न्यायपालिकाको जटिल यात्रा बल्ल शुरु भएको छ । घटनाक्रमहरूले यात्राको शुरुवातमा राम्रा लक्षणहरूको परिदृश्य देखाइरहेको छैन । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई गरेको सिफारिशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि विभिन्न कोणबाट थुप्रै बहसहरू आएका छन् ।
बहसहरूमा न्यायाधीशका शुरु नियुक्ति, आचरण, क्षमता र कार्यशैली ठीक भएन, विगतमा कसैलाई पाखा लगाउनेलाई रेडकार्ड, न्यायापालिकालाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाइयो, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भयो भन्ने नै प्रमुख रुपमा सतहमा आए । झट्ट हेर्दा र सुन्दा यी सबै कर्णप्रिय र ठीक लाग्छन् ।
मैले विगतदेखि नै न्यायपालिकाबारे नजिकबाट व्यवहारमै हेरिरहेको छु । न्यायपालिका, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता यी तीनै कुरा एकअर्काको कति नजिक वा पर्यायका रुपमा रहेका छन् ? भनेर घटना विशेषले ठम्याउन नै द्विविधामा पर्ने गरिरहेको छु ।
संविधानले पुनरावेदन, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बाहिर कानून व्यवसायीबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पाउने प्रावधान विगत २०१९ सालको संविधानदेखि रहँदै आए पनि ०४८ सालदेखि मात्र बाहिरबाटको नियुक्तिमा वृद्धि हुँदै आफ्नै, त्यसमा पनि निश्चित व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा हुने गरी नियुक्ति गर्ने संस्थाभित्रै आन्तरिक रणनीति एवं न्यायिक र कार्यकारिणी शक्तिबीच सम्झौता हुन लागे ।
०४८ सालको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबाट नै न्यायपालिकामा दीर्घकालसम्म बढी असर पार्ने समस्या भित्रिएको हो । त्यस समयमा जिल्ला न्यायाधीशको क्याडरबाट पुनरावेदन अदालतमा एउटा पनि न्यायाधीश नियुक्त गरिएनन् । त्यतिबेलादेखि नै अधिकांश क्याडर जज वृत्तिविकासमा पछि पर्दै जानुको अतिरिक्त आफ्नो संस्थाभित्रै दोस्रो अङ्गीकृत दर्जाका जनशक्ति हुन पुगे ।
सर्वोच्चमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा व्यावसायिक सक्षमता र दक्षता भए पनि न्यायप्रतिको सापेक्षित भावनाभन्दा राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिसँग नजिक भएका व्यक्तिले प्राथमिकता पाउने र पुनरावेदन तहबाट नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिँदा पनि न्यायपालिकामा भित्रभित्रै अदृश्य समस्याहरु थपिँदै गएका हुन् ।
०४८ सालको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबाट नै न्यायपालिकामा दीर्घकालसम्म बढी असर पार्ने समस्या भित्रिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सेवाभित्रबाट छानेर पिकअप गर्ने र बाहिरबाट स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको शुरुवात क्रमशः २०६० साल पुसमा र २०६० साल भाद्रमा हुन गयो । यसपछि एकातर्फ शुरु २०४८ सालमा बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीशभन्दा पछि जिल्ला न्यायाधीशबाट पुनरावेदनमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरू मुख्य न्यायाधीश भए भने अर्कोतर्फ शुरुमा पुनरावेदनमा नियुक्त न्यायाधीशहरू मध्ये केहीको प्रधानन्यायाधीश हुने रोल काटिने गरी २०६५ पुसमा तीनजना अस्थायी न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट नियुक्त भए ।
ती तीनजनामध्ये २ जना प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रमका थिए । केही वर्षमा तीनमध्ये एकजना मात्र स्थायी भएकाले उनीबाट एकजना पुनरावेदन न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने रोल काटिन गयो, उनी प्रधानन्यायाधीश हुनै पाएनन् ।बाँकी दुईमध्ये एक जनाबाट पनि अर्को पुनरावेदन न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम काटिने थियो ।
यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पद खाली हुँदाहुँदै पनि साविकका पुनरावेदन न्यायाधीशभन्दा पछि जिल्ला न्यायाधीशबाट पुनरावेदनमा नियुक्त भै मुख्य न्यायाधीशसमेत भएकाहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त नै हुन नपाई अवकाश भए ।
सरकार र न्यायपरिषद् अनुकूल भएका कारणले मुख्य न्यायाधीश हुनबाट रोकिएका साविकका पुनरावेदनका न्यायाधीशहरू मुख्य न्यायाधीश हुँदै २०७० सालमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा विवादै विवादबीच नियुक्त हुन पुगे भने त्यही निर्णयबाट अस्थायी न्यायाधीशमा कार्यरत दुईजना सर्वोच्चमा स्थायी हुन सकेनन्, अस्थायीबाटै बिदा भए ।
यसप्रकार प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम काटिएका र काट्ने केही न्यायाधीश अवकाश भए पनि केही ती दुवैथरि न्यायाधीश सँगसँगै सर्वोच्चमा करिब तीन वर्ष कार्यरत रहे । यही कार्यकालबाट नै सर्वोच्च अदालतमा कार्य सम्पादनको क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्न सकेन । यस कारणका पछाडि सिद्धान्त, विचारधारा, आचरण, स्वभाव, पूर्वाग्रहको पृष्ठभूमि पनि जोडिन गयो ।
यस्तो पृष्ठभूमिको नियुक्तिका घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पद खाली हुँदाहुँदै पनि राम्रा न्यायाधीशले मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाए, नेताको दौराको फेरो समाउने माथि पुगे भन्ने शैलीमा संस्थाभित्रदेखि मिडियासम्म चर्चा हुन थाल्यो । यसरी न्यायपालिकाभित्र एकले अर्कालाई उपेक्षा गर्ने, पछि पार्ने र अघि बढ्ने/बढाउने क्रिया पुनरावेदनमा २०४८ साल र सर्वोच्चमा २०६०, २०६२ र २०६५ सालको न्यायाधीश नियुक्तिसँगै हुन पुग्यो ।
विशेष गरी पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश अनि सर्वोच्च अदालतमा पनि सेवाभित्र र बाहिरबाट आफ्नो खास र नजिकका कम उमेरको व्यक्तिलाई नै छानेर अनुकूल समयमा न्यायाधीशमा टिप्ने र नियुक्त गर्ने प्रचलनमा वृद्धि हुन लाग्यो ।
वरिष्ठततामा एघारौं र बाह्रौं नम्बरका व्यक्तिप्रति केन्द्रित रही २०६९ पुसदेखि २०७१ भाद्रसम्म सोह्र पुनरावेदन अदालतमा तेह्र संख्यामा मुख्य न्यायाधीश पद खाली नभएसम्म नियुक्त नगरी पुनरावेदन अदालतहरू निमित्तबाट सञ्चालन गरिए । २०७२ सालमा तिनै नम्बरका मुख्यन्यायाधीशबाट छनौट गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको नियुक्तिको कारबाही महिनौंसम्म गम्भीर विवादमा अड्क्यो ।
यसैगरी २०६६ भाद्रमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त दुई न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने रोल काटिने र आफू हुने गरी २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई एकैचोटि मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो । यो नियुक्ति हुन नदिन सेवाभित्रैबाट बृहद् र कडा लबिङ भए पनि सफल हुन सकेन । यो नियुक्तिलाई पनि कसले कहिले रोक्ने हो ? निश्चितता छैन ।
संस्था भित्र र बाहिरबाट आफ्ना अनुकुलका व्यक्ति नियुक्त हुने परिस्थिति नबनेसम्म समयमै न्यायाधीश नियुक्ति कमै हुने गरेको पाइन्छ । यसरी निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र हरेक तहमा छनोट गरेर अघि बढाउँदा न्यायपालिकाभित्रका सबै तप्काका वर्गहरू स्वाभाविक रुपमा निराश र असन्तुष्ट बन्दै जान थाले ।
सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गमा गरेका कामकारबाही र निर्णयलाई अदालतले नै नियन्त्रण नगरी निर्णयको माध्यमबाट तिनीलाई वैधताको छाप लगाइदिने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको औचित्य नै कहाँ बाँकी रहन जान्छ ?
२०७१ सालमा मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएकामध्ये ३ जना न्यायाधीशलाई विगतमा झैं विवादमा ल्याइयो । यी तीनजनालाई पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गरेदेखि नै अघि बढ्न रोक्दारोक्दै पनि सर्वोच्च पुगे, एकजना प्रधानन्यायाधीश पनि भए, तर बहिर्गमन भने सहज भएन । रोक्दारोक्दै पनि सर्वोच्च पुगेको हुँदा यिनीहरूको कार्यकालमा न्यायपालिका शान्तमय हुन सकेन, शायद अब पनि तरल नै रहला ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा सहजता हुने गरी न्याय परिषदमा भइरहेका ५ सदस्यमध्ये दुई सदस्यलाई बहिर्गमन गर्ने गरी योजनावद्ध ढंगले २०७२ सालको संविधानमा राखिएको व्यवस्थाबमोजिम बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित तीनजना सदस्यबाट मात्र क्याडरका दोस्रो र चौथोसहित अन्य तीनजना वरिष्ठतम मुख्य न्यायाधीशलाई छाडी प्रधानन्यायाधीश हुने क्रम मिलाएर सर्वोच्च अदालतमा २०७३ सालमा भएको नियुक्तिले पनि स्थायित्व पाउन असाध्यै सकस बेहोर्नुपर्यो ।
सर्वोच्चमा बाहिरबाट न्यायाधीशमा नियुक्त परिषदका वरिष्ठ सदस्यले उक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरका वरिष्ठ ३ न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर कारणविनै छाडेको निर्णयमा नतमस्तक भई समर्थन गरेको कारणले पनि पद्दति बिगारेर संस्थामा विकृति बढाउन मद्दत पुर्यायो । यो निर्णयले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश कमजोर हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा कसरी संस्थागत पद्दति नै बिग्रन जान्छ भन्ने राम्रो शिक्षा दिएको छ ।
यो नियुक्ति रोलक्रम मिचेर जेजस्तो परिस्थितिको बाध्यतामा गरिए पनि क्याडरका काबिल र संस्थाका खम्बा मानिँदै आएका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भने पर्न सकेनन् । यो नियुक्तिलाई अस्थिरतामा नै छाडिदिन मौका पाउँदा पनि संस्थाभित्र पक्ष विपक्षको रुपमा द्वन्द्व राख्न हुन्न भनी सोची संस्थागतरुपमा नै गरिएको विशेष आग्रहको परिवेशमा संस्थाकै बृहत हितका लागि यस विवादलाई सदाका लागि न्यायिक प्रक्रियाबाटै हामीले नै अन्त्य गरिदिने कार्य गर्यौं ।
यिनै कालखण्डमा बढ्दो न्यायपालिकाको राजनीतिकरण र कार्यकारिणी शक्तिसँगको स्वार्थको सम्बन्धले एक अर्कालाई गिराउने, कमजोर बनाउने र अघि बढ्न नदिने आन्तरिक खिचातानीबीच नै २०७४ सालमा एक नेतृत्वलाई महाअभियोग लाग्यो, त्यसलगत्तै अर्को नेतृत्वको उमेर र शैक्षिक योग्यताको विवाद सतहमा ल्याइयो । यससँग जोडेर नेतृत्वको आदेश र फैसलाहरूको नकारात्मक टिप्पणी छताछुल्ल हुने गरी मिडियाबाट सम्प्रेषित भए ।
क्षेत्र र सरोकारभन्दा बाहिर चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तित्वले अरु नै प्रकृतिका विवादमा पनि संविधान, कानून, नजिर र प्रमाणका आधार भनी नेतृत्व र केही न्यायाधीशका आदेश, निर्णय र अन्तरिम आदेशको व्याख्या गरेर लेखहरूमार्फत मिडियाबाट आएका टिप्पणीहरूलाई रहस्यमयरुपमा बुझ्न लागियो ।
यिनै विवाद र टिप्पणीका आधारमा नेपालको एक महत्वपूर्ण मिडिया हाउस र चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तिविरुद्ध चलेको अवहेलनाको मुद्दा पनि उनीहरूको न्यायपालिकाभित्रको पकड, फराकिलो सम्बन्ध र प्रभावका कारणले तत्काल स्थगन हुन पुग्यो ।
यसप्रकार मिडिया, चिकित्सा क्षेत्र र न्यायपालिकाबीचको रहस्यमय सम्बन्धले पनि न्यायपालिकाभित्रको विवादलाई बढाएर बाहिर ल्याउनमा मद्दत पुर्यायो ।
न्यायपालिकाभित्र उमेर र आफ्नालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र न्यायाधीश नियुक्तिमा छनौट गर्नेप्रति नै बढी केन्द्रित रहने, निजामति र संवैधानिक नियुक्तिको श्रेणीलाई आधार बनाएर त्यस्ता पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएकालाई क्याडर न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठ बनाउने, सुविधा र अनुकूल स्थान पनि विशिष्ट अवस्थामा बाहेक आफ्नै केहीको वरिपरि मात्र बढी नै सीमित रहने गरेको यथार्थताले न्यायपालिका सधैंभरि आफ्ना र निश्चित व्यक्तिहरूको वरिपरि मात्र घुम्न रुचाइरहने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण भइरहने गरेको आभास हुन्छ ।
खारिएको न्याय सम्पादन गर्ने कार्य ओझेलमा पर्दै गएको छ । मुद्दामा गरिने निर्णय र आदेशमा पनि छल्ने र जोगिने शैली अपनाइने गरिन्छ ।
संविधानबमोजिम क्याडर र बाहिर दुवै क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिए पनि यी सबै कारणले संस्थाभित्र भने एकाकारको वातावरण र भावना बन्न सकेन । विविध जरियाका तुष रहँदै आए ।
औसतमा राम्रोलाई नियुक्ति गरी नराम्रा भनिएकालाई छाड्दा पनि समस्या भएको छ । नियुक्त भएभन्दा राम्रा र समान स्तरकालाई छाड्दा पनि समस्या र आलोचना भएको छ, यो स्वाभाविक पनि हो ।
पुनरावेदन अदालतमा बाहिरबाट नियुक्त भएका र क्याडरका कम उमेरका न्यायाधीशभन्दा पनि अझ कम उमेरकालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको कारणले पनि विवाद आएको छ । एउटा नेतृत्वको कार्यकालमा नियुक्त न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने रोल काट्ने गरी अर्को नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीशको रोलमा रहने गरी सेटिङ मिलाएर गर्ने नियुक्तिले संस्थाभित्र श्रृंखलावद्ध रुपमा जन्माएको असन्तुष्टि र समूहगत भावनाले न्यायपालिका भित्रका व्यक्तित्व र निर्णयका विवाद बनाएर र बढाएर बाहिर आउने र ल्याउने गर्न थालियो । नेतृत्वसँग मैत्रीभाव राख्ने भनी अन्यको आदेश र निर्णयहरू पनि मिडियामा आउन लागे ।
न्यायपालिकाभित्रको यो आन्तरिक असामञ्ज्स्यतासँग मिडिया, सत्ता र शक्तिनिकटका कानून व्यवसायी, राजनीतिक र कार्यकारिणी शक्तिको अन्तरसम्बन्ध जोडिएको छैन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । संस्थाभित्र एकथरिले न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक तथा कार्यकारिणी शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर अर्कालाई असर पार्ने काम गरेपछि स्वाभाविकरुपमा अर्को पनि नचाहेरै बाध्यतावश त्यस्ता बाहृय शक्तिसँग नजिक हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
न्यायिक नेतृत्व, राजनीतिक र कार्यकारिणी शक्तिसँग नितान्त औपचारिक बाहेक निकटको सम्बन्ध राखी नजिक हुन नचाहनेहरु नियुक्तिको प्राथमिकतामा पर्न पनि सकेनन् । क्याडरको पनि बाहिरबाट नियुक्त व्यक्तिको समान राजनीतिक व्यक्ति र कार्यकारिणी शक्तिसँग राम्रो, गाढा र नजिकको सम्बन्ध रहने गरेको हुन्छ, उनीहरू दुवैथरिका समूहसँग नै न्यायिक नेतृत्वले पनि आन्तरिक कार्यमा सल्लाह र सुझाव लिने गरेका प्रचलन रहँदै आएको छ ।
छनौट पद्दतिको नियुक्तिमा पनि उनीहरू प्राथमिकतामा नै पर्ने गर्दछन् । न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक तथा कार्यकारिणी शक्तिसँग पनि नजिक नभएका र आन्तरिकरुपमा पनि कतै संलग्न नभएकालाई नेतृत्व र संस्थाभित्र अन्यबाट पनि त्यति वास्ता हुँदैन ।
शक्तिको स्रोत भएका भित्र-बाहिरका व्यक्तिहरूको वरिपरि न्यायिक नेतृत्व र नेतृत्वको वरिपरि पनि ती समूह भइरहन चाहन्छन् । उनीहरू नेतृत्व सधैंभरि आफ्नो वरिपरि र सुविधा र फाइदा पनि निरन्तररुपमा आफूहरूलाई नै भइरहोस् भन्नेर धारणा राखिरहन्छन् ।
नेतृत्वले संस्थाभित्र सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नेन प्रयास गरे पनि वस्तुगत आधारविनै आशङ्कामा असहज परिस्थिति र वातावरण आफैं बन्दै गइरहेको हुन्छ ।
न्यायपालिकाभित्र कुनै खास समूहले खास प्रकृतिका मुद्दा, दैनिकी पेशी, इजलास र मुद्दाको आदेश परिणामबारे निरन्तर जानकारी राखिरहने गरेको आभास प्रतीत हुन्छ । मिडिया पनि न्यायपालिकाभित्रका यी यावत् तथ्यप्रति पूर्णतः जानकार रहेर नै व्यक्तिअनुसार आदेश र फैसलाको टिप्पणीसहित समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् ।
यिनै तथ्यका पृष्ठभूमि बुझेर नै निश्चित मिडिया न्यायापालिकाभित्रका कसैको तथ्यलाई बढाएर, लुकाएर, ढाकछोप गरेर एवं मौन बसेर कसैप्रति पूर्वाग्रही, कसैको संरक्षक र प्रशंसक मात्र र कुनै कार्यकाल समुन्द्र र कुनै कार्यकाल खहरे सरह भइराखेका छन् । समाचारका कतिपय विषयवस्तुले नेतृत्व र कुनै न्यायकर्मीको व्यक्तिगत र काम कारबाहीको सम्बन्धमा समाचार संकलन गर्न खास पत्रकार नै तल्लीन रहेको बुझिन्छ ।
संस्थाभित्र नेतृत्व र व्यक्ति स्वयंको आफ्नै स्वभाव, आचरण र कार्यशैली पनि यी समस्याका प्रमुख कारक तत्व हुने गर्दछन् । भविष्यमा संस्थाभित्र कोबाट कहिले कस्ता समस्या जन्मन्छन् ? कस्तो राजनीतिक परिवेश र कार्यकारिणी शक्ति बन्छ ? भन्ने तथ्य नियुक्तिको शुरुमा नै आँकलन गर्न पनि सकिँदैन ।
कार्य सम्पादन र शक्तिविना व्यक्तिको यथार्थ पहिचान हुन गाह्रो हुन्छ । यस्तै समयको परिबन्ध र कालखण्डमा न्यायपालिका क्याडर र बाहिरबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीशबाट कम वा बेसी रुपमा विवादित बन्दै आइरहेको छ । स्वार्थ, कार्य सम्पादन र समयको उतारचढावको कारणले यो क्रमिकरुपमा चलिरहने चक्र हो।
नेतृत्वको शैक्षिक योग्यता, उमेर जस्ता व्यक्तिगत र कार्यशैलीका कमजोर पक्षसँग उनका निर्णय र आदेशलाई जोडी ल्याइएको विवादले नेतृत्वको असहज बहिर्गमन र अन्ततः संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नै सिफारिशसमेत अनुमोदन हुन सकेन ।
न्याय र संवैधानिक परिषदले न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने पद्दतिलाई क्रस गरेर फेरि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अर्को विकल्प रोज्ने अवस्थाको बिजारोपण गरेको छ । यो पद्धतिलाई तथ्य, वस्तुगत र पारदर्शिताको आधारमा परिमार्जन र सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ ।
अदालतमा क्रस प्रणालीबाट पनि आदेश र निर्णय गराउने र गरेर न्यायाधीशलाई गलत साबित गराउने हाम्रो न्यायिक अभ्यास रहँदै आएको पृष्ठभूमि एवं परिवेशमा यस्ता शैली, परिवेश र अभिव्यक्तिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा पनि सघाउ पुर्याउन मद्दत गर्दैन ।
यी सबै अवस्थाका लागि न्यायपालिकाका नेतृत्त्व लगायत सबै तह र सरोकार क्षेत्रका व्यक्ति, केही कानून व्यवसायी एवं मिडियाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको तथ्यलाई चटक्कै इन्कार गर्न सकिँदैन । कसैको कसैसँग सम्बन्ध र गठबन्धन हुनु त्यतिबेलासम्म नराम्रो मानिँदैन, जतिबेलासम्म त्यो अरुको विरुद्धमा प्रयोग हुँदैन ।
विगतको नेतृत्वको उमेर, शैक्षिक योग्यता र कार्यशैलीको विवादलाई मिडिया, चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्ति र एकाध कानुन व्यवसायीले उत्कर्षमा ल्याएपछि मिडियाले ‘एक न्यायाधीश’ को स्रोत दिएर संख्या नै उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश विभाजित भनेर इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा सम्प्रेषण गरेको ‘….भावी प्रधानन्यायाधीशलाई सचेत पार्ने उनीहरूको विश्वास छ ।…. आफूले भनेको मान्ने., बहकाउमा लाग्ने रबरछाप न्यायाधीशलाई उनले प्रयोग गरे र ती न्यायाधीशले एक भ्रष्ट नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर न्यायको किनबेच गरे । त्यही स्वार्थ समूहले उनलाई साथ दिइरहेको छ । उनीहरूको घाँटी जोडिनुको कारणमाथि छानबिन हुनैपर्छ’ भन्ने समाचारको अंशले यी सबै तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।
न्यायाधीश नै संस्थाको पक्ष र हितमा भए गरिएका कामहरूको विरुद्धको समाचारको स्रोत बन्नु न्यायपालिकाका लागि दुःखद पक्ष हो, यी शुभ सङ्केतहरू हुन सक्दैनन्।
राज्यको विपक्षमा भएका केही निर्णय र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा केही अघिदेखि कार्यकारिणीका जिम्मेवार प्रतिनिधिबाट तीखा टिप्पणी एवं असन्तुष्टिहरू पनि आउने गरेका छन् । यो कत्तिको उचित हो ? बहसहरु हुँदै जालान् । तर, यसले विचाराधीन विषयलाई प्रभावित बनाउन सघाउ पुर्याउँछ ।
फेरि अदालतमा क्रस प्रणालीबाट पनि आदेश र निर्णय गराउने र गरेर न्यायाधीशलाई गलत साबित गराउने हाम्रो न्यायिक अभ्यास रहँदै आएको पृष्ठभूमि एवं परिवेशमा यस्ता शैली, परिवेश र अभिव्यक्तिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा पनि सघाउ पुर्याउन मद्दत गर्दैन ।
न्यायपालिकाको उपल्लो तहमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षतामा सधैं गम्भीर समस्या उब्जिरहन्छ । यो झन्झन् बल्झिँदै जाने क्रममा छ । तल पुनरावेदन र उच्च अदालतमा रहेका कम उमेरका न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम काटिने गरी तीभन्दा कम उमेरका सर्वोच्च अदालतमा लामो अवधि र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुने गरी गरिएका र गरिने न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायपालिकाभित्र वृत्ति विकासको अवसरमा कमी हुनुको साथै अन्य समस्या, विवाद र तँछाड मछाडको अवस्था सिर्जना गराएको छ ।
खारिएको न्याय सम्पादन गर्ने कार्य ओझेलमा पर्दै गएको छ । मुद्दामा गरिने निर्णय र आदेशमा पनि छल्ने र जोगिने शैली अपनाइने गरिन्छ । महिला, वालवालिका, दलित, जनजाति, असहाय, कमजोर एवं पछाडि परेका व्यक्तिहरुको हकमा न्यायपालिकाबाट सम्पादित न्यायको स्थान उच्च रहेको छ ।
बैंक र वित्तीय क्षेत्रका व्यक्ति, पदाधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी, भ्रष्टाचचारमा अभियोग लागेका व्यक्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति विरुद्धका निजी सम्पत्ति, कम्पनी, शेयर, चिकित्सा क्षेत्र र कार्यपालिकीय निर्णयका विषय साथै तल्ला अदालतमा पनि लागु औषध, जबरजस्ती करणी, हत्या, अपहरण र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा सबैले आफ्नो न्यायको हिस्सा पाउने हक भए पनि त्यस्ता भ्रष्टाचार, अन्य गम्भीर प्रकृतिका फौज्दारी मुद्दाका प्रतिवादी, सार्वजनिकविरुद्ध निजी सम्पत्ति, चिकित्सा क्षेत्र र त्यसको सिट संख्याको पक्षमा आदेश र निर्णय हुने बित्तिकै दण्डहीनता बढ्यो र भ्रष्टाचारी, उद्योगपति, मेडिकल माफिया र व्यापारीको पक्षमा र सार्वजनिक सम्पत्ति विरुद्धमा आर्थिक चलखेल गरेर आदेश र निर्णय गरिए भन्ने समाचारहरू सम्प्रेषण हुने गरेका छन् । यसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं समानरुपको न्यायिक परिवेशलाई नै साँघुरो र धुमिल गराइरहेको छ ।
सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गमा गरेका कामकारबाही र निर्णयलाई अदालतले नै नियन्त्रण नगरी निर्णयको माध्यमबाट तिनीलाई वैधताको छाप लगाइदिने हो भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको औचित्य नै कहाँ बाँकी रहन जान्छ ? मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीको प्रक्रियाबाट क्याडर र बाहिरबाट नै जिल्ला न्यायाधीशमा बढी, उच्च अदालतमा बहुत कम, दुई/चार संख्यामा र सर्वोच्च अदालतमा विशिष्टताको आधारमा यदाकदा न्यायाधीश नियुक्त गरेर क्याडरको न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने पद्धति नअँगालेसम्म न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र र समृद्ध बन्न सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीश हुने भर्याङ र कार्य सिक्ने प्रारम्भिक पाठशाला एवं प्रतिष्ठान बनाइनुहुँदैन ।
हामी स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायपालिकाको रटान गर्छौं । न्यायपालिकाभित्रको न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थाको परिवेश यस्तो छ । यो परिवेश न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थताको अवधारणा एवं संविधान, ऐन र कानूनका व्यवस्थाका अनुकूल छन, छैनन् ? बुझ्नै कठिन छ । यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण र न्यायको हकको कुरा गर्दा घटना विशेषले कहिलेकाहीँ हामी सबैलाई आशंका र असहजता हुने गर्दछ ।
राजनीतिक र कार्यकारिणी शक्ति, मिडिया, राज्यशक्ति र राजनीतिक पार्टीसँग सन्निनकटता बढी भएका केही कानून व्यवसायी एवं न्यायपलिकाभित्रैको दबाब, प्रभाव र पूर्वाग्रहको परिवेशबाट माथि उठी बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर कार्य गर्ने न्यायिक परिवेश रहेको भन्ने सर्वत्र विश्वास हुन सकेमा वस्तुगत आधारमा नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको बलियो एवं भरपर्दो सन्देश प्रवाह हुन सक्ने थियो ।
(के.सी. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्)
