Comments Add Comment

गाउँका सिंहदरबारको लेखापरीक्षण जिल्ला सदरमुकाममा

२० भदौ, डोटी । स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याएको भन्दै नेताहरुले भाषण गरेका थिए । तर, तिनै गाउँका सिंहदारको लेखापरीक्ष गर्न पनि श्रेष्ता बोक्दै जिल्ला सदरमुकाम आउनु परेको छ ।

महालेखापरीक्षणको कार्यालयले जिल्लाका नौ स्थानीय तहलगायत जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्नका लागि दुई लेखापरीक्षण टोली डोटी पठाएको छ । टोलीले लेखापरीक्षणका लागि कागजातहरु जिल्ला सदरमुकाम मगाउन भनेपछि स्थानीय तहहरु कागजातको पोका पार्दै गाडीमा ल्याउने गरेका छन् ।

कागजात सिलगढी ल्याउने क्रममा बाटोमा पर्ने बिपिनगर नजिकको खोलामा झण्डै कागजातहरु बगेको बताउँछन् बड्डीकेदार गाउँपालिकाका लेखापाल दल बहादुर धामी ।
जिल्ला सदरमुकामदेखि एक सय ४८ किलोमीटरको दुरीमा रहेको गाउँपालिकाको कार्यालयबाट कागजात ल्याउँदै गर्दा धामी खोला तर्न नसकेर एक दिन थुनिए । पैदल तथा स्थानीय गाडीमा दुई दिन लगाएर कागजातहरु मुस्किलले सिलगढी ल्याउन सके उनले ।

‘खोला तर्दा एउटा पोको त पानीमै खस्यो’ धामीले थपे ‘भित्र प्लाष्टिक हालेकाले धन्न कागजात जोगिए, बाहिरको कार्टुन मात्र भिज्यो ।’ उनी लेखापरीक्षण गराउँदा आफूहरुलाई साह्रै दुःख भएको बताउँछन् ।

जोरायल गाउँपालिका उपाध्यक्ष जमुना बोहरा पीडा पनि कम छैन । मंगलबार बेलुकी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कागजात र श्रेस्ताहरु गाडीमा भरेर जिल्ला सदरमुकाम पुर्‍याएपछि मात्रै वोहराले शान्तिको स्वास फेरिन् ।

उनले गाउँपालिकामै आएर काम गर्न महालेखापरीक्षणको टोलीलाई अनुरोध गर्दा सदरमुकाममै कागजात लिएर आउन भनेको बताइन् । ‘करोडौं बजेटका सयौं गतिबिधिहरु सम्बन्धी कागजातहरु एक दिनको बाटो काटेर सदरमुकाम नआइपुग्दासम्म डराइरहँे’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष जमुनाले भनिन् ‘एकातिर वर्षातका डर अर्कोतिर सुरक्षाको चिन्ता ।’

यस्तै गुनासो अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको छ । साउन २७ गतेबाट खटिएको महालेखापरीक्षकको टोलीले स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको काम सदरमुकाममै गर्ने बताएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु झोली झिम्टी बोक्दै जिल्ला सदरमुकाम पुगेका छन् ।

गाउँपालिकाका कार्यालय नै बन्द गरेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु सदरमुकाम आउनु पर्दा सेवाप्रवाह ठप्प रहेको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । बषर्ायाममा कागजातहरु भिज्ने, मासिने तथा कार्यालयमै छुट्टनिे सम्भावना रहेकाले बिभिन्न तनाव झेलिरहेको कर्मचारीहरु बताउछन् ।

‘गतबर्ष वजेट पनि थोरै भएकाले सदरमुकाममै लेखापरीक्षण गर्नलाई समस्या भएको थिएन’ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा महालेखापरीक्षण गराइरहेका सायल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनील ठगुन्नाले भने ‘यो बर्ष त कागजातको चाङ्ग नै उठाएर ल्याउनु पर्दा समस्या आयो ।’

‘सिंहदरबार केन्द्रबाट गाउँमा आइसकेको छैन भन्ने लाग्यो’ केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले भने ‘कार्यालय नै बन्द गरेर सदरमुकाममा आउनु पर्दा सुरक्षाको जोखिम संगै सेवाग्राहीहरुले पनि सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।’

महालेखापरीक्षणका लागि खटिएको टोलीले भने नीतिगत ब्यवस्था अनुरुपनै लेखापरीक्षण गरिरहेको बतायो ।

टोलीले निरन्तरको वर्षातका कारण बाटो अवरुद्ध भएकाले गाउँपालिकामै गएर लेखापरीक्षण गराउने अवस्था नरहेको बताएको छ । ‘हामीले सम्भव भएका स्थानीय तहहरुमा उतै गएर लेखापरीक्षण गर्‍यौं’ डोटीमा महालेखापरीक्षणका लागि खटिई आएको टोलीका प्रमुख जयराम घिमिरेले भने, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सदरमुकाममै लेखापरीक्षण गर्न सक्ने नीतिगत ब्यवस्था भएकाले जान नसकिने ठाउका गाउँपालिकालाई सिलगढीमै बोलाएका हौं ।’

घिमिरेले लेखापरीक्षणका लागि स्थलगत रुपमा गएर काम गर्दा उपलब्धीमूलक हुने भएपनि बिभिन्न कारणले जान नसकेको स्पष्ट पारे ।

महालेखपरीक्षकको कार्यालय काठमाण्डौका सहायक प्रबक्ता अशोक कुमार कार्कीले खटिएको टोलीलाई सदरमुकाममै बसेर काम गर्न नीतिगत ब्यवस्था गरेर पठाएको जानकारी दिए । ‘जान सकिने ठाउमा उहाँहरु जान पनि सक्नु हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘तर उहाँहरुसंग समय कम छ त्यसैले सजिलोको लागि जिल्ला सदरमुकाममै बोलाउन सक्नु हुन्छ ।’

कार्कीले लेखापरीक्षण टोलीको सम्पूर्ण खर्च महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै व्यहोर्ने भएका कारण स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि कुनै व्ययभार नपर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहहरुकोे लेखापरीक्षण सदरमुकाममा गर्नुपर्दा आफूहरुले जिन्सी सामाग्री तथा योजनाहरु हेर्न नसकेको टोलीले स्वीकारेको छ ।

टोलीले सदरमुकामै पनि काम गर्न बिभिन्न अप्ठेरोहरु ब्यहोर्नु परेको उल्टो दुखेसो पोखे । ‘रातदिन गरेर काम जतिसक्दो चाडो सक्ने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौं,’ लेखापरीक्षणमा संलग्न अर्का कर्मचारीले भने, ‘जिल्ला सदरमुकाममै त यस्तो कोचाकोच भएर काम गर्नु परिरहेको छ भने गाउँपालिकामा झन् के अवस्था होला ?’

स्थानीय तहहरुमा बसेर काम गर्नका लागि पनि पूर्वाधार नभएकोले जिल्ला सदरमुकाममै बोलाउनु परेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment