१ भदौ, काठमाडौं । संघीयता, प्रशासन तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले एकात्मक चिन्तन हट्न नसक्दा संघीयताको गलत अभ्यास हुन लागेको बताएका छन् ।
शुक्रबार स्थानीय विकास पत्रकार समाजले काठमाडौंमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारकै क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
‘स्थानीय तहमा क्षमताको अभाव छ, प्रदेशमा पनि क्षमताको अभाव देखिन्छ छ’, पूर्वसचिवसमेत रहेका उनले भने ‘संघमा झन् बढी क्षमताको अभाव छ जस्तो लाग्छ ।’
तीन वटा सरकारका गतविधिलाई नियाल्दा संघीय सरकारकै क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका कार्य भएको पौडेलले बताए । ‘एकात्मक शासनमा केन्द्रले योजना बनाउने, केन्द्रले नै निर्देशन दिने/आदेश दिने गरिन्थ्यो र त्यसैमा अभ्यस्त भएकाहरु अहिले सत्तामा छन्’, उनले भने, ‘सायद पुरानै प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ र संघीयताको गलत अभ्यास हुँदैछ ।’
तीनवटै तहले आफुखुशी काम गर्न खोजे जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहकार्य र सहअस्तिवत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याए ।
आफ्नो निर्देशनमा कन्फ्युजन देखिने गरी सानोतिनो परिपत्र गर्नेजस्ता कार्य संघले गर्न नहुने पौडेलको भनाइ छ । तीनवटै तहको सरकारले एउटै जनतामाथि शासन गर्नुपर्ने भएका कारण क्षेत्राधिकार क्लियर हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड छ ।
आर्थिक सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजश्व संकलन, कर्मचारी समायोजन जस्ता विषयमा तीनवटै तहका सरकारबीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनले बताए ।
जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालेले तीनवटै सरकारलाई समन्वय गरी आर्थिक समृद्धिका लागि आफूलाई तयार गर्न सुझाव दिए । ‘समृद्धि र सुशासनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक अन्तरसम्बन्ध’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सापकोटाले आवश्यक कानुन बनाएर तत्काल क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न संघीय सरकारलाई पनि सुझाए ।
‘५० हजारको योजना समेत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिरहेका छन । यो के हो ?’, सापकोटाले प्रश्न गरे । स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिने निर्णय गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले तीनवटै सरकारका बिचमा संरचनागतसहित सबै विषयमा समन्वयको अभाव देखिएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिने निर्णय गरेका कुरासमेत आएका छन्’, उनले भने, ‘अर्काको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति देखिनुहुन्न ।’
कानुनी उल्झन छिट्टै हट्छ : मन्त्री पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले तीनवटा तहका बीचमा रहेका क्षेत्राधिकारबारे देखिएका अस्पष्टता छिट्टै अन्त्य हुने बताए । ‘संघले धेरै कानूनहरु बनाउनुपर्ने छ’, उनले भने, कानून निमार्णको काम तीब्र गतिमा छ ।’
विकास निर्माणमा पनि तीन तहकै बिचमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको मन्त्री पण्डितले स्वीकार गरे । तर, स्थानीय तहले कर लिने निर्णय गरेको विषयमा भने अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको भन्दै मन्त्री पण्डितले रोष प्रकट गरे । ‘मैले साइकलको कर तिरेको थिएँ । रेडियोको कर तिरेको थिएँ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘कर लिने राज्यको नीति हो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानको धारा २३७ मा कानुन बनाएर तीन तहका सरकारकाबिचमा समन्वय गर्नुपर्ने विषय प्रष्ट लेखिएको भन्दै सरकार त्यही अनुसार अघि बढिरहेको बताए ।
‘वित्तीय अन्तर सम्बन्ध र प्रशासनिक सम्बन्धलाई पनि आउने कानुनले थप प्रष्ट पार्नेछ’, उनले भने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनाउँदा केही गल्ती भएको छ । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बन्दैछन् ।’
