लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । देश संघात्मक शासनमा प्रवेश गर्दैगर्दा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको मर्मबमोजिम निर्माण भएका ठूलो संख्याका कानूनहरुलाई संघात्मक राज्य व्यवस्थाको भावना समेट्ने गरी निर्माण गर्ने कार्य अहिले धमाधम भइरहेको छ ।
यस्तै कानूनहरुमध्ये देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निजामति सेवा सम्बन्धी कानून, संघीय निजामति सेवा ऐन निर्माणको कार्य पनि अहिले हुँदैछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी ढंगबाट कर्मचारी खटनपटन गर्न नसकेको, स्वेच्छिक अवकाशको सन्दर्भमा ठोस निर्णय दिन नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन् ।
संघीयतापछि आफ्नो भविष्यको सन्दर्भमा अन्यौलमा रहेका निजामति कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पछिल्लो समय निर्माण गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाले झन अन्यौलमा पारेको छ । मुलुकलाई संकट परेको हरेक परिस्थितमा अविचलितरुपमा निरन्तर जनताको एकमात्र स्थायी साहारा बनेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका निजामति कर्मचारीहरूलाई देशले यति ठूलो राजनितिक परिवर्तन प्राप्त गर्दा पक्कै पनि थोरै भएपनि यसको जस जानुपर्ने हो । तर, आज मुलुकमा सबैभन्दा धेरै प्रहार निजामति कर्मचारीहरु माथि भएको छ ।
एकाध खराबी होलान्, कोही व्यक्ति खराब हुन पनि सक्छ, तर निजामति कर्मचारीतन्त्र कहिले पनि सरकार र जनताको खिलाफमा हुन सक्दैन । आज जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट नै प्रणाली बिगार्ने र देश विकास हुन नदिने मूल जडका रुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई चित्रित गरिनु अत्यन्तै दुखः र सारै नै विडम्बनाको कुरा भएको छ । यसैको छायाँ प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा २ परिभाषा खण्डमा नै कमजोरी फेला पार्न सकिन्छ । प्रस्तावित ऐनमा निजामति सेवा भन्नाले संघीय निजामति सेवालाई मात्र परिभाषित गरिएको छ । यसले कर्मचारी समायोजनलाई थप अप्ठ्यारो बनाउने देखिन्छ । मौजुदा निजामति सेवा ऐनबमोजिम नियुक्ति पाएका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारी चाहिँ के निजामति कर्मचारी नहुने हो ? यो प्रष्ठ हुन जरुरी छ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ४ मा निजामति सेवाको गठन सम्बन्धमा मौजुदा ऐनको १० वटा सेवा हुने व्यवस्थालाई हटाएर निजामति सेवालाई ८ वटा सेवामा झारिएको छ । यसले निजामति सेवामा कार्य विशिष्टीकरण र वृत्ति विकासमा बाधा पुर्याउने देखिन्छ । आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवालाई मिल्दो सेवामा गाभ्ने भनिएको छ, यसले देशको प्रशासन, योजना, तथ्यांक तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा असर पार्ने देखिन्छ ।
कार्य विशिष्टिकरणका लागि सम्बन्धित सेवा भित्रै वृत्ति व्यवस्था गर्नु पर्नेमा प्राविधिक अप्राविधिक सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिँदा यसको नतिजा कस्तो आउला यो कुरा मस्यौदाकारहरूलाई अलिकति भएपनि ख्याल हुनुपर्ने हो । यसको सन्दर्भमा मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्था भित्रै रहेर वृत्तिविकासको समस्या समाधान खोजिनु उपयुक्त होला ।
यसैगरी दफा २९ (क) मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको क्लष्टरमा इञ्जिनियरिङ र कृषि तथा वन सेवालाई समेटिएको छैन । यसले प्रशासनमा प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीवीच द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउन सक्छ । साथै प्राविधिक पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई नितान्त अप्राविधिक र अप्राविधिक पृष्ठभूमिको कर्मचारीलाई नितान्त प्राविधिक कामको जिम्मेवारी दिँदा नतिजा कस्तो निस्केला ? यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी दफा ८ (क) मा पदपूर्ति सम्बन्धमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवालाई हटाएर अर्को गम्भीर भूल गर्न खोजिएको छ । मर्यादित, अनुशासित र नतिजामूलक सार्वजनिक प्रशासन निर्माणका लागि कासमुको आधारमा हुने बढुवाको व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा यसलाई ज्येष्ठताको आधारमा हुने बढुवाको नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने एउटा आधारको रुपमा राखिएको छ । जसले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औचित्यलाई स्थापित गर्न सक्छजस्तो लाग्दैन ।
यसैगरी पदपूर्तिको सन्दर्भमा उपसचिव र सहसचिव पदमा हुने छड्के प्रवेशलाई प्रस्तावित ऐनमा निषेध गर्न खोजिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था पराजित मानसिकताबाट विकसित भएको देखिन्छ । यसले प्रशासनको उच्च नेतृत्वमा तानाशाही भावनाको विकास गराउँछ भने छड्के प्रवेश बन्देज गरिदाँ नीति निर्माण तहमा व्यवस्थापनका नयाँ अवधारणाहरू र प्रगतिशील तथा परिवर्तनकारी नवरक्तसंचारलाई प्रवेश गराई प्रशासनलाई परिवर्तनमुखी एवं गतिशील बनाउने हाम्रो सोचमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित ऐनको सबैभन्दा ठूलो शिकार राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू भएका छन् । ऐनको दफा ३७ मा विशेष बढुवा सम्बन्धमा राप अनंकित कर्मचारीहरूप्रति गरिएको विभेद अपमानजनक छ, यसको जति निन्दा गरिए पनि कम होला । राजपत्रांकित प्रथम, द्वीतीय र तृतीय श्रेणीमा क्रमशः ८, १० र १२ वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने भएमा निजलाई एकतह माथि बढुवा गरी अवकाश दिने भनिएको छ । राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई कुनै पनि व्यवस्था छैन ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले विगत लामो समयदेखि रा प तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै आएको कुरालाई प्रस्तावित ऐनले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका लागि आन्तरिक प्रतस्पर्धाको व्यवस्था छ राजपत्रांकित प्रथम र द्वीतीय श्रेणीका लागि पनि छ, तर रा तृीतीय श्रेणीका लागि छैन । यो कतिसम्मको दुखःलाग्दो कुरा हो त्यो, सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै थाहा होला ।
यसैगरी दफा ४७ मा उपचार खर्चको सम्बन्धमा पनि राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । राजपत्रांकित कर्मचारीलाई बढाएको अनुपातमा रा प अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि उपचार खर्च बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ ।
यसैगरी दफा ८ (ङ) मा अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था हास्यास्पद मात्र नभई लाजमर्दो विषयको रुपमा रहेको छ । नायब सुब्बा बन्न प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरे हुने शाखा अधिकृत बन्न स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित वर्गको पक्षपोषण गर्न खोजेको भान हुन आउँछ । यसले कर्मचारी समायोजनलाई थप जटिल बनाउँछ ।
यो समस्या समाधानका लागि निश्चित समयावधि तोकेर समायोजन भएर गएको तीन वर्ष पुरा गरेपछि सम्बन्धित पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको, संघीय निजामति सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिई गएका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गन’ उपयुक्त देखिन्छ ।
यसैगरी दफा ८ उपदफा १६ मा भएको व्यवस्थालाई थोरै परिमार्जन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजपत्र प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मको पदमा संघीय निजामति सेवाको कर्मचारीबाट पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउँछ भने स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारको सम्भावित द्वन्दलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
। तालिममा अध्ययन तथा वैदेशिक भ्रमणलगायतका विषयमा हुने गरेको विभेद र मनोमानी रोक्न र यस्ता अवसरमा सबै कर्मचारीको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कर्मचारीले मतदान गरी चुनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रत्येक कार्यालयको प्रतिनिधि तालिम अध्ययन तथा भ्रमण समितिमा रहने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
यसैगरी प्रस्तावित सेवा ऐनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रमिकहरूको संगठित हुने अधिकार तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार र नेपालको संविधानको धारा३४ को मर्म बमोजिमको ट्रेड युनियन अधिकारलाई समेत अवमूल्यन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
ट्रेड युनियन सम्बन्धमा मौजुदा ऐनको व्यवस्था ठीक हुँदाहुँदै राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन नरहने गरी सेवा ऐन मस्यौदा गरिनु आम निजामति कर्मचारीको लागि दुखःको कुरा हो । यसका लागि ट्रेड युनियनको आचारसंहिता ऐनमा नै उल्लेख गरेर भएपनि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
निजामति सेवा राज्य सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण घटक हो । स्थायी सरकारका रुपमा लिइने यो सेवाको सफलता र असफलतासँग राज्यको सफलता र असफलता जोडिएको छ । तसर्थ निजामति सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै समृद्धि हााशिल गर्न समग्र निजामति कर्मचारीहरुको भावनालाई समेट्ने गरी कानून तर्जूमा गरी यो सेवाको गरिमालाई अझ बढाउनु आजको मुख्य चुनौति हो ।
