१९ भदौ, काठमाडौं । चीनले उच्च क्षमताको गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अनुदानमा बनाउन नसकिने स्पष्ट गरेको छ । योसँगै नेपालले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न चीनसँगै मिलेर लगानीसमेत गर्नुपर्ने भएको छ ।
चीनले नेपालसँग यो प्रसारणलाइन निर्माणपछि सन् २०३० सम्म कति बिजुली किनबेच गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण पनि मागेको छ । हालै अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनका लागि चीन पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोलीसँग चिनियाँ पक्षले यस्तो विवरण मागेको हो ।
अब अर्को चरणमा नेपालमै बस्ने दुईपक्षीय बैठकमा यसबारे नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ । चीन गएर फर्किएको टोलीले विद्युत प्राधिकरणसमक्ष चिनियाँ पक्षले उठाएका विषयहरु अवगत गराएको छ ।
सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार दुईपक्ष अहिलेसम्म नेगोसियसनमै छन् ।
यसैक्रममा प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख बज्रभुषण चौधरीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली हालै चीन गएको थियो । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्नुअघि नै लगानी मोडालिटी टुंग्याउन चीनले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले चीनबाट वार्षिक कति बिजुली किन्छ भन्नेमा पनि चीनको गम्भीर चासो छ ।
बैठकमा चिनियाँ पक्षले प्रसारणलाइनलाई रेलमार्ग सँग–सँगै बनाउनुपर्ने बताएको छ । त्यसो हुँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विद्युतीय रेलका लागि पनि यसैको बिजुली प्रयोग गर्न सकिने तर्क उसको छ ।
नुवाकोटको रातोमाटेबाट केरुङसम्म ४ सय केभीको प्रसारणलाइन जोड्न लागिएको छ । नेपालतर्फ कुल ७० किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । यसअघि गल्छीबाट निर्माण गर्ने भनिएपनि प्राधिकरणले रातोमाटसम्म मात्रै बनाउने प्रारम्भिक गृहकार्य गरेको छ ।
सो स्थानमा अमेरिकी सहयोगमा बन्ने ४ सय केभीकै अर्को प्रसारणलाइनको सब स्टेशन तयार गरिँदैछ ।
‘चीनले तिब्बतबाट कति बिजुली किन्न सक्छौं भनेर सोधेको छ । उसले सन् २०३० सम्म नेपालले कति बिजुली चीनलाई बेच्न सक्छ भन्नेबारे पनि तथ्यपरक विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसक्दासम्म विजुली आयात नै गर्नु नपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार चीनले यो प्रसारणलाइनमार्फत आफूले बिजुली किन्न भन्दा पनि नेपालले बिजुली बेच्न बढी आवश्यक रहेको पुष्टि गर्न यस्तो विवरण मागेको हो ।
प्रसारणलाइनको जरुरत चीनलाई भन्दा बढी नेपाललाई छ भन्ने देखाएर लगानी मोडालिटी टुंग्याउन चीनले यस्तो विवरण मागेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘हामीले चीनबाट बिजुली ल्याउन कति सम्भव हुन्छ हेर्नुपर्छ । तर, अहिले नै कति बिजुली किन्छौं भनेर सोध्दा हामीलाई केही अप्ठेरो पर्छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ,‘हामी केही समयपछि बिजुली चीन निर्यात गर्न चाहान्छौं । आयात हाम्रो प्राथमिकता होइन ।’
नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका चौधरी प्रसारणलाइनबारे प्रारम्भिक रुपमा मात्रै चीनसँग वार्ता भएको बताउँछन् । उनले ठोस रुपमा कहिलेबाट प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने टुंगिन पनि बाँकी रहेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणमा चीनले संयक्त लगानी प्रस्ताव गरेपछि यसबारे अब अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेछ । दुबै मन्त्रालयको राय अनुसार नै चीनलाई जवाफ दिने योजनामा प्राधिकरण छ ।
योपटक चीन गएको प्राधिकरणको टोलीले प्रसारणलाइनको पूर्वसम्भाब्यता अध्ययनको निश्कर्षहरु चीनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । चीनले पनि आफ्ना पक्षबाट गरिएका अध्ययनको रिपोर्ट नेपालसँग सेयरिङ गरेको छ । चीनले कन्भर्टर स्टेशन नेपालमै राख्न प्रस्ताव गरेपनि नेपाली पक्षले चीनतर्फ नै राख्न आग्रह गरेको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको छलफलमा दुबै पक्ष बिजुली किनबेच गर्ने गरी प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सहमत भएका छन् । तर, यसका लागि बिजुली किनबेचको सम्भावित तथ्यांक र लगानी मोडालिटीमा स्पष्ट भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
यसअनुसार एक महिनापछि प्रसारणलाइनबारे छलफल गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउनेछ ।
प्रस्तावित प्रसारणलाइन ८ सय किलोमिटर लामो हो । भारतबाहेक अर्को मुलुकसँग नेपालले पहिलोपटक अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन जोड्न लागेको हो । यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजना चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा आवद्ध गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
