१ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहहरुले नागरिकलाई कष्ट दिने गरी लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाइएको दोहोरो, तेहरो करले न्युन आय भएका सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीहरुमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै त्यसरी लगाइएको कर खारेज गर्न माग गरेको हो ।
‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट लगाईएका दोहोरो तेहरो करको परिणामस्वरुप न्युन एवं निश्चित आय भएका सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कठिन भएको छ । साथै, उद्योग, बाणिज्य एवं अन्य व्यवसाय र पेशागत क्षेत्रहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसर्थ, अव्यवहारिक र जनतालाई कष्ट पर्ने कर तत्काल खारेज गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ’ बैठकको निर्णयबारे प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राप्रपाले आफ्ना उम्मेदवारले निर्वाचन जितेको गाउँपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा साविकको गाविस. र नगरपालिकाले लगाएको भन्दा बढी कर नलगाउन र लगाएको भए फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आमजनताको बीचमा पर्याप्त बहस नै नगरी कायम गरिएको संघीय संरचनाको दुष्प्रभाव र विकृति देखिएको भन्दै राप्रपाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अर्बौं ऋण लिनुपर्ने बाध्यता र करको बोझले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको दावी गरेको छ ।
राप्रपा बैठकले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का पदाधिकारीहरुबाट हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाबारे फरक फरक धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै त्यस विषयमा उसको आधिकारिक धारणा बुझ्न पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीलाई निर्देशन समेत दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
