२५ भदौ, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताका लागि २३ वटा विद्रोही समूहको पहिचान गरेको जनाएको छ । सरकारले अब विप्लव समूह र सिके राउतसँग पनि वार्ता गर्ने भएको छ । यद्यपि विप्लव र राउत समूहले भने सरकारसँग वार्तामा बस्ने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीले द्वन्द्वरत समूहलाई वार्तामा आउन सोमबार औपचारिक आह्वान गरेको हो ।
१४ भदौदेखि सिंहदरबारभित्र कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको टोलीले वार्ताका लागि २३ वटा समूहहरुको पहिचान गरिसकेको जनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश मधेसकेन्दि्रत समूहहरु रहेको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा चारवटा समूहसित वार्ता गरिने सरकारी वार्ता टोलीले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो ।
गत ८ भदौमा गठन भएको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमार खड्का सदस्य सचिव छन् । टोलीलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
को कोसँग हुँदैछ वार्ता ?
सरकारी वार्ता टोलीले छनोटमा परेका भनिएका २३ वटा समूहको नाम भने सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा खुलाउन चाहेन । वार्ताबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरु सूचना दिनभन्दा लुकाउनतिर बढी लालायित देखिन्थे ।
२३ समूहसँग वार्ता गर्ने भनिए पनि को-कोसँग वार्ता गरिँदैछ भन्नेबारे विप्लव समूहबाहेक अरुको पहिचान खुलाइएको छैन । थप केही समूहहरुले वार्ताको माग गर्दै टोलीलाई निवेदन दिइसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
सिके राउतसँग वार्ता गर्ने अनौपचारिक रुपमा स्वीकारिए पनि औपचारिकरुपमा सरकारी वार्ता टोलीबाट धारणा आएन ।
पहिलो चरणमा चारवटा समूहसँग वार्ता हुने टोलीले जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयले भोलिदेखि नै उनीहरूलाई सम्पर्क र पत्राचार गर्ने जानकारी दिए । वार्ताका अनुभवी, विज्ञ र सुरक्षाविद लगायतसँग छलफलपछि विभिन्न कागजपत्र अध्ययन गरेर टोलीले वार्ता गर्न लागेको उनले बताए ।
ती चारवटा समूहका बारेमा पनि बार्ता टोलीले औपचारिक जानकारी दिएन ।
प्रकाण्डको गिरफ्तारीबारे वार्ता टोली बेखबर
सरकारी वार्ता टोलीले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिकरुपमै आह्वान गरेको छ ।
एकातिर सरकारले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई अदालतले छाड्ने आदेश दिँदा पनि पटक-पटक पक्राउ गरिरहेको छ । अर्कोतिर, गिरफ्तारीकै वीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सोमबार वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पटक-पटक पक्राउ परेका विप्लव समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डको विषयमा भने वार्ता टोलीलाई औपचारिक जानकारी नभएको संयोजक पाण्डेयको भनाइ छ । प्रकाण्डको विषयमा आफूहरूसँग सहमति वा कुनै सल्लाह नभएको उनले बताए ।
‘प्रकाण्डजी यो वार्ताटोली गठन हुनुभन्दा पहिला नै पक्राउ परिसक्नुभएको थियो’ संयोजक पाण्डे भन्छन्, ‘यो गृह मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियाअन्तगत भइरहेको छ ।’
वार्ता अगाडि बढेपछि मात्रै प्रकाण्ड लगायत पक्राउ परेका त्यो समूहका नेताहरूको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिँदै पाण्डेय भन्छन्, ‘वार्ता भन्दै दमन गर्ने उद्देश्य छैन, वार्ताबाटै समाधान खोज्न टोली गठन भएको हो ।’
सिके राउतबारे जिब्रो चपाइयो
यसैवीच देश विखण्डनको माग राखेको सिके राउत समूहसँग पनि वार्ता गर्न लागेको सरकारी टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि पत्रकार सम्मेलनमा सिके राउतलाई वार्तामा आउन विप्लवलाई जसरी औपचारिक रुपमा आग्रह चाहिँ गरिएन ।
सिके राउतसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे वार्ता टोली पत्रकार सम्मेलनमा खुलस्त रुपमा प्रस्तुत भएन ।
‘राजनीतिकरुपमा द्वन्द्वरत सबै पक्षसँग वार्ता गर्छौं’ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेयले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अब द्वन्द्वरत समूह छैन भन्ने पार्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’
सरकारले यसअघि राउतविरुद्ध राज्यद्रोह मुद्दा लगाएको थियो । उनीमाथि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने गरी अभियान चलाएको आरोप थियो ।
सप्तरीको महादेवा स्थायी ठेगाना भएका राउत अमेरिकाबाट फर्केर २०११ देखि विखण्डनकारी अभियानमा लागेका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीको अधिकार कति छ ?
सरकारी वार्ता टोलीलाई मधेस आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलन र सरोकारवाला पक्षसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन-विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरू नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।
विगतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र अन्य वार्ता समितिले विभिन्न सशस्त्र तथा निःशस्त्र समूहसँग गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ता हुन नसकेका समूहसँग वार्ता गर्ने म्याण्डेट पनि यो टोलीलाई दिइएको छ ।
विगतमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संयोजक पाण्डेयका अनुसार हतियार बुझाएर पनि केही समूहका सदस्यहरू थुनामा रहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘वार्ता गर्ने मात्रै होइन, विगतका सहमति कार्यान्वयन जिम्मेवारी पनि यो टोलीलाई छ ।’
