुँदाहुँदै पनि मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष बास्कोटा चिकित्सक संघ लामो समय मौन बसेर अहिले मात्र किन आन्दोदिलत हुन खोजेको रहस्यको विषय भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘२०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको कानुनबारे अहिलेसम्म किन गुपचुक राखियो, केही रहस्य पो छ कि ?’
