Comments Add Comment

सुशासनको आधार, ट्रेड यूनियनको विस्तार

‘निजामती र सार्वजनिक संस्थानका ट्रेड यूनियनहरूले पार्टीहरूको परिक्रमा गरेर शक्ति आर्जन गरे । ‘दलहरूको कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको व्यापक लाभ लिएर दलहरूलाई नै चुनौती दिने हैसियत बनाए। मन्त्रालयको सचिव सार्नेदेखि लिएर मन्त्रीको मन्त्रित्व सिध्याउने शक्ति पनि यिनले आर्जन गरे । यिनलाई नबक्साईकन कार्यालयका नियमित कामहरू पनि हुन छाडे। मेरी बिल्ली मुझको ही म्याउँ’ शैलीमा मन्त्री र पार्टी माथि नै हावी हुन थाले । यिनको यो अपार शक्ति देश र दलका लागि घाँडो भो ।’

यस्तै अनेकानेक तर्क कुतर्क गर्दै निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थानमा ट्रेड यूनियन उन्मूलनको प्रतिगामी चर्चा चलाइएको छ । तर, कहाँ हुन्छ त्यसरी ! ट्रेड यूनियन अधिकारलाई अझ व्यापक बनाउँदै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर निकायमा समेत पो बिस्तार गर्नुपर्छ !

किन ? किनभने,

हाम्रा फौजी निकायमा शोषित, पीडित, न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरूको संख्या प्रचुर छ्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै कोणबाट सीमान्तीकरणमा परेकाहरूको बाहुल्यता छ,्र जहाँ यस्ता कामदारहरूको संख्या अधिक हुन्छ त्यहाँ यथाशीघ्र संगठन खोल्नुपर्छ । हड्ताल गर्नुपर्छ । सामुहिक सौदेबाजी गर्नुपर्छ । कांग्रेस पुलिस र कम्युनिष्ट पुलिस भनी विभक्त गर्नुपर्छ । जय नेपाल त जम्मै पुलिसले भन्दारहेछन्, ट्रेड यूनियन खोलेपछि वाम पुलिसलाई चाहिँ लालसलाम भन्न लगाउनुपर्छ ।

सेनामा पनि काङ् सेना र वाम सेना भन्न पाउनुपर्छ्र । कांग्रेसी आन्दोलन दमन गर्न कम्युनिस्ट सिपाही पठाउनुपर्छ अनि कम्युनिस्टको आन्दोलन दबाउन कांग्रेसी सिपाही उपल्ला अफिसरहरूलाई पनि ट्रेड यूनियनमा गोलवद्ध गर्नुपर्छ्र । एउटा एउटा दलको खोल ओढाई खोलवद्ध गर्नुपर्छ । जर्नेलहरू कांग्रेस भए कर्नेलहरूलाई कमरेड बनाउनुपर्छ । एसपीहरू काङ् बने एसएसपीहरू वाम बनाउनुपर्छ ।

गुप्तचर निकायका वाम गुप्तेले काङ् गुप्तेको जासूसी गर्नुपर्छ । वाम गुप्तेले संकलन गरेको खुफिया सूचना काङ् गुप्तेले छताछुल्ल पार्नुपर्छ ।’ देशको सुरक्षामा यस्तो खेलवाड ?’ भनेर केही लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरूले प्रश्न अवश्य उठाउने छन् तीनलाई दिने मुखभरिको जवाफ तयार पारौं- ‘निजामती र सार्बजनिक संस्थानमा अति उत्तम साबित भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था सुरक्षा निकायमा किन नहुने !’

बन्द, हडताल, घेराउ, चक्काजाम इत्यादिमा अहिले अरू नै भातृ संगठनबाट काम चलिराखेको छ । अब सुरक्षा निकायमा ट्रेड यूनियन हुलेपछि त्यताका कार्यकर्ता पनि यताका यस्ता काममा परिचालन हुने नै भए ।

एकफेर कल्पना गर्नुस् त, यस्ता लोकतान्त्रिक कार्यक्रमहरूमा बहालवाला सुरक्षाकर्मी नै दलका कार्यकर्ताको रूपमा परिचालन हुँदा त्यसले कुन हदको सफलता प्राप्त गर्दो हो ?

‘अराजक स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई उल्टै त्यस्तो कर्ममा लगाउँदा नियन्त्रण चाहिँ कसले गर्ने ? जी फोरले?’ अर्काथरी केही प्रजातन्त्रविरोधी तत्वहरूले यस्तो व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि गर्नेछन् । तर, यसको पनि जवाफ हाजिर छ- कांग्रेसको कार्यक्रममा कांग्रेसी ट्रेड यूनियनका सुरक्षाकर्मी मात्र जान्छन् भने कम्युनिष्टकोमा कम्युनिष्ट मात्र । अनि जो रहन्छन्, तीनले अराजकताको नियन्त्रण गर्नेछन् ।

अब नाम के राख्ने भन्नेतिर जाउँ ।

सीधै कांग्रेस प्रहरी यूनियन’ वा ‘कम्युनिष्ट सैनिक संगठन’ यस्तै केही राख्दा हुने हो। अर्थात् जसको काम, उसकै नाम कुन पार्टीको भनेर छुट्याउन पनि सजिलो । झुक्किन्नथे जनता । जनता नझुक्याइकन राजनीति गर्नेलाई यो नाम औधि मन पर्नुर्पर्ने हो, तर त्यसो हुँदैन । त्यसैले,

‘नेपाल स्वतन्त्र वहालवाला लोकतान्त्रिक प्रहरी यूनियन’ अथवा ‘अखिल नेपाल स्वतन्त्र वहालवाला राष्ट्रवादी सैनिक संगठन’ यस्तै यस्तै केही नाम जुराउँ। नाममा स्वतन्त्र भन्ने पदावली चाहिँ नछुटाउँ । यो शब्द घुसाएपछि सरकारको छानामुनि बसेर सरकारकै दाना खाँदै, सरकारी नाना लाउँदै दलको गाना गाउँछ भनेर कसैले अन्दाजै गर्न सक्दैन । बुझ्नेले कुरा बुझेपछि स्वतन्त्रको अर्थ आˆनो मातृ दल फुट्दा फुट्न र जुट्दा जुट्न स्वतन्त्र छ । दाइ र कमरेडहरूको गणेश चक्कर लाउन, तिनको झण्डा बोक्न र भजन गाउन फुक्काफाल छ भनेर कसैले बुझ्ला, त्यो अर्कै कुरा भो । त्यसपछि तिनलाई राजनीतिक शक्ति र दलीय वैधानिकता प्रदान गर्न पार्टीमा एउटा विभाग थपौं- सुरक्षा निकाय ट्रेड यूनियन विभाग । यस्तो सामरिक महत्वको विभागको जिम्मेवारी लिन गृहमन्त्रीको लागि भन्दा चर्को तँछाड-मछाड हुनेनिश्चितै छ, सुरक्षा निकायमाथि हैकम जमाउने सवाल जो छ ।

ट्रेड यूनियनको अभावमा अहिले हाम्रा सुरक्षा निकायका सिस्टम कति लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् यसो एक नजर लगाउनुस् त एउटा नेता बन्न लायक सिपाही मामुली आइजी, डीआइजी, सेनापतिलाई सेल्युट ठोकेर बसिरहेको छ । सरूवा, बढुवा, काज र पदस्थापनमा त्यस्ता लायक कर्मचारीलाई बालै दिइन्न सेनापतिले एउटा सुबेदारलाई नियमानुसार जहाँ पनि सरूवा गर्न सक्छ । काज खटाउन सक्छ ।

ट्रेड यूनियन नै नभएपछि सुनको फूल पार्ने कुखुरी अर्थात् ट्रेड यूनियन कागजको सम्भावनै छैन । सरूवा, बढुवा आदिमा मारमुङ्ग्री र मल्लयुद्ध देखिँदैन ड्राइभरहरू केवल गाडी चलाउँछन् । कूचीकारहरू कुचो मात्र लाउँछन् । हेल्परहरू हेल्प गरेरै दिन काट्छन् । लेखापालहरूलाई हिसाबकिताब राखेरै फूर्सद छैन। सिपाहीहरू बन्दुक बोकेर फिल्डमा जान्छन् ।

कार्यालय सहयोगीहरूले अफिसको काममा सहयोग गर्नुपर्छ । चुनावताका कुनै अमूक दललाई भोट माग्नु त धेरै परको कुरा, बाहिर पनि म फलानो दलको समर्थक, मेरो भोट फलानोलाई भन्न समेत डराउँछन् बिचराहरू। दलको सदस्य बनेर जागिर खाँदै दलीय राजनीतिमा तल्लीन हुनु, दाइ र कमरेडको स्तुतिमा लीन हुनु, अफिसमा हाजिर गरेर पार्टीको अधिवेशन, महाधिवेशनमा भाग लिनु, उम्मेद्वारी दिनु त असम्भव नै भो, हड्ताल गर्न, विरोध प्रदर्शन गर्न, कालोमोसो दल्न, जुत्ताको माला लाइदिन, बोतलले हान्न, कठालो समात्न, गाला चड्काउन, मुक्का बर्साउन, किल्किले अँठ्याउन, अहँ पाइँदै पाइन्न । अरू सरकारी सेवाका उस्तै साथीहरूले यस्ता हक अधिकारको उत्पात उपयोग गर्दै एक से एक उम्दा उपलब्धि प्राप्त गरिरहँदा सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ हेरी मात्रै रहनु कहाँको लोकतन्त्र हो ? आखिर देश उनीहरूको चाहिँ होइन र ? बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तीनलाई चाहिँ आएको छैन र ? तीनलाई चाहिँ मानव अधिकार चाहिन्न र ? लोकतन्त्रका लागि फेरि अर्को आन्दोलन गर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी कसैले दिएको छ र ?

बहुदल आउनेबित्तिकै निजामती र सार्वजनिक संस्थानमा जस्तै जंगी निकायमा पनि ट्रेड यूनियन अधिकार दिएको भए न असोज १८ को लोकतन्त्रको आंशिक अपहरण सम्भव थियो न माघ १९ को पूर्ण अपहरण नै ।

त्यसैले अब ढिला नगरी जङ्गी निकायमा पनि निजामतीको जस्तो प्राण भरौं । ट्रेड यूनियन खोलौं । एउटा होइन, दुईटा होइन, दलैपिच्छे खोलौं । गुटैपिच्छे खोलौं । फुटैपिच्छे खोलौं । एउटै दलका दुई गुटको अलग अलग ट्रेड यूनियन ! अचम्म नमान्नुस् पाठकवृन्द ! हाम्रै देशमा उत्पादन भई सफल भएको सुपर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो ।

सुरक्षा निकायमा ट्रेड यूनियन गठन गरिसकेपछि यूनियनका नेताहरूलाई आˆना मातृ दलका बडे बडे ‘दाइ’ र उच्च पदस्थ कमरेडहरूको गणेश-चक्कर लगाउन, वहाँहरूसँग सेल्फी खिच्न र ती सेल्फीलाई फेसबुकीकरण र ट्वीटरीकरण गरी शक्ति आर्जन गर्न तालिम दिइरहनुपर्दैन । किनभने नेपालमा ट्रेड यूनियनको शक्तिको स्रोत पेशागत एकता होइन दलीय निकटता हो, बलिया कामदार होइनन्, उच्चपदस्थ नेता हुन् भन्ने कुरा नबुझी कोही पनि ट्रेड यूनियनको नेता बन्दैन । त्यस्ता तस्वीरको फेसबुकीकरण र ट्वीटरीकरणले फलाना ‘दाइ’ र ढिस्काना कमरेडसंग यो हदको सम्बन्ध छ भनेर प्रचार हुन्छ ।

दुःख निवारणका स्रोत तिनै तस्वीर हुन्छन्, तिनै फोटा देखेरै कतिपय हाकिमहरूको सातो जान्छ भने कतिपय हाकिमहरूले चाकरी चालू गर्छन् । हिजोसम्म नमस्कार गर्दा पनि अररा हुने हाकिमहरू आजदेखि आˆना दुईहात मोल्दै ‘के गर्दा बेस होला फलानाजी ?’ भन्दै चालुगिरी शुरू गर्छन् । आˆनो स्वार्थमा कुन्नी कसको पाउ त मोल्नुपर्छ भने आˆनै हात मोल्नु नराम्रो होइन । यसलाई गलत रूपमा नलिउँ । किनभने, यस्ता हाकिमहरू पनि ट्रेड यूनियनरूपी वृक्षका मल हुन् । जल हुन् । बल हुन् ।

यीबाहेक अरू पनि कारणहरू छन्, जसले अरू सरकारी निकायझैं सुरक्षा निकायमा पनि ट्रेड यूनियनको महत्वलाई पुष्टि गर्दछन् जस्तो-

(१) ट्रेड यूनियनका अधिकांश नेताले कार्यालयको काम गर्नै पर्दैन ।

किन ?

पहिलो कुरा- तमाम कर्मचारीहरूको हक र अधिकारका पक्षमा काम गरेरै फूर्सद पाइँदैन । फूर्सदै भए पनि आˆनो पार्टीको काम नगरी नगरी अर्काको काम किन गर्नु ?

दोस्रो- कुनै माइकालालले काम अह्राउने हिम्मतै राख्दैन । कसैले नअह्राएपछि आˆनै खुशीले, त्यो पनि सरकारी काम, किन गर्नु ? ‘सरकारी काम गरे पनि दाम, नगरे पनि दाम’ अर्थात् काम गरे तलब, भत्ता पाइने नगरे नपाइने हुँदै होइन, काम गरे पुरस्कार, नगरे दण्ड त्यो पनि होइन । काम गर्दा स्याबासी नगर्दा रूवाबासी त्यो झन् असम्भव । त्यस्तो हुँदो हो त केलाई सरकारी जागिर खानु ? अनि सरकारी जागिर खाएर अफिसको काम गर्ने भए किन हुनु ट्रेड यूनियनको नेता ?

तेस्रो कुरा- राजनीतिक अस्थिरता घनीभूत हुँदा ट्रेड यूनियनका अधिकांश नेताहरूले देशकै बारेमा चिन्ता लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहन्छ । कसको सरकार बनाउने देखि लिएर कसलाई कुन मन्त्री बनाउने, देश अब कुन ढङ्गले चलाउने सम्मका कुराहरूमा वहाँहरूले घोत्लिनुपर्ने हुन्छ ।

चौथो- देशलाई चुनाव लागेपछि अमूक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा नांगेझार भएर भोट माग्दै हिँडेन भने त्यो कसरी सरकारी कर्मचारी भो ? त्यो पनि ट्रेड यूनियनमा लागेको ?

त्यसैले, ट्रेड यूनियनकर्मी कुनै नेताले कार्यालयको काम गरिरहेको देख्नु भो भने या त उ खुस्केट हो, या त ऊ ट्रेड यूनियनवादको नेपालमा सफल प्रयोगबारे अनविज्ञ छ । अथवा ऊ सोझो गाईप्राणी छ । या त ऊ ठूल्ठूला भ्रम र वाइयात उपक्रमहरूले घेरिएको छ्र ।

विद्यार्थी संगठनका उपल्ला नेताहरू कक्षा कोठामा पढ्दै गरेको देख्नुभाको छ ? शिक्षक-प्राध्यापक संगठनका अधिकांश ठूला नेताले कक्षाकोठामा पढाएको देख्नुभा’छ? किसान संघका बरिष्ठ नेताले खेत खनेको भेट्नु भा’छ ? मजदूर संघका महान् नेताले मजदूरी गरेको देख्नु भा’छ ? छैन । त्यसकारणले यो चलन संस्थागत भैसकेको छ्र । भातृ संगठनहरूको तागत भैसकेको छ । नौलो नमानौं ।

तर, नौलो मान्ने केही मनुवाहरूले ‘कामै नगरी ट्रेड युनियनका नेताहरूले तलब भत्ता बुझे’ भनेर समाचार लेख्दारहेछन् । यस्तो वाइयात कुरो पनि समाचार बनाउने ? बरू यस्ता नेताका लागि तलब स्केल नै बढी निर्धारण गर्ने अनि हाजिर खाता वा ई-अटेन्डेन्स् घरमै व्यवस्था गरी तलब, भत्ता, ओभरटाइम, चालक र इन्धनसहितको सवारी साधन, ‘वान्ता आए बैंकक, सिंगान आए सिङ्गापुर’ लगायतका सारा सुविधाहरू प्याकेजमै होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्थातिर पो लाग्नुपर्छ ।

यसपछि उनीहरू घरमै बसेर आˆना गोरखधन्दाहरू सञ्चालन गर्दै बैंकक, सिङ्गापुर सफर गर्दै शोषित, पीडित, न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रवादी कर्मचारीहरूको हक अधिकार अझ सुनिश्चित गर्नेछन्, अनि नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन विशिष्ट उचाईमा पुग्नेछ, विश्वभरिका ट्रेड युनियनकर्मीको मक्का-मदिना पक्का बन्नेछ ।

यति सुखद् परिणाम दिनसक्ने व्यवस्थाको प्रस्थान विन्दुलाई ‘काम नगरी पैसा पच’ भनेर उडाउनुहुन्छ ?

अझ, हुबहु यही मोडल सरकारी शिक्षक-प्राध्यापकका नेताहरूमा पनि लागु गर्न सके नेपालको शिक्षा क्षेत्र मा आमूल परिवर्तन आउनेमा सन्देह छैन। विद्यार्थीलाई तलव भत्ता दिन मिल्दैन क्यारे । तर, शीर्षक यसो मिलाएर छात्रवृत्ति-सात्रवृत्ति भन्दै विद्यार्थी नेतामा पनि यही मोडेल लागू गरौं । अनि हेरौं सरकारी स्कूल, कलेजको गुणस्तर !
‘कर्मचारी भएर दलमा लाग्ने ? पार्टीको राजनीति गर्ने?’ यस्तो औचित्यहीन प्रश्न गर्नु अगाडि १० पटक सोच्नुस् । हाम्रो देशमा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी आदिले दलीय राजनीति नगरे कसले गर्छ ? यसमा फौजी निकाय छुट्नु घोर विडम्वना छ !

२) राजनीतिक शून्यता निषेध गर्न

उच्च राजनीतिक पदहरूमा धेरैजसो को विराजमान छन्? तीनै भूतपूर्व शिक्षक नेता, भूतपूर्व प्राध्यापक नेता, भूतपूर्व विद्यार्थी नेता, भूतपूर्व कर्मचारी नेता आदि होइनन् ? अहिले त न्यायिक पदहरूमा पनि यस्तै कार्यकर्ता मात्रै योग्य हुने चलन संस्थागत भैसकेको छ । आˆनो कोटामा परेको न्यायमूर्ति आफ्ना भातृ संगठनका कार्यकर्ताबाटै पूर्ति गर्न थालेका छन् । अनि ट्रेड यूनियन लगायतका भातृ संगठनहरू उन्मूलन गर्दा राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा रिक्तता हुन्छ भन्ने कमन सेन्स कस्तो नभाको ! नेता कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना नै बन्द गरेर भोलि देश कसले चलाउँछ ? कसरी चलाउँछ ? जे जे आयात गरेपनि नेता त आयात गर्न मिल्दैन ।

बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, घेराउ, तोड्फोड, नाराबाजी गर्दा मान्छे कहाँबाट ल्याउने? त्यसैले सरकारी ट्रेड यूनियन लगायत सारा भातृ संगठनहरू बन्द होइन बिस्तार गरौँ राजनीतिक अनिश्चिततालाई निषेध गरौँ्र सबैलाई दिइएको यस्तो अनुपम अधिकार सुरक्षा निकायमा पनि शीघ्र दिउँ।

३) समानान्तर वृत्ति विकास

दलको सदस्यता नलिई ट्रेड यूनियनको नेता हुन पाइन्न । वा ट्रेड यूनियनको नेता भएपछि मातृ दलको कुनै लेभलको पदेन सदस्य स्वतः हुने व्यवस्था हुन्छ । अर्थात् दुई हातमा लड्डु । जागिरमा जागिर, जागिरपछि सुनिश्चित राजनीतिक भविश्य । जागिर सकिएपछि ती संसद् वा स्थानीय तहको टिकटका सशक्त दाबेदार हुन् । यो बाहेक राजनीतिक नियुक्तिको त कुरै गर्न परेन । तिनले भटाभट टिकट पाउँदा फूल टाइम दलकै झोला बोकेर जुनी सिध्याएकाहरू कुना पसी रूनु हाम्रो दलीय राजनीतिको गतिलो पक्ष हो ।

४) प्रशासन र सुरक्षा निकायको निगरानी

प्रशासन र सुरक्षा निकायमा पकड बनाइराख्न चाहने दल वा नेताको लागि ट्रेड यूनियन जत्तिको भरपर्दो जिनिस अरू हुन सक्दैन, त्यसैले त शुरूमा एउटा मात्र भएको ट्रेड यूनियन अहिले आएर आधा दर्जन नाघिसके, उनीहरूको यस्तो निरन्तर निगरानीले हाम्रो प्रशासन अहिले निकै चुस्त दुरूस्त छ । ०४६ पछि एकातिर कतिपय कर्मचारीहरू दलको नेतासम्म कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा थिए भने अकोर्र््िर दलका नेताहरू पनि प्रशासनमा कसरी प्रभाव जमाएर सुशासन ल्याउने भन्ने ताकको खोजिमा थिए ।

जब दुबैको केमेष्ट्री मिल्यो अनि सुशासनको द्वार खुल्यो । अर्थात् दुबैको मिलनबिन्दु सुशासन भएपछि नै ट्रेड यूनियन खुलेको हो । त्यसपछि शुरू भएको हो सरकारी कार्यालयमा हाट्टहुट्ट, लाट्टलुट्ट र पाट्टपुट्ट अर्थात् सुशासनको रिहर्सल अहिले त हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘सुशासनको स्वर्णयुग’ अर्थात् ‘रामराज्य’ चलिरहेको छ । त्यसैले त फौजी निकायमा पनि ट्रेड यूनियन खोलौं, यस्तै स्वर्णयुग ल्याउँ भनेको ।

५) आतंकबाट सुरक्षा

एउटा ट्रेड यूनियनको धुन्धुकारीताबाट अर्को ट्रेड यूनियनले नै बचाउँछ्र अर्थात् बोक्सी पनि यूनियन धामी पनि यूनियन्र त्यसैले कुनै न कुनै यूनियनमा नउनिएका कर्मचारी भेटिनु असम्भवप्रायः छ । कतिपय कर्मचारीहरू जति धेरै ट्रेड यूनियन समायो, उति धेरै सुरक्षित हुने ध्येयले भएभरका जम्मै ट्रेड यूनियनको सदस्यता लिन्छन् । कतिपय भने ‘जसको आओस् सरकार, फाइदा लिने भरमार’ भन्दै कार्ड खेल्ने मनसायले यसो गर्छन्, त्यसैले त जम्मा कर्मचारी संख्याभन्दा ट्रेड यूनियनमा आवद्ध कुल कर्मचारी संख्या झण्डै दोब्बर देखिन्छ । यसैले पुष्टि गर्छ कि ट्रेड युनियनको के कति महत्व छ भनेर ।

६) जागिरभित्रको जागिर

बस्त्रभित्रको बस्त्र अर्थात् भित्री बस्त्रले जसरी मानिसलाई सामाजिक सहजता प्रदान गर्छ ट्रेड यूनियनको नेता भएपछि प्राप्त हुने जागिरभित्रको जागिर अर्थात् भित्री जागिरले उसलाई आर्थिक सहजता प्रदान गर्छ ।

मालदार ठाउँ भन्दै कुनै अमूक कार्यालयमा सके आफैं जान नसके आˆना आसेपासे पठाउन देखिएको मनमोहक नृत्यले यही भन्छ होइन र ? ठेक्कापट्टा र कमिशनमुखी काममा ट्रेड यूनियनका बडे-बडे नेताले चुहाएको र्‍यालले पनि यसैलाई पुष्टि गर्दैन र ? ‘मल्लयुद्ध मन्त्रालय’ मा बेलाबखत भइरहने मल्लयुद्धको निष्कर्ष पनि यही होइन र ?

७) अड्डाभित्रको अड्डा

बहुदलीय व्यवस्था सँगसँगै ०४६ सालको परिवर्तनले हामीलाई ‘दोहोरो अड्डातन्त्र’ को यो अनुपम उपहार पनि दिएको छ्र बाहिरी अड्डा र भित्री अड्डाको सम्बन्ध मालिक र मजदुरको जस्तो होइन, चङ्गा र धागोको जस्तो छ, त्यसैले त जसको बिरुद्ध लड्न भनेर भित्री अड्डा खोलिएको हो, उसैले उपलब्ध गराएका भौतिक सुख, सुविधा मस्तसँग भोग गर्न भित्री अड्डाका हाकिमहरू रत्तिभर संकोच मान्दैन, यति सुन्दर विरोधाभासमाथि सक्दो गर्व गरौं ।

८) शासनभित्रको शासन

अड्डाभित्र अड्डा भएपछि शासनभित्र शासन हुने नै भयो । पञ्चायती विरासत बोकेका, सामन्ती सोच र शैलीका हाकिमहरूले जुन ढङ्ग र स्तरमा आफूभन्दामुनिका निम्छरा कर्मचारीहरूमाथि राज गर्ने गर्दछन्, हुबहु त्यही शैली र स्तरमा ट्रेड यूनियनका अधिकांश नेताहरूले साना ठूला सबै कर्मचारीहरू माथि राज गर्दै आएका छन् । अधिकांश खाँटी नेताले त शासन गर्ने नै भए, तिनको उत्पादन नै शासनभित्रको शासनका लागि भएको हो, यी खाटी नेताको परिक्रमा गरेर यसो थोरबहुत शक्ति आर्जन गरी सोझासाझाहरू माथि शासन गर्ने सहनेता, उपनेताहरू पनि बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

अर्थात् हनुमानका पनि हनुमान। हनुमानको हनुमान बनेर यसो चारो टिप्नु भन्दा त रामकै हनुमान बनेर शासन गर्नु जाति होइन र ? एउटा छुऽ सुझाव नि !

९) सर्बहाराको अधिनायकवादको स्थापना

कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनको घोषित साध्य र आदर्श नै हो- सर्बहाराको अधिनायकवाद । यो साध्य र आदर्श अघोषितरूपमा प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियनको पनि भैसकेको छ्र, एउटा सानो उदाहरण- पिकनिक जान पजेरो, ससुराली जान स्कोर्पियो, लठैत बोक्न ल्याण्डक्रुजर, पार्टी अफिस ओहोरदोहोर गरिरहन प्राडो आदि । कार्यालयको मोटर चलाउन नियुक्त स्थायी चालक ट्रेड यूनियनका बडे नेता बनेपछि उनको सवारीका लागि अर्का चालक भर्ती हुन्छन्- ती बडेनेता अफिसको गाडीमा सरर, अनि एउटै अफिसका ऐरे गैरे अधिकृत, उप-सचिवहरू लुखुर-लुखुर कार्यालय आउने-जाने दृश्यलाई सर्वहाराको अधिनायकवादको अभ्यास भन्नलाई पर्याप्त छैन र ? तिनले बाटोमा भेटिएका ती ऐरेगैरे अधिकृत र उपसचिवलाई भेट्दा लिफ्ट दिएको परोपकारी दृश्य पनि देखिन्छ्र । ठूलो गुन लाएकोमा धन्य हुँदै ती मनमनै भन्दा हुन्- यति ठूलो नेता भएर पनि हामीलाई लिफ्ट दिन्छन् ।

कार्यालयका सम्पूर्ण स्रोत साधनमा ट्रेड यूनियनका नेताहरूको चरम हालीमुहाली हुनु, अधिकांश मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका डिˆयाक्टो कार्यकारी प्रमुख ट्रेड यूनियनका नेता हुनुले सर्वहाराको अधिनायकवादलाई पुष्टि गर्दैनन् र ?

नेपालमा ट्रेड युनियनवादको आदर्श नबुझ्ने कुण्ठाग्रस्त कणहरूले यसलाई स्रोत साधनको दुरूपयोग वा नवसामन्तवादी अभ्यास नभने अरू कसले भन्छ ? अस्तु

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment