१ भदौ, काठमाडौं । जंगबहादुर राणाका पालामा बनेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आज भदौ १ गते देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएको छ । नयाँ ऐनमा चर्को सार्वजनिक बहस भइरहेको छ । यही बहसका क्रममा हामीले एक जना मुलुकी ऐनका मस्यौदाकारलाई प्रश्न सोध्दा उनले समेत नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानले नेपाली समाजको वास्तविकतालाई समेट्न नसकेको, कतिपय ठाउँमा महिलामाथि बढी सजायँ तोकिएको, बढ्ता यौनसम्बन्ध राख्ने १६-१८ वर्ष उमेर समूहलाई सम्वोधन नगरिएको र पैसावाल संघसंस्थाको उक्साहटमा परेर बैबाहिक बलात्कारको प्रावधान राखिएको मुलुकी ऐनका मस्यौदाकार रजितभक्त प्रधानाङ्गको टिप्पणी छ ।
तर, नयाँ मुलुकी संहितामाथि डाक्टर, पत्रकार र प्रहरीले गरिरहेको आलोचना भने तथ्यमा आधारित नरहेको प्रधानाङ्गले बताएका छन् । अब प्रहरीले झूठा आरोपमा कसैलाई समाउन नसक्ने र डाक्टरले पनि गलत गरेमा कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जबरजस्ती करणीको दायरा फराकिलो बनाइएको उनले बताए । जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय टुंगो लगाउन नपाउने गरी प्रतिपादन गरिएको नयाँ फौजदारी न्याय सिद्धान्त नयाँ ऐनको महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको प्रधानाङ्गको विश्लेषण छ ।
गतसाल संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । व्यवस्थापिका-संसदबाट गत वर्ष नै पारित यी ऐनहरू करिब एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गरेर कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
जनजनमा भिजिसकेको १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेका यी नयाँ ऐनहरूले न्याय सम्पादनमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न तह र तप्कामा असर पार्ने निश्चित प्रायः छ । कतिपय सरोकारावालाहरूले ऐनमा भएका प्रावधानका विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना गरिसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश -पूर्वप्रधानन्यायाधीश) कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुनसुधार कार्यदलका सदस्य तथा मुलुकी अपराध संहिता विधेयकका मस्यौदाकार वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानाङ्गसँग अनलाइनखबरले ऐनमा आएको परिवर्तन, कार्यान्वयनमा देखिने चुनौति र यसबाट समाजमा पर्ने असरलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी:
गत ३० असोज ०७४ मै पारित भएको ऐन कार्यान्वयनको मिति ०७५ साल भदौ १ नै तोक्नुको खास कारण के हो ?
जनजनलाई प्रभावित पार्ने कानुन लागू गर्ने बेलामा ‘कुलिङ पिरियड’ त चाहिन्थ्यो नै । नयाँ कानुनबारे जानकारी दिन करिब एक वर्षको अवधि पर्याप्त पनि हो । अर्कोतिर, १ भदौ मुलुकी ऐन दिवस हो । मुलुकी ऐनलाई सम्मान गरेको पनि हुन्छ भनेर यो दिन तोकिएको हो ।
तर, नयाँ ऐन कार्यान्वयन नहुँदै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
नमिलेका दफा, भाषागत त्रुटी, परम्परागत अवधारणा छुटेका जस्ता विषय संशोधन गर्न लागिएको हो । यसलाई ठूलो चर्चाको विषय बनाउन आवश्यक देखिँदैन ।
खासमा भइरहेको मुलुकी ऐनलाई किन प्रतिस्थापन गर्नुपरेको ?
विसं. २०१० सालमा गठन भएको पहिलो कानुन सुधार आयोगले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ‘नेपाल दण्ड विधान २०१२’ बनायो । त्यो मस्यौदा विधान भारतीय अपराध संहितालाई आधार बनाएर बनेको थियो । यसरी हेर्दा त्यतिबेलै मुलुकी ऐनमा परिवर्तन आवश्यकता महशुस गरेर काम अघि बढाएको देखिन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्गिदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ
त्यसपछि ०२८ मा फेरि कानुन आयोग बन्यो र त्यसले दुई वर्ष काम गरेर ०३० मा अपराध संहिताको मस्यौदा ल्यायो । तर, गर्भपतन र गौवधसम्बन्धी प्रावधानमा महिला संगठनले विरोध जनाएका कारण त्यसले राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रवेश पाएन । गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई त्यसबेला महिलाहरूले विरोध जनाएका थिए ।
विसं. ०४६ सालपछिको अन्तरिम सरकारका पालामा नेपाल धेरैवटा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्यो । तीमध्ये १६-१७ वटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित थिए, जसले गर्दा मानव अधिकार र अपराधसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने दबाव आयो ।
विसं. १९१० को मुलुकी ऐन टालटुल गरेर चलाइरहेका थियौं । किनभने २०२० को मुलुकी ऐनको सैद्धान्तिक आधार पनि १९१० कै ऐन थियो । त्यसैले त्यतिबेलाको समाजका लागि बनाइएको कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर मुलुकी संहिता ल्याइएको हो । संहिताले फौजदारी र देवानी कानुनलाई वैज्ञानिक, सिलसिलावद्ध र समयसापेक्ष तुल्याएको छ ।
आम नागरिकले ठ्याक्कै बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा नयाँ ऐनमा आएको मुख्य परिवर्तनचाहिँ के हो ?
फौजदारी न्यायमा धेरै सिद्धान्त भित्रिर्याएका छौं । तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा अब दोहोरो सुनुवाई हुन्छ । पहिलो सुनुवाई दोषी हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि हुन्छ । र, दोषी हो भने एक महिनापछि सजाय निर्धारणका लागि फेरि सुनुवाई हुन्छ ।
जन्मकैद भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा टुङ्िगदैन । जिल्ला अदालतले फैसला गरेर उच्च अदालतमा पठाउँछ र उच्च अदालतले फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतमा पठाउँछ । सर्वोच्चमा पुगेर मात्रै मुद्दा टुङ्गो लाग्छ । तर, सजाय बढी भएको जस्तो लागेको छ भने जिल्ला न्यायाधीशले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ । त्यो रायलाई उच्च अदालतले सदर वा बदर गर्न सक्छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भएर आएको मुद्दामा सर्वोच्चले पनि राय व्यक्त गर्न सक्छ ।
कस्तो अपराधमा कति सजाय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा गरिएको छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा प्राय धेरै अपराधमा एउटै पाराले तीन वर्ष कैद वा तीस हजार जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार जरिवाना गर्नुको आधार के हो ?
नेपालीको आर्थिक सामाजिक पक्ष विश्लेषण गर्दा नेपालीको एक वर्ष बराबर १० हजार रुपैयाँ हुन आउँदोरहेछ । त्यही मापदण्डका आधारमा पाँच वर्ष सजायमा पचास हजार जरिवाना निर्धारण गरेका हौं ।
तर, ०६७ मा प्रस्ताव गरेका जरिवानामा संसदको उपसमितिमा छलफल हुँदा केही तलमाथि परेको भने सत्य हो ।
नयाँ ऐन संहिता बनाउने बेलामा के कस्ता चुनौतिहरु आए ?
देवानी संहितामा भएको इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान संसदबाट पारित गर्न धौधौ परेको थियो । त्यो व्यवस्थाले महिलालाई अंशबाट बञ्चित गराउँछ कि भन्ने डर थियो । व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम दिनमा मात्रै विधेयक पारित भएको थियो ।
महिलासँग सम्बन्धित कतिपय अपराधमा सजाय बढाइएको हो ?
यो कुरा केही हदसम्म सत्य हो । जस्तो- शिशु हत्यालाई मनसायवृत्ति हत्यासरह गरिएको छ । त्यसमा अब जन्मकैद हुन्छ । यो विषय महिला अधिकारवादीहरूले धेरै पहिला उठाउनुपर्ने हो, उठाउनै सकेनन् । यो व्यवस्थाले तत्कालै महिलामाथि अन्याय पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि यस्तो मुद्दाको सजाय पाँच वर्षमा झारिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले १० वर्ष बनाएको थियो । तर, महिलाको आर्थिक, पारिवारिक तथा अविवाहित भएको अवस्थामा मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष मात्रै सजाय गरेको पनि थियो । मेरो विचारमा यो विषय ‘ओभर क्रिमिनलाज्ड’ भएको छ । त्यो वास्तवमै ठूलो अन्याय हो ।
तर, यो विषयलाई त संसदमा दर्ता भएको अपराध पीडित संरक्षण विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन ?
हो, त्यसमा यस्ता विषयलाई सैद्धान्तिकरुपमै स्वीकारेको भनिएको छ । तर, त्यो विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले पीडितको यस्तो समस्या सम्बोधन गरेको छैन । महिला अधिकारकर्मीको ध्यान पुगेको भए समेट्न सक्दथ्यो । अपराध संहितामै भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखिएको छ । त्यो भन्दा स्पष्ट व्यवस्था त अपराध संहिताको परिच्छेद १२ मै छ नि । त्यो विधेयकमा गर्भपतन कानुनमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्दथ्यो ।
प्रहरी र अदालतको अभिलेख हेर्दा बलात्कारका घट्ना बढेको देखिन्छ । बलात्कारपछि हत्या भएका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् । ४ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीय हजुरआमा समेत अपराधीको शिकार भएको देखिन्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन संहितामा कडा व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र ?
करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ । भेजिनामा पुरुष अंग बाहेकका वस्तु छिराए पनि बलात्कार मानिन्छ । प्रकृति हेरेर आजन्म कारवाससम्म सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।
तथ्यांक विभागले केही वर्ष पहिले गरेको सर्वेक्षणले पहिलोपटक शारीरिक सम्बन्ध राख्ने उमेर घटेको देखाएको थियो । तर, तपाईहरूले त वालिग मान्ने उमेर १६ वर्षबाट १८ बनाउनुभयो । यसको आधार के हो ?
यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर बनाइएको व्यवस्था हो । हाम्रो सामाजिक वास्तविकतासँग मेल खान्छजस्तो मलाई पनि लाग्दैन । विदेशमा प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै कानुन बन्छ । हामीले त्यसो गर्न नसक्दा सामाजिक रियलिटीसँग मेल नखाने प्रावधान आएको हो ।
सबैभन्दा बढी यौन सम्बन्ध हुने उमेर नै १६/१८ हो । अब यसले नयाँ-नयाँ मुद्दा आउँछ । मेरो विचारमा २०/२५ प्रतिशत मुद्दा बढ्छ ।
यो संहिताले वैवाहिक बलात्कारलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । यो स्थापित गर्न कत्तिको सजिलो/गाह्रो विषय हो ?
करणीसम्बन्धी अपराधको दायरा ठूलो बनाइएको छ । हिजोसम्म ‘भेजिनल सेक्स’लाई मात्रै बलात्कार मानिन्थ्यो । अब गुदद्वार वा मुखमा सम्पर्क गरे पनि करणी मानिन्छ
अत्यधिक घरेलु हिंसा भएपछि यो अवधारणा आएको देखिन्छ । तर, अक्सर वैवाहिक बलात्कार ठहर गर्न गाह्रो हुन्छ । अरु देशमा डिभोर्सपछि वा अंश लिइसकेपछिको बलात्कारलाई मान्यता दिएको देखिन्छ ।
न्यायाधीश बलराम केसीले एउटा मुद्दामा फरक मत राखेका थिए । बैवाहिक बलात्कार भनियो भने जसले जसलाई मुद्दा दिए पनि हुन्छ भन्ने उनको मत थियो ।श्रीमतीलाई रिस उठ्यो भने जतिबेला पनि यो मुद्दा लगाउन सक्छे । किनभने श्रीमान, श्रीमती भएपछि शारीरिक सम्बन्ध कायम त भइसकेकै हुन्छ । परीक्षण गर्दा सहवास गरेको प्रमाणित गर्न गाह्रो पनि हुँदैन ।
भन्दा नमिठो सुनिएला, तर ‘वैवाहिक बलात्कार’ अधिकारका नाममा खेती गर्नेहरुले सिर्जना गरेको एडभेन्चरको पार्ट हो । किनभने करणीको मुद्दाको तहसम्म पुगिसकेपछि सम्बन्ध पुनः जोडिने सम्भावना त रहँदैन नि । वैवाहिक बलात्कारमा पैसा खाने संघ संस्थाको उक्साहटमा परेका छन् ।
नयाँ ऐनमा भएको सजाय सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर चिकित्सा क्षेत्र लगायतबाट चर्को विरोध हुनुलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?
सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई हेरेर विरोध गरेको देखिन्छ । यो विरोधको कुनै तुक छैन । किनभने, यो ऐनले चिकित्सकको व्यावसायिक हक खोसेको छैन । ऐनको चिकित्सा क्षेत्रबाट विरोध भयो भन्नु हौवा मात्रै हो । असल नियतले काम गर्नेलाई यो संहिताले कहीँ पनि कारवाही गर्ने भनेको छैन ।
गलत काम गर्नेलाई त कारवाही हुन्छ नि । त्यसैका लागि त कानुन चाहिने होइन र ?
जस्तो- कान दुःखेको विरामीको पेट चिर्ने, बाँया खुट्टाको गर्नुपर्नेमा बाँया खुट्टाको अपरेसन गरेको छ भने सजाय नगरेर पुरस्कृत गर्ने त ? राम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ ?
तर, चिकित्सक मात्रै होइन, प्रहरीले पनि त १५२ बुँदामा संशोधन हुनुपर्छ भनेको छ नि ?
प्रहरीको पनि प्रतिनिधि बसेर मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो । त्यतिबेला कसैले विरोध गरेनन् ।
प्रहरीले नै कीर्ते मुद्दा चलायो भने त सजाय हुन्छ नि । नक्कली प्रमाण खडा गर्ने प्रहरीलाई कारवाही नगर्ने ? निर्दोषलाई एक सेकेन्डमात्रै थुन्नु पनि ठूलो अपराध हो नि । कुटीकुटी सावित गराउने, नक्कली प्रमाण सिर्जना गर्ने प्रहरीलाई छोड्यो भने समाज कता जाला ? निर्दोषलाई अपराधी ठहर गराउने प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छैन भनेर कसले भन्छ ?
प्रहरीले निर्दोषलाई मुद्दा चलाएको कुनै घटना पनि छ कि भविश्यमा त्यस्तो होला भन्ने कल्पनाकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखियो ?
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ । प्रहरीले मुद्दा लगाएर थुनेको व्यक्तिपछि निर्दोष ठहर गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेको छ । प्रहरीकै कारणले नुवाकोटका मदननारायण श्रेष्ठ १३ वर्ष ९ महिना कारागारमा बसेको उदाहरण छ । यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत उनलाई सरकारले ४० हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको आदेश थियो । यो कल्पना होइन, सर्वोच्चबाट ठहर भएको विषय हो ।
