नेपालको पहिलो लिखित संहितावद्ध कानून मुलुकी ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको छ । जन्मदेखि मृत्यसम्मलाई प्रभाव पार्ने कानून मुलुकी ऐन हो । नेपाली समाजको जनजीवनलाई लामो समयदेखि प्रभाव पारेको एउटा पद्दतिको अन्त्य र अर्को नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले युरोपको भ्रमण गरेपछि फ्रान्सको ‘नेपोलियन कोड’ (संहिताबद्ध कानून) बाट प्रभावित भई वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन बनाई लागू गरेका थिए । नेपालको कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐन पहिलो लिखित संहितावद्ध कानून हो । मुलुकी ऐन नेपालको संवैधानिक इतिहासको विकास हुनुपूर्व नै लेखिएको कानून हो ।
नेपालको संविधानको विकास वि.सं. २००४ बाट प्रारम्भ भएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा ६ दशकमा ६ वटा संविधान बदलिसकेको छ । संविधान जीवन्त हुन संवैधानिक संकल्प र वाचाअनुरुपको कार्य, व्यवहार र संस्कृतिको विकास आवश्यक हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै असल परम्पराको संस्कृति निर्माण गर्न सकेमा संविधान जीवन्त हुन सक्छ ।
पहिलो मुलुकी ऐन
नेपालमा वि.सं. १९१० भन्दा पहिले कुनै त्यस्तो संहितावद्ध कानून थिएन । वि.सं. १९१० पौष ७ गते मुलकभर लागू हुने गरी १६३ परिच्छेदको मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी गरियो । अब उप्रान्त छोटा वडा प्रजा प्राणी सबैलाई कसूरअनुसार एकै सजाय होस्, घटीबढी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानून जारी भएको र सबैले अब यसै ऐनमा लेखिए बमोजिम कामकाज निसाफ गर्नु, यसमा लेखिए बमोजिमको निसाफ नगरी घटी बढी पारी काम काज गर्नेलाई यसै कानूनमा लेखिए अनुसार दण्ड सजाय गर्नु, प्रजा प्राणीलाई सुविस्ता र रक्षा हुने काम गर्नु भन्ने व्यहोरा लेखी तीन पुस्ताबाट मञ्जुरी लिई जारी गरेको भन्ने उक्त कानूनको शीर व्यहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
वि.स. १९१० मा जारी भएको मुलुकी कानून त्यसबेला व्यापक छलफल गरी बनाएको र त्यसको आफ्नै महत्व भए पनि कतिपय व्यवस्थाहरु मानवअधिकारको दृष्टिले न्यायोचित भने थिएनन् । तर, पनि कानूनद्वारा शासन गर्ने प्रणालीको प्रारम्भ गर्न खोजेको देखिन्छ । यो ऐन बेला बेलामा संशोधन हुँदै लागू हुँदै आइरहृयो । वि.सं. २००९ सालभन्दा पहिले पाँच भाग ऐनको नामले पनि चिनिन्थ्यो ।
२०२० पछिको मुलुकी ऐन
हाम्रो समाजमा बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गराउने प्रचलन अझै पनि व्याप्त छ । बीस वर्ष नपुगिकनै विवाह गरी सन्तानसमेत जन्मिसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थाले जन्मिएका सन्तानको सामाजिक अवस्थामा पार्ने प्रभाव आफ्नै ठाउँमा छ । कानूनको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउने समस्या प्रसस्तै छन्
वि.सं. २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी परिमार्जित स्वरुपको नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो । अड्डा अदालतको कारोबार, देवानी हक बाहेकका विषय, अपराध र सजाय, पारिवारिक व्यवहार जस्ता देवानी र फौजदारी विषयहरुलाई समेटिएको कानून २०७५ श्रावण मसान्तसम्म मुलुकी ऐनको नामबाट नेपाली समाजमा परिचित भई लागू भइरहृयो । विषय-विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानून बमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम हुने गरी सामान्य कानूनको रुपमा मुलुकी ऐन क्रियाशील रहृयो ।
पाँच भागको विगतको कानूनलाई निरन्तरता दिन मुलुकी ऐनमा पाँच भागकै व्यवस्था गरी कार्यविधि कानून र सारवान कानूनलाई छुट्टा छुट्टै रुपमा विभिन्न भागहरुमा उल्लेख गरियो । २०२० साल भदौ १ गते देखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले छुवाछुत प्रथा हटाएको, वालविवाह, वहुविवाह, अनमेल विवाहलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक सुधारको महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा समेत रहेकाले भाद्र १ गते छुवाछुतको अन्त्य गरेको दिन भएकाले ‘मुक्ति दिवस’ मनाउने प्रचलनको समेत विकास भयो ।
विसं १९१० साल पौष ७ गतेदेखि चली आइरहेको मुलुकी ऐनमा देशकाल परिस्थितिअनुसार संशोधन गरी मुलुकमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने उद्देश्य वि.सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरियो ।
नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून मुलुकी ऐनको अस्तित्वलाई कायमै राख्दै त्यसलाई नमासी त्यसैमा समय सापेक्ष सुधार परिमार्जन गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने एक किसिमका व्यक्तिहरुको मत रहेको भए पनि नयाँ पींढी र बाहिर मुलुकबाट कानूनको शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मुलुकी ऐन नै खारेज गरी नयाँ संहिताहरु बनाउनु पर्दछ, भारतलगायत धेरै मुलुकहरुमा त्यस्तै संहिताहरु छन् भन्ने तर्कका आधारमा धेरै पहिलेदेखि नै नेपाल कानून सुधार आयोगले समेत देवानी र फौजदारी संहिताको मस्यौदा तयार गरिरहेको अवस्था थियो ।
कुन-कुन ऐन खारेज भए ?
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संहिताहरु जारी भएका कारण केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, ०७४ ले हाल प्रचलनमा रहेको केही महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरुलाई खारेज गरेको छ । जसअनुसार नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६, मुलुकी ऐन, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, विवाह दर्ता ऐन, २०२८, राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन, २०४६, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, करार ऐन, २०५६ लगायतका कानूनहरु खारेज भएका छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर -सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन व्यवस्थापिका-संसदबाट पारित भई ०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएपछि यी संहिताहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न पुगेका छन् ।
यी नयाँ कानूनहरु लागू गर्न पूर्व विशेष तयारी गर्नुपर्ने भएका कारण एक वर्षसम्म अर्थात ०७५ भदौ १ गतेदेखि यी संहिताहरु प्रारम्भ हुने गरी ती कानूनहरुमै लागू हुने मिति उल्लेख गरियो । यही कारण आज मिति ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ संहिता कानूनहरु लागू भएका छन् । मुलुकी ऐन खारेज भइ अब इतिहासको आलेखमा मात्र रहन पुगेको छ ।
मुलुकी ऐनले आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्र र पारिवारिक कानूनका नविनतम् दण्डशास्त्रका मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने अर्थमा नयाँ संहिताहरु निर्माण गरिएका छन् । ‘मुलुकी’ भन्ने शब्दै नराख्ने एक थरीको मत रहेकोमा हाम्रो व्यवस्थापिका-संसदले ‘मुलुकी’ भन्ने शब्द राखी त्यसपछि ‘संहिता’ लेखेकोमा इतिहासको त्यो पक्षलाई समेटेकोमा धन्यवाद दिनुपर्दछ । अझै पनि कतिपय केही व्यवस्था संशोधनकै क्रममा छन् ।
अबका चुनौती वा जोखिम
राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संवेदनशील निकायमा बसेका व्यक्तिहरुको नैतिकता र इमान्दारितामा देखिएको व्यापक क्षयीकरणको यस अवस्थामा त्यस्ता पक्षहरुमा आमूल सुधार नभएसम्म नयाँ कानूनहरुले गरेको व्यवस्थाहरुको अत्यधिक दुरुपयोग हुने संभावनालाई नकार्न सकिन्न
इतिहासको जगमा उभिएर समाजको यथार्थताको पृष्ठभूमिमा गरिने सुधार र विकास दिगो हुन सक्छ । मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसको प्रशस्त व्याख्या र विवेचना पनि भइसकेको थियो । तर, त्यसले अबको विश्वव्यापीकरण र नेपाली समाजको विकासलाई नपुग्ने भन्ने आधारमा नयाँ निर्माण गरिएको अवस्था हो । नयाँ कानून बनाउन त सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न भने धेरै चुनौतीहरु झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
१. मुद्दा छिन्न धेरै समय लाग्न सक्छः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु, सजायसम्बन्धी सिद्धान्तहरु, कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरु, आपराधिक षडयन्त्र, दुरुत्साहन, सजाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुका साथै २७ किसिमका फौजदारी कसूरलाई परिभाषित गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूरलाई अलग्गै रुपमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले मूलत राज्य विरुद्धका कसूर, नैतिकता विरुद्धका कसूर, सम्पदा विरुद्धको कसूर, विवाह सम्बन्धी कसूर, अपहरण सम्बन्धी कसूर, इलाज सम्बन्धी कसूर, मुद्रा सम्बन्धी कसूर, लिखत सम्बन्धी कसूर, करणी सम्बन्धी कसूर, पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूर लगायत विभिन्न २७ किसिमका कसूरहरुलाई समेटेको छ । कसूरको मात्रानुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ ले कसूरदार ठहर भएपछि कसूरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था नेपालको निम्ति नयाँ अभ्यास हो । सिद्धान्त राम्रो हो, तर कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कारण अदालतको बढी समय एउटै विषयमा लाग्न सक्छ ।
२. किताबमै सीमित हुने खतराः यस ऐनले कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, खास कसूरमा बाहेक खास अवस्थामा कैदको सजाय निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाहरु पनि छन् । कसूरदारलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने जस्ता दण्डशास्त्रका नविनतम् मान्यताहरुलाई आत्मसात गरेको छ । तर, यस्ता संरचनाहरु निर्माण नभएसम्म यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुने भनी कानूनमै लेखिएका कारण यी व्यवस्थाहरु कानूनका किताबमा मात्रै धेरै वर्षसम्म सीमित हुन सक्छन् ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले देवानी कानूनका सिद्धान्तहरु, नागरिक अधिकार, पारिवारिक कानून जसमा विवाह, विवाहको परिणाम, सम्बन्ध विच्छेद, अंशवण्डा, अपुताली जस्ता व्यवस्थाहरु सम्बन्धी कानून, करार र दायित्व, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, दुष्कृति जस्ता विभन्न पक्षलाई समेटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार, सभ्य मुलुकका कानुनी व्यवस्थाहरु, लैङ्गकिताको सिद्धान्त समेतलाई धेरै हदसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यी संहिताहरुमा गरिएका धेरै पक्षहरु राम्रा समय सापेक्ष हुँदाहुँदै पनि यी व्यवस्थाहरुको प्रयोग र व्याख्याद्वारा स्पष्टता र एकरुपताका निमित्त केही वर्षहरु लाग्न सक्ने अवस्था छ ।
यी कानूनहरुमा विकसित मुलुकहरुले अपनाएका सिद्धान्तहरु रहेका छन् । नेपाली समाजको यथार्थलाई यसले कसरी बदल्न सक्छ, त्यो चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
३. संहिताका कतिपय व्यवस्था आपसमा बाझिएका छन्ः उदाहरणका निमित्त मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १७३ लेे विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न गराउन हुँदैन । यदि गरे गराएमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जबकि मुलुकी देवानी -संहिता) ऐनको दफा ७३ ले विवाह गर्ने उमेर पूरा नभई विवाह गरेको अवस्थामा त्यस्तो विवाह गर्ने कुनै व्यक्तिले विवाह मञ्जुर नगरेमा त्यस्तो विवाह बदर गराउने भन्ने व्यवस्था छ ।
एकातर्फ एउटा कानूनले उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर भई दण्डनीय हुने बनाएको छ भने अर्को कानूनले बदर गराउन सक्ने भन्ने देखिँदा संहिताका व्यवस्थाहरु एक आपसमा बाझिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गराउने प्रचलन अझै पनि व्याप्त छ । बीस वर्ष नपुगिकनै विवाह गरी सन्तानसमेत जन्मिसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थाले जन्मिएका सन्तानको सामाजिक अवस्थामा पार्ने प्रभाव आफ्नै ठाउँमा छ । कानूनको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आउने समस्या प्रसस्तै छन् ।
यस्तै, विभिन्न कसूरको सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देखिन्न । समाज सापेक्ष निर्मित भएका कानूनहरु सहजरुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् । यदि कानूनले समाज परिवर्तन गर्न खोज्छ भने त्यहीअनुरुपको पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, चेतनाको विस्तार र आवश्यक राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. असफल हुने जोखिमः नयाँ संहिताहरुमा आधुनिक सिद्धान्तहरुलाई प्रशस्तै मात्रामा समेटिएको छ । यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने कार्य भने त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । केही कुराहरु व्याख्याबाट स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ, केही महत्वाकांक्षी व्यवस्थाहरु पनि छन् । केही विषयहरुमा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । तर, जे जस्तो भए पनि नयाँ संहिताहरु आजदेखि लागू भएका छन् ।
पुरानो विधिशास्त्रले ‘थोरै कानून धेरै न्याय’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दथ्यो । यही मान्यताका आधारमा त्यति ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएको मुलुक अमेरिकालाई सबभन्दा सानो करिब सात हजार पाँच सय शब्दको संविधानले समृद्धता हासिल गर्न सफलता प्रदान गर्यो । तर, आज विश्वका धेरै मुलकहरुले ठूल-ठूला संविधान र ठेलीका ठेली कानून निर्माण गरी त्यसभित्र धेरै कुराको वाचा गर्ने गरेको भए पनि ती व्यवस्थाहरु लागू गर्न नसक्दा त्यस्ता मुलुकहरु आफै असफल राज्य हुन पुगेका छन् ।
कतिपय मुलुकहरुमा कानुनी राज्यको सिद्धान्त नै जोखिमको अवस्थामा छ । यसो हुनुको मुख्य कारणमा -खराब शासन, राज्यशक्तिको दुरुपयोग, व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता, बढ्दो दण्डहीनता, खस्किँदो जवाफदेहिता र संकीर्ण स्वार्थले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने अवस्था आदि रहेका छन् । यस वास्तविकतालाई मनन् गरी नेपालको संविधान र नयाँ संहिताहरुले गरेको वाचा र व्यवस्थाहरुलाई जीवन्त बनाउन सोहीअनुरुप समयमै आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता आवश्यक छ ।
नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्ने, नयाँ सामाजिक संरचनामा ढाल्ने, सभ्य र नैतिक समाज निर्माण गर्ने अभिप्रायले ल्याइएका यी संहिताहरु लागू गर्नुपूर्व प्रचार-प्रसार आम जनताका माझमा जुनरुपमा हुनुपर्ने थियो, त्यति हदसम्म भएको देखिन्न ।
त्यस्तै नयाँ कानूनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न गराउन अपराध अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्नेे, प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा निरुपण गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संवेदनशील निकायमा बसेका व्यक्तिहरुको नैतिकता र इमान्दारितामा देखिएको व्यापक क्षयीकरणको यस अवस्थामा त्यस्ता पक्षहरुमा आमूल सुधार नभएसम्म नयाँ कानूनहरुले गरेको व्यवस्थाहरुको अत्यधिक दुरुपयोग हुने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । यस्तै संहिताले गरेको दण्डका व्यवस्थाहरु सुधारात्मक संस्थाहरुको अभावमा केवल पठनीय र प्राज्ञिक विषयका रुपमा मात्र सीमित हुन सक्छन् ।
पर्याप्त कानूनको अभावमा मुलुकी ऐनबाट मात्र अपराध नियन्त्रण गर्न र न्याय प्रदान गर्न सम्भव छैन भनी मुलुकी ऐनलाई दोष दिँदै आएकोमा अब पुरानो चारपासे पिँढीलाई दोष लगाएर हामी आफैं चोखिन र पन्छिन मिल्ने हुँदैन । अब पनि यी कानूनहरुबाट समाजले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न सकेन र अपराधको रोकथाम एवम् नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएन भने अहिलेको पिँढी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
यसैले पूर्वतयारी र दृढ इच्छाशक्तिका साथ यी नयाँ कानूनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निष्ठाका साथ नलाग्ने हो भने मृत्युवरण गरेको मुलुकी ऐनको झझल्को र सम्झना आइरहनेछ ।
(लेखक संविधान/कानूनका वरिष्ठ विश्लेषक हुन्)
