१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ साल वैशाख १ गते रारातालको किनाराबाट देशबासीलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए-एकजना नेपाली पनि भोकै मरेमा सबै नेपालीले खान पाएका छन् भन्न सकिन्न । ओलीको यो भनाइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेपछि कानुनसरह भएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा भोकमरीले मान्छे नै मरेको समाचार त आएका छैनन्, तर हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा हाम्रो उत्पादन होइन, आयातीत बस्तुको मात्र धेरै छ । नेपाली लोकोक्ति छ, बेसाएको अन्न खानुभन्दा भोकै बस्नु जाति । यदि यो लोकोक्ति सही हो भने, आयातीत चामल खाएर बस्नुभन्दा भोकै बस्नु जाति भन्नुपर्ने हो ।
तर, यस वर्षमात्रै ३० अर्बको धान चामल सरकारले आयात गरेको छ । यही रफ्तार बढ्दै जाँदा हामीले खाने प्रत्येक गाँस बेसाएको अन्नबाट तयार हुनेछ । तर, सरकारले भने ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने र आधारभूत खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।
के हामी कम्तिमा दालभात, तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं ? हामीले कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवसँग यही प्रश्नबाट कुराकानी शुरु गर्यौं-
एकजना पनि नेपाली भोको रहृयो भने सबैले खान पाएको छ भन्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको नीति कार्यक्रममै परेको छ, सँगसँगै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पनि छ, यो कति सम्भव देख्नुभयो तपाईले ?
विश्वासचाहिँ मलाई शतप्रतिशत छ । यो चार/पाँच महिनामा मैले कृषिमा हामी किन परनिर्भर हुँदैछौं र आत्मनिर्भर बन्न के गर्दा सकिने रहेछ भन्ने पहिचानसम्म गर्न सफल भएको छु । मैले सुरुमा भूमि समस्या हल गरेरमात्रै कृषि समस्या हल हुने भन्ने बुझेर भूमी सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेँ । अब कृषिमा ध्यान दिँदैछु ।
हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो
नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो उब्जनीलाई आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने भनेर आएको छ । अहिले कृषिमा मैले देखेको समस्या भनेको हाम्रो व्यवसायिक खेती नै छैन । व्यवसायिक खेती शुरु गर्नका लागि हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि जमिन एकै ठाउँमा चाहिन्छ । नेपालको पहिलो चुनौति भनेकै यही हो, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि । यसलाई पूरा गर्न सकियो भने ५ वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सम्भव छ ।
अहिलेको एक्काइशौं शताव्दीमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा सबै कुरामा सम्भव छैन । कतिपय उत्पादन हाम्रो देशमा नहुन सक्छन् । संसारभर विनिमय पनि चलिरहन्छ । तर, मुख्य वस्तु जुन यहाँ उत्पादन हुन्छन्, त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । हाम्रो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता ऐन संसदमा जाँदैछ । त्यसले पनि के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति खान नपाएर जोखिममा पर्ने अवस्था आउनुहुँदैन र खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकार हो भनेरै कानुन बन्ने हो ।
सबैमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न, तर दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न ?
दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले अहिले पनि हामीसँग उत्पादित चिजलाई व्यवस्थापपन गर्न नसकेर परनिर्भरता बढेको रहेछ । राज्यको पहल पनि नभएको र जनचेतना पनि नपुगेको कारण आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कोही पनि व्यवस्थित भएनौं । हाम्रो उब्जनी छ, अन्न पनि छ, तर त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नेतिर अहिलेसम्म राम्रोसँग कामै भएको छैन ।
दोस्रो कुरा, हामीले अहिले करिव करिव २५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । त्यसमा सबैभन्दा धेरै झण्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मसिनो चामल आयात गरेर खाँदा रहेछौं । यसको अर्थ नेपालीहरुले मसिनो चामल बढी प्रयोग गर्न थाले भन्ने देखिन्छ । या त त्यो चामल बाहिरबाट नेपाल आएर यहाँको बाटो हुँदै बाहिर गएको छ । होइन भने हामीकहाँ अस्वाभाविक रुपमा मसिनो चामल किन आयात भइरहेको छ भन्ने गम्भीर अध्ययन जरुरी छ, जसले हामीलाई परनिर्भर बनाएको कारण पत्ता लगाउँछ ।
मसिनो चामल आयात शंकास्पद भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो । हाम्रो आफ्नै उत्पादन चोरबाटोबाट बाहिर जाने र बैधानिक बाटो भएर भित्रिने गरेको छ ।
यस्तो गर्दा किसानलाई वा ब्यापारीलाई के फाइदा ?
यस्तो किन हुन्छ भने, हाम्रो सीमाना खुला छ । धान उत्पादन हुन्छ तराई मधेसका फाँटहरुमा । त्यो सीमानाको एक किलोमिटर पारि लैजानेवित्तिकै त्यहाँ अत्याधुनिक मिलहरु छन् । ती मिलमा चामल कुटिन्छ । मोटोलाई मसिनो बनाउने र कलरिङ दिने मिलहरु पनि छन् । अनेक प्रकारका अखाद्यहरु मिसावट गर्ने र त्यसलाई मसिनो चामल बनाएर बैधानिक बाटो भएरै ल्याउने गरिएको पाइएको छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो नीतिमा पनि समस्या छ । हामी विश्वव्यापार संगठनमा छौं । हामीजस्ता देशले चीन र भारतजस्ता ठूला देशसँगको आयात-निर्यात गर्ने सन्दर्भमा कहिँ न कहिँ नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने त हाम्रो बस्तु चाहेर पनि उनीहरुको बजारमा जान नसक्ने र उनीहरुका बस्तु बाध्यतावस हामीले किन्नुपर्ने र आउनलाई रोक्नै नसक्ने अवस्था बढिरहने छ ।
यसको मतलब दालभात, तरकारी र रोटी पनि नेपालीले बाहिरबाट बेसाएरै खाइरहनुपर्ने हो त ?
दूधमा हामी २ वर्षभित्र पूरै आत्मनिर्भर हुन्छौं । २ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । गहुँमा अहिले नै आत्मनिर्भर छौं । अण्डामा हामी आत्मनिर्भर छौं । मासुमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले गाह्रो देखिएको छ
यो अवस्थाचाहिँ हामी अब बढीमा ३ वर्षभित्र अन्त्य गर्छौं । गहुँमा हामी झण्डै झण्डै आत्मनिर्भर छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गरे पुग्छ । तरकारी पनि हाम्रो धेरै राम्रो उत्पादन छ । यहाँको उत्पादन सड्न गल्न दिएर बाहिरको ल्याएर खाने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौं ।
हाम्रै तरकारी अलिकति महँगो परे पनि खाने र बाहिरको आयातलाई भन्सार बढाएर भने पनि निरुत्साहित गर्ने हो भने तरकारीमा पनि हामी तत्कालै आत्मनिर्भर बन्छौं । टमाटार नै भन्नुस, यहाँ बजार नपाएर फालिन्छ, बाहिरबाट सस्तोमा ल्याएर खाएका छौं ।
माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा छौं । तर, सस्तो पाइन्छ भनेपछि मान्छे मरेपछि लास नकुहियोस भनेर प्रयोग गरिने फर्मालिन जस्ता खतरनाक रसायन हालेर ल्याइने भारतीय बजारका माछा खाइरहेका छौं ।
होइन, यो त तर्क नै भएन नि, उपभोक्ताले त जुन सस्तो पाइन्छ, त्यही किनेर खान्छ नि होइन र ? आफ्नो उत्पादन सस्तो बनाउन सकिन्न ?
सक्नुपर्छ । तर, पनि भारतीय उत्पादनमा ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान छ । त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, यसलाई हल गर्न हामी अब लागेका छौं ।
भारतीय बजारबाट आउने तरकारी, माछा जस्ता उपभोग्य वस्तुजत्तिकै सस्तो हाम्रो उत्पादनलाई बनाउन केही काम थालेका छौं । यसले काम गर्नेवित्तिकै एकाध वर्षमा तरकारी र माछामा पनि आत्मनिर्भर बन्छौं ।
यसको अर्थ बाहिरबाट आउनेलाई कडाइ गर्ने र देशभित्रका कृषि उपजलाई अनुदान दिने भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकदम सकिन्छ र सक्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई । म कृषि मन्त्री भएर आएपछि के गरेँ भने, दूधको ठूलो समस्या रहेछ । एउटा त गुणस्तरीय दूध भएन, दोस्रो यसको व्यवस्थापन भएन । अर्थात बजारमा दूध सप्लाई हुन नसकेर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो ।
गत वर्ष झण्डै ५० लाख लिटर धूलो दूध भारतबाट आयात गरिएको रहेछ । तर अहिले आयात गर्नु त परै छाडौं, हाम्रै दूध व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैरानी छ ।
हिजोका दिनमा भारतमा अनुदानमा उत्पादन भएको धूलो दूध बढी मात्रामा आयात हुन्थ्यो, जसले गर्दा भारतीय धूलो दूध बजारमा गयो । हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोखियो । हाम्रो दूधलाई धूलो बनाउन एउटामात्रै कारखाना छ, त्यसले सीमित मात्र काम गर्छ । चितवनको कारखाना बन्द भएर बसेको छ ।
मैले के गरेँ भने पहिलो काम धूलो दूध आयात गर्ने अनुज्ञापत्र रोक्ने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट दिइने त्यो पत्र रोकियो । अहिले धूलो दूध आयात गर्न बन्द गर्यौं । हाम्रो डीडीसीले ३ सय मेट्रिक टन धूलो दूध आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यो टेण्डर मैले रद्द गर्न लगाएँ ।
त्यसपछि हाम्रो उत्पादनको दूध अहिले अलिअलि व्यवस्थापन हुन लागेको छ । हाम्रो बिराटनगरमा उत्पादन गरिएको धूलो दूध बजारमा बेच्नका लागि स्टक राख भनेको छु । दूधमा हामी यसरी आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुग्यौं । तर, पनि हाम्रो उत्पादन महंगो छ, बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिन्न ।
महंगो छ भन्दैमा आफ्नो बन्द गरेर बाहिरबाट ल्याएर खान जनतालाई प्रोत्साहित गर्न त भएन नि होइन ?
यसमा चाहिँ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ । युरोपलगायतका मुलुकहरुमा यो जनचेतना छ । आफ्नो देशको उत्पादन अलिकति महंगो हुन्छ भने पनि फरक पर्दैन, आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना सबैमा हुनुपर्यो । तर, आयातमै रोक्न त सकिन्न ।
हाम्रा जस्ता देशहरुलाई विश्वव्यापार संगठनका कारण ठूलो दबाव पर्दोरहेछ । हामी त त्यसमा बाँधिएका छौं । त्यसको असरचाहिँ हाम्रो जस्ता साना र गरीब
कसरी ?
तपाईलाई उदाहरण दिउँ, हाम्रा उखु किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । मिल मालिकहरुले हाम्रो चिनी नै बिकेन, त्यसकारण उखु लिदैनौं भनेर हात ठड्याएको अवस्था छ । हामीले चिनीमा १५ रुपैयाँ भन्सार बढाएर ३० पुर्यायौं ।
अबको १०/१५ वर्षभित्र नेपालमा प्रांगारिकमात्र मल प्रयोग हुने र विषादि पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । यसको शुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो पहिलो योजना यसैलाई बनायो
यसलाई अदालतले त रोक्यो नै, हामीले चिनीको भन्सार ३० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि हाम्रो चिनी किलोको ८० रुपैयाँ हुने रहेछ बजारमा पुग्दा । तर भारतबाट आउने चिनी चाहिँ ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर आउँदा पनि ६५ रुपैयाँ हुनेरहेछ ।
यस्तो संकट छ कि, यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर हामी लागेका छौं । तर, हामीले चामल, गहुँ, तरकारी, फलफूल, माछा र चिनीजस्ता ८/१० वटा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आफ्नै उत्पादनमा पूर्णतः आत्मनिर्भर बन्ने योजना कार्यन्वयनमा ल्याउनै पर्नेछ । जनताले अलिकति महंगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खानुपर्यो । त्यसका लागि स्वेदशी उत्पादनको निश्चित मापदण्ड तोकेर बनाइनेछ ।
स्वदेशी नै हो भन्ने र स्वदेशी उत्पादन गुणस्तरीय छ भन्ने पनि त आधार देखाउनुपर्ला नि ?
अवश्य पनि । त्यो हामीले सोचिसकेका छौं । हामीले गुणस्तर तोकेर स्वदेशी उत्पादनको अलग्गै पहिचान दिन्छौं । हामी नियमन गर्न नसक्ने अवस्थामा छैनौं, नियमन गर्नासाथ हाम्रो उत्पादनले बजार लिन्छ । हाम्रो उत्पादन भारतीय उत्पादन भन्दा कयौं गुणा गुणस्तरीय छन् । त्यसको हामीले परीक्षणबाट पुष्टि गरेका छौं ।
कुन-कुन चिजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्नुभयो त ?
मलाई के लाग्छ भने केही वर्षको अन्तरालमा धान बाहिरबाट ल्याउनुपर्दैन । झण्डै झण्डै ५ लाख मेटि्रक टन अहिले हामीलाई पुग्दैन । दूधमा हामी २ वर्षभित्र पूरै आत्मनिर्भर हुन्छौं । २ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । गहुँमा अहिले नै आत्मनिर्भर छौं । अण्डामा हामी आत्मनिर्भर छौं । मासुमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले गाह्रो देखिएको छ ।
अहिले अर्घाखाँची लगायतका केही जिल्लाहरु मासु उत्पादनका हिसाबले उपयुक्त देखिएका छन् । अझै केही जिल्लामा फैलाएर ३ वर्षमा मासुमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं । तर, हाम्रो लथालिंग ताल रहृयो भने १० वर्षमा पनि उस्तै हुन्छौं ।
तर, कृषिको अनुदान नेता र पहुँचवालाले लिने एउटा प्रवृति छ । अर्कोतिर जमिन बाँझो राखेर कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रश्न पनि छ, यसको तालमेल
कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
अनुदान त लथालिंग नै रहेछ । पहुँचवालाले लैजाने, तर परिणाम नआउने । बाख्रापालन गर्न भनेर अनुदान लैजाने तर अनुदान रकम सकिएपछि गोठ पनि सकिने गरेको समाचार त आएकै हुन् ।
हामीले कृषिमा सधैंका लागि आत्मनिर्भर बन्न व्यवसायिक खेती गर्नैपर्छ र त्यसका लागि जग्गाा एकीकरण गर्दै बाँझो जमीन राख्न नदिने कडा नियम लगाउनैपर्छ ।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय विभाजन नहुँदासम्म जमीन बाँझो राख्न नपाउने गरी मैले केही कानुनको मस्यौदा पनि गर्दै थिएँ । जस्तै, लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझो राख्यो भने के गर्ने ?
यसमा पहिलो वर्ष बाँझो राखे सचेत गराउने, दोस्रो वर्ष पनि बाँझो राखे त्यहाँको स्थानीय तहले वरिपरिको छिमेकीलाई उब्जनी गरेर खान दिने र तेस्रो वर्ष पनि त्यो जग्गाधनी खेती गर्न आएन भने सो जग्गा या त कमाइराखेको व्यक्तिलाई दिने वा राज्यले लिनेखालको नीति नबनाएसम्म हुँदैन ।
आँटे यही सरकारले आँट्ने हो । गरे यही सरकारले गर्ने हो । नत्र हामीले गफमात्रै गरेर समृद्धि आउँदैन । जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने र व्यवसायिक खेतीका लागि जमीन एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर पनि जानुपर्छ । नत्र त सम्पत्तिको हक भन्दै सयौं वर्षसम्म जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृति रहन्छ ।
तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था छैन र अहिले नै ?
व्यवस्थापन गर्दा सकिन्छ । तर, विचौलियाले हाम्रो उत्पादन सडाएर आयातीत तरकारीले बजार कब्जा गरेका छन् । अब हामी तरकारीमा चाहिँ प्रांगारिक खेतीमा जानुपर्छ । अहिलेको रासायनिक मललाई आधा बनाउने र प्रांगारिक मललाई २५ बाट बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
हामीले यसका लागि पनि केही योजना बनाएर अघि बढेका छौं । अबको १०/१५ वर्षभित्र नेपालमा प्रांगारिकमात्र मल प्रयोग हुने र विषादि पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं । यसको शुरुआत कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो पहिलो योजना यसैलाई बनायो ।
अब कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक तरकारी खेतीको पहिलो हब बन्नेछ । हामीले कर्णाली नै पहिलो चरणमा किन रोज्यौं त भन्दा, अहिलेसम्म त्यहाँ विषादि र रसायनिक मल १० प्रतिशत पनि गएको रहेनछ । अन्य प्रदेशमा ९० प्रतिशत जान्छ । त्यहाँबाट हामी पूरै देशलाई प्रांगारिक मल प्रयोग गर्नेमा परिणत गर्न सक्छौं ।
हामी अब मुख्य फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्छौं । यसपालि हाम्रा आँप किसानले मूल्य नपाएर रोएर हिँड्ने अवस्था आयो । बिचौलियाले बाहिरबाट आयात गरेर बेच्ने र हाम्रा किसानको उत्पादन सडाउने खेल खेल्दा रहेछन् । फलफूलमा पनि यस्ता माफियाहरुले थलो बनाएका छन्, जसले स्वदेशमा उत्पादन भएका हाम्रा फलफूल छिर्नै दिँदैनन् । हाम्रा सप्तरीका किसान बजार नपाएर बसे, बिचौलियाले लखनउबाट आँप ल्याएर बजार कब्जा गरेको छ ।
समस्या मात्र देखाउने कि समाधानको उपाय पनि खोज्ने हो सरकारले ?
समाधान नै खोजिरहेका छौं । मुख्य कुरा त स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति चाहियो । दोस्रो कुरा, उपभोक्ताले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । राज्यले स्वदेशी उत्पादन कुन हो भन्ने ब्राण्डिङ गरिदिन्छ ।
अर्को कुरा त हाम्रो आँपकै कुरा गर्दा यो वर्ष कति उत्पादन हुन्छ त्यसको यकिन रेकर्ड राख्छौं । हाम्रो बजारमा कति आँप चाहिन्छ त्यो पनि रेकर्ड राख्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादन र बजारको खपत हेरेर आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने । भारतले पनि गर्ने त्यही हो ।
हामी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनौं तर भन्सार चाहिँ सिधा सिधा बनाइदिने हो । अरु केही गर्न सकिन्न । उताबाट आउने आँपको भन्सार बढाइदिएपछि हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ । सिधा सिधा यही हो कुरा ।
लखनउबाट आउने आँप नरोक्ने, महँगो खान चाहनेले किनेर खान पाउनुपर्छ । हाम्रो स्वदेशी उत्पादन सस्तोमा खान पाउने अवस्था ल्याउने भनेको विदेशीमा भन्सार बढाइदिनेतर्फ त सोच्नैपर्छ ।
तर, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र नीतिहरुले पनि त रोक्ला नि ?
हामीले यहाँ ल्याब टेस्ट गर्यौं, त्यो पतञ्जलीको घ्यूभन्दा हाम्रो डीडीसीको घ्यू गुणस्तरीय देखियो । हाम्रो ल्याब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याब छ । हामीले दुबै घ्यूको ल्याब परीक्षण गरेर पत्ता लगाएका हौं, हाम्रो उत्पादन नै गुणस्तरीय छ
त्यसमा ध्यान दिएरै गर्ने हो । तर, बदमासी त भएको छ नि । तपाईलाई एउटैमात्र उदाहरण दिन्छु, रामदेवको पतञ्जली घ्युको मूल्य भारतमै झण्डै ४७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ । तर, हाम्रो भैरहवा भन्सारमा आउँदा त्यसको २५० रुपैयाँ किलोको मूल्यांकन हुन्छ र भन्सार तय हुन्छ । जब कि त्यो घ्यु साढे ८ सय देखि ९ सयमा यहाँ बिक्री हुने गरेको छ ।
हामीले यहाँ ल्याब टेस्ट गर्यौं, त्यो पतञ्जलीको घ्यूभन्दा हाम्रो डीडीसीको घ्यू गुणस्तरीय देखियो । हाम्रो ल्याब अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याब छ । हामीले दुबै घ्यूको ल्याब परीक्षण गरेर पत्ता लगाएका हौं, हाम्रो उत्पादन नै गुणस्तरीय छ ।
संसारभर जहाँ लगेर जाँचे पनि हुन्छ भनेका छौं । तर, पतञ्जलीको भन्दा सस्तो डीडीसीको घ्यू नलिएर महँगो र कम गुणस्तरकै घिउ लिन्छौं भने त त्यसको कुनै समाधान हुन्न । जुन चिज हाम्रोमा उत्पादन हुन्छ र हामीलाई पुग्छ भने त्यो चीज बाहिरबाट आउनका लागि भन्सार त उच्च गर्नैपर्छ । भारतले पनि गर्ने त्यही हो ।
कृषिमा तपाईका पालामा केही नयाँ नीति ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि ?
कृषकको सबैभन्दा बढी माग खाद्य भण्डार र कोल्ड स्टोरमा आएको छ । स्याउ उत्पादनमा कृषक लालायित भएको पाइयो । मैले यो वर्ष १५ करोडको योजना स्याउको बनाएको छु । सात प्रदेशमा ७ वटा कृषि बजार बनाइन्छ, र ती बजार सबैले हेर्न लायक हुनेछन् । त्यसको शुरुअात ५ नम्बर प्रदेशबाट हुँदैछ ।
अहिलेको वर्ष डीपीआर भएर अर्को वर्ष काम शुरु हुन्छ । तीन वर्षभित्रमा आधुनिक कृषि बजार सञ्चालनमा आउँछ । अर्को कुरा, सात प्रदेशमा ठूलाठूला बागवानी खालका र्फमहरु बनाउँछौं । त्यसलाई सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको त्रिपक्षीय साझेदारीमा लैजाने गरी कर्णाली प्रदेशबाट शुरु हुँदैछ । अहिले हामीले गर्नैपर्ने चाहिँ एउटा किसान बैंक चाहिएको छ ।
हामीले किसानलाई ऋण दिने बैंक स्थापना गर्नैपर्छ । अहिलेको वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर किसानले उत्पादन गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो बैंक जसले २/३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनेछ । यति गर्न सकियो भने कृषिमा उथलपुथल गर्न सकिन्छ ।
तस्वीरः अनलाइनखबर/चन्द्र अाले
