२० भदौ, मोरङ । उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा खुलेको करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरण मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले तोकेको पेसी स्थगित भएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी प्रकरण मुद्दाको सुनुवाईकालागि बुधवारदेखि नियमित पेसी तोकेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले समय अभाव भएको भन्दै पत्र पठाएपछि पेसी स्थगित भएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार नारायण रेग्मीका अनुसार मंगलवार नै सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएका कारण बुधवार पेसी नचढेको बताए ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएपछि तीनदिनकालागि पेसी स्थगित भएको रेग्मीले जानकारी दिए । तालिम रहेका कारण तीनदिनको पेसी सार्न सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलवार नै पत्र पठाएको बताइएको छ ।
सनम शाक्य हत्या प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङको आदेश अनुसार पुर्पक्षकालागि कारागार चलान भएकाहरु मध्ये २६ जनाले दिएको निवेदनमा अदालतमा बहस भएको छैन् ।
सुन तस्करी मुद्दामा थुनामा रहेका निलम्बित प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, प्रहरी उपरीक्षक बिकाशराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक संजयबहादुर राउत, प्रजित केसी, पूर्ब डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, सई बालकृष्ण सञ्जेलले जिल्लाको आदेश बदरको मागसहित १७ नम्बर निवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, एलबी मगर भन्ने लालबहादुर मगर, बालकृष्ण श्रेष्ठ, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, भुजुङ्ग गुरुङ, दोराम खत्री, माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरे, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य, तुलाराम थारु, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, अमरमान डंगोल, राजु महर्जन, कपिलराज पुरी, मदन सिलवाल, रामकुमार तिवारी, फाल्दुङ्ग फुल्टुङ्ग भन्ने लक्षुबहादुर गुरुङ, मोहन काफ्ले, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र लाक्पा शेर्पाले उजुरी दिएका छन् ।
त्यस्तै, श्री एवल नेपाल ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि र कान्तिपुर होलिडेज प्राली खोल्न १७ नम्बर निवेदन परेको छ ।
छुट्टाछुट्टै बेञ्चमा बहस हुँदा व्यवसायीको अघोषित आन्दोलन
मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य र सुन तस्करी मुद्दामा थुनामा रहेकाहरुले उच्च अदालतमा गरेको १७ नम्बर निवेदनको छुट्टाछुट्टै बेञ्चमा बहस भएपछि कानुन व्यावसायीले मुद्दाको पेसी प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै दुई दिन अघोषित रुपमा बेञ्च बहिस्कार गरेका थिए ।
बेञ्च बहिस्कार गरेका कानुन व्यावयालीले अदालत समक्ष २२ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । सुझावमा एकै प्रकृतिको मुद्दा फुटाएर हेर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
कानुन व्यावसायीको अघोषित दबावपछि गत बिहीबार उच्च अदालतले न्यायधीस नागेन्द्रलाभ कर्ण र सारङ्गा सुबेदीको २ नम्बर बेञ्चमा सुन र हत्या प्रकरणमा जोटिएका २६ वटा मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले पेसी सारेको थियो ।
बुधबार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले पत्र पठाएपछि पेसी सरेको हो ।
जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउन माग गर्दै निबेदन गर्ने अभियुक्तहरुको मुद्दाको पेसी एउटै इजलासमा निरन्तर नगरेर अलग अलग बेञ्चबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका हेमन्त गौतम, राजन थापा, महावीर प्रसाद गोल्यान, टेकराज मल्ल ठकुरीको हकमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो भने जिल्लाले छाड्ने आदेश दिएका अम्बरबहादुर थापा र बिष्णुबहादुर खड्कालाई पनि पुर्पक्षकालागि थुनामा राखेर कारवाही प्रकृया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले ७ जनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले अघोषित आन्दोलन गर्दा भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म मुद्दाको सुनवाई प्रभावित भएको थियो ।
सुन मुद्दामा छुट्टा छुट्टै पेसी तोकेको भन्दै कानुन व्यावसायीले गत भदौ ७ र ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन बाहेक कुनैपनि मुद्दामा बहस गरेनन् ।
१२ गते मोरङ सुनसरी र उच्च अदालत बारले संयुक्त रुपमा २२ बुदे सुझाव पेस गरेपछि कानुन व्यावसायी काममा फर्किएका थिए ।
बारले पेस गरेको २२ सुझाव पत्रको १६ नम्बरमा सुन मुद्दासँग जोडिएको असन्तुष्टि जोडिएको छ । सो बुँदामा ‘एउटै मुद्दा वा लागमा रहेका मुद्दाहरु फुटाएर हेर्दा विवाद तन्किने भय रहने हुँदा मुद्दा नफोरी हेरिने व्यावस्था गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या आरोपमा पुर्पक्षकालागि कारागार चलान भएकाहरु मध्ये ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तीहरुलाई १७ नम्बरमार्फत छुटाउन भन्दै केही कानुन व्यवसायी संगठित रुपमा लागेका थिए ।
मुद्दा मिलाउन भन्दै लागेका कानुन व्यावसायीले संघिय सरकारका मन्त्रीसमक्ष पनि सुन मुद्दामा अदालत एकलौटी अघि बढेको भन्दै कुरा पुर्याएका थिए ।
