Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : मैले प्रदेशसभामा संबोधन गर्न किन नहुने ?

१२ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले प्रदेशसभामा गएर संबोधन गर्दा अनावश्यक विरोध भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । मंगलबार संघीय संसदको बैठकलाई संबोधन गर्दै उनले आफ्नै देशभित्रको प्रदेशसभामा गएर संबोधन गर्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरे ।

‘मलाई प्रदेश प्रदेश नघुम्न, प्रदेशमा गएर संघीय सरकारको नीति नभन्न चेतावनीको भाषामा भनियो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले संवाद गर्नुपर्दैन ?, प्रदेश र केन्द्रका बीचमा नीतिको एकरुपता, तादात्यमता असमझदारी अन्त्य, विकासका प्रयासलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्दैन ?’

नेपालको संसदमा विदेशी प्रधानमन्त्रीले संबोधन गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्वका धेरै राष्ट्रप्रमुखले संबोधन गरेको उदाहरण दिँदै उनले आफूले प्रदेशसभामा संबोधन गर्दा विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको दावी गरे ।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश २ मा संबोधन गर्दा राजपा नेपालका केही सांसदले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । त्यसतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘जहाँ सयमा ६० जना निरक्षर छन् । ४२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । तराई मरुभूमि हुँदैछ । त्यसको जीवन कसरी फर्काउने ? कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ? त्यहाँका जनप्रतिनिधि यसरी अगाडि बढ्नुस् नभन्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार निवारण, लोकतन्त्र मजवुत बनाउने राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने अभियान चलाउनुस् भन्न नहुने ? अचम्म लाग्छ’ उनले भने ।

लोकतन्त्रप्रति मेरो बढी नै आशक्ति हुन सक्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो बढी नै आशक्ति भएको जिकिर गरे । आफूले तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दा कालकोठरीमा बस्नुपरेको भन्दै उनले भने ‘मेरो लोकतन्त्रप्रति सारा जिन्दगी समर्पण गरेकाले अलि बढ्तै मोह पनि हुन सक्छ । आशक्ति पनि हुन सक्छ । किनभने मेरो जिन्दगी त्यसमै बितेको छ ।’

आफू र आफ्नो पार्टीले लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढ्ने र विकासको नाममा लोकतन्त्रको कुनै पक्षलाई पनि नकुल्चिने दावी गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकी संहितालाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नु ‘पोहोर मरिन सासू, अहिले आयो आँसु’ भने जस्तै भएको बताएका छन् । मुलुकी संहितामा कुनै कमजोरी भए सच्याउन सरकार तयार रहेको उनले बताए । तर, अघिल्लो वर्ष नै संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको कानूनलाई लिएर सरकारको ओलाचना गर्नु नसुहाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कांग्रेसको नाम नलिइ उनले आफ्नो नेतृत्वमा कानून बनेकोमा गर्व गर्ने र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारलाई आरोप लगाएको बताए । उनले भने, ‘यस्ता विषयमा किन राजनीति गर्ने रु भुलचुक छ भने यो सदनले गरेको हो । हामीले गरेको हो । सच्याउन सकिन्छ ।’

पोहोर बन्यो ऐन । पोहोर लाग्यो लालमोहर । चुपचाप निरो सुते झै सुतिरहे । अहिले जारी हुने बेलामा सरकारको अनुहार हेरेर यो त सहन सकिँदैन । पोहोर मरिन सासू, अहिले आयो आँसु धरधरी !’

बनाउने अगुवाई जसले गरेको भए पनि, जसको सरकार भए पनि आरोपित नगर्ने भन्दै उनले कमजोरी भए सच्याउन सकिने बताए । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सदनबाट पारित भएको कानूनको सम्मान गर्छु । कमी कमजोरी भए सच्याऊँ ।’

सरकारमा आउँदा ढुकुटी रित्तिएको थियो

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ढुकुटी रित्तिएको अवस्थामा सरकार सम्हालेको जिकिर गरे । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभएको शीर्षकमा पनि खर्च गर्न रकम दिएर सरकार नै चल्न नसक्ने गरी ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाए । ढुकुटी रित्तिएका कारण कतिपय योजना स्थगित भएको दावी गरे ।

करलाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हतियार बनाइयो

प्रधानमन्त्री ओलीले करको विषयलाई सरकार र अहिलेको संरचनाविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियार बनाएको गुनासो गरे । कर लगाउनु आवश्यक विषय भएको भन्दै उनले अनुचित विषयमा कर नलिइएको दावी गरे । सबै विषय निशुल्क चाहिने तर कर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको उनले बताए । ‘आम्दानी राम्रो भए पनि कर लगाउन नपाइने, स्वास्थ्य, शिक्षा निशुल्क गर्नुपर्ने, सबै निशुल्क चाहिने तर कर लगाउन नपाइने’ प्रधानमन्त्रीले भने ‘कुन अर्थशास्त्रभित्र पर्छ ?’

पञ्चायतकालमा रेडियोको समेत कर लिइएको भन्दै अहिले साइकलमा कर लगाउनु नौलो नभएको उनले बताए । अहिले हल्ला चलेजस्तो कर आतंक नभएको पनि उनले जिकिर गरे । ‘अनुचित कर लिनुहुन्न उचित कर लाग्छ, कर तिर्नुपर्छ’ उनले भने ‘करको नयाँ क्षेत्रको खोजी भएको हुन सक्छ । कहिँ नमिलेको रहेछ भने ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेक सम्बन्ध र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आफ्नो अडान विगतमा भन्दा परिवर्तन नभएको स्पष्टिकरण दिए । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै उनले त्यसकै आधारमा नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन हुने बताए । तराईमा विगतको सरकारका गल्तीका कारण डुवान भएको भन्दै अहिले डुवानको अवस्था आउन नदिने गरी काम भएको उनले जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्राविधिक कारणले चीनको रेल आउँदैन कि भन्ने आशंका समाप्त भएको पनि दावी गरे । रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको भन्दै उनले प्राविधिक रुपमा चीनबाट रेल ल्याउन सकिने जिकिर गरे । वीगञ्ज काठमाडौं रेलवेको सर्वेको काम अघि बढ्न लागेको उनले बताए ।

सुनुवाई समिति रबर स्टाम्प होइन

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत हुनु सामान्य विषय भएको बताए । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment