१० भदौ, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी संगठन र ट्रेड युनियनहरुले प्रशासकीय अदालतले केन्द्र र प्रदेशमा फरक फरक व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केन्द्र र प्रदेशमा फरक-फरक व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरुले असहमति जनाएका छन् ।
विधेयकमा केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास रहने व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल निजामती मञ्चका अध्यक्ष गणेश चौधरीले प्रशासकीय अदालतका नेतृत्व नियुक्तिको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाए ।
‘केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत रहने र त्यसको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने र प्रदेशमा प्रशासकीय इजालस रहने र इजालसको नेतृत्व न्यायपरिषदले नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ’, उनले भने, यस्तो किन गरियो ?’ एकै प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि एउटै प्रकृतिका संरचना हुनुपर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने सन्र्दभमा पनि एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
एकै प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिँदा केन्द्रमा अदालत र प्रदेशमा इजलास भन्ने र अधिकार क्षेत्र तथा सेवा सुविधा र नियुक्ति फरक-फरक ढंगले गर्नु उपयुुक्त नहुने अध्यक्ष चौधरीको सुझाव छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपमहासचिव गणेश केसीले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई विधेयकले कतै सम्बोधन नगरको गुनासो गरे । ‘विधेयकले ट्रेड युनियनका अधिकार कहाँ सुनिश्चित गर्यो ?’ केसीले प्रश्न गरे । एकै प्राकृतिका मुद्दामा समेत कर्मचारीहरु फरक फरक अदालत जानुपर्ने अवस्था विधेयकमा गरिएको भन्दै केसीले सच्याउन सुझाव दिए ।
पेशागत महासंघका उपाध्यक्ष शंकर शर्माले प्रशासकीय अदालतबाट न्याय नपाएमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन जाने प्रक्रिया सजिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
पेशागत महासंघका सचिव भक्तराज पोखरेलले केन्ऽ र प्रदेशमा संरचनागत रुपमा फरक-फरक व्यवस्था किन गरिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘बरु केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा प्रादेशिक प्रशासकीय अदालत भन्न सकिन्छ’, उनले भने ‘तर, केन्द्रमा अदालत र प्रदेशमा इजलास भन्नु उपयुक्त देखिदैन ।’
१७ गतेभित्र लिखित सुझाव माग
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले भने कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुलाई भदौ १७ गते भित्र लिखित सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
विधेयकबारे ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुको सुझाव र प्रश्न सुनिसकेपछि समितिले लिखित सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । समितिको अर्को वैठक भदौ १३ गते बस्नेछ ।
