१ भदौ, काठमाडौं । केही समयअघि सरकारले समयमै ठेक्काको काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेर ठूलै हल्लीखल्ली भयो ।
गृह मन्त्रालयले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूची नै मगायो । केही जिल्लामा ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर एक दिन हिरासतमा समेत राखियो । तर ठोस कारबाही कसैलाई भएन ।
ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने सरकारको चाहना थियो कि थिएन थाहा भएन, तर भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अब ठेकेदारले तोकिएको समयमा नगरेमा वा गुणस्तर र मापदण्ड फरक पारेर गरेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना तोकिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५० मा लेखिएको छ ‘बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउनुहुँदैन ।’
कुनै मालवस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्नेले पनि तोकिएको गुणस्तर भन्दा कमसल वा थोरै परिमाणमा सामान वा सेवा आपूर्ति गरेमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा कब्जा गरे १ वर्ष कैद
मुलुकी अपराध संहितामा जग्गा कब्जालाई जग्गाको आपराधिक उपयोग भनी जनाइएको छ । अर्काको जग्गा बेइमानीको नियतले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानी नोक्शानी वा हिनामिना गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना भाडामा लगाएमा वा बिक्री गरेमा सम्पत्तिको आपराधिक दुरुपयोग मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर सधियारले भुलवश साँध मिचेमा भने आपराधिक दुरुपयोग मानिने छैन ।
यस्तो कसुरलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । मृत्यु भएको व्यक्तिको जग्गा हकवालाले नपाउँदै कब्जा गरेमा वा बालबालिका, होस ठेगानमा नभएको र ७५ वर्षमाथिको व्यक्तिको जग्गा कब्जा गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना गरिएको छ ।
यसबाहेक अन्यखालका जग्गा कब्जा गरेमा भने १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
कुनै कर्मचारी वा प्रतिनिधिले संस्थाको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो हितमा प्रयोग गरेमा वा अरु कसैलाई दिएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी वा बाहेक अन्यले कसैको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक आफ्नो हितमा प्रयोग वा अरु कसैलाई दिएमा ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
चन्दा मागे ७ वर्षसम्म कैद
चन्दा मागेको आरोपमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितका नेताहरु अहिले थुनामा छन् । उनले करोडौं चन्दा उठाएको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । प्रकाण्ड साउन महिनामै पक्राउ परेका र उनीमाथि लगाएको अभियोग पनि साउनकै भएकाले उनलाई नयाँ अपराध संहिताअनुसार कारवाही हुँदैन ।
तर, भदौ १ देखि चन्दा उठाउनेलाई भने ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । मुलुकी संहितामा चन्दालाई आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) भनेर नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैका लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधिक लाभ लिएको मानिनेछ’ ऐनको दफा २५३ मा भनिएको छ ।
चन्दा लिनेलाई विभिन्न तीन थरी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । ज्यान लिने, अंगभंग गर्ने, वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर त्रास देखाएर चन्दा लिए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
व्यवसायमा क्षति पुर्याउने, चरित्रमा झूठो दोष लगाउने नियतले डर त्रास देखाएर चन्दा लिए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवना तोकिएको छ । यी माथिका दुई अवस्थाबाहेक अन्य तरिकाले चन्दा लिएमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।
चन्दा उठाउनेले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्नेछ । विगो खुलेकोमा बिगो बराबर र नखुलेमा मनासिब रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
