५ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय सरकारले अत्यधिक कर लिएको विषयमा राष्ट्रिय रुपमै चर्चा भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका सांसदले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी भए जनताले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयकमाथि छलफल गर्दै सांसद पदम गिरीले सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको चिन्ता गर्नु नपर्ने हो भने नागरिकले ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नसक्ने बताएका हुन् ।
‘आम नागरिकले चिन्ता गर्ने भनेको कि त बालबच्चाको, आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता हो । बालबच्चाको शिक्षाको चिन्ता हो र आवासको चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यो तीनवटा पक्षलाई राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने हो भने आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशत कर तिर्नका निम्ति जनता हाँसी हाँसी तयार हुन्छन् ।’
सांसद सुजिता शाक्यले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रष्ट आधार विधेयकमा नदेखिएको टिप्पणी गरिन् । उनले नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने औषधीसमेत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालमा सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गर्नुपर्ने बताए । नेपालमै सम्भव भएसम्म उपचारको व्यवस्था गर्ने तर कोही स्वेच्छाले विदेश उपचार गर्न गएमा सरकारले खर्च नबहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले जनसंख्या अनुसार डाक्टर उत्पादन र उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । ‘पर्याप्त डाक्टर चाहिन्छ भन्छौं, तर कलेज खोल्दैनौं भन्छौं’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा प्रसंगवश कुरा राख्ने क्रममा मैले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
सांसदहरु गगन थापा, प्रेम सुवाल, आशाकुमारी विक, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी परियारलगायतले मौलिक हकको धारा ४५ मा उल्लेख भए बमोजिम जनस्वास्थ्य विधेयक आएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । तर विधेयकले गुणस्तरीय जनस्वास्थ्य सेवाका कतिपय विषय छुटाएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
